सागर परियार,
“दिवा खाजा अर्गानिक खुवाउने नीतिले बालबालिकाको पोषणमा बृद्धि र रैथाने अन्नको उत्पादकत्वमा बृद्धि गर्ने लक्ष्य रहेको छ ।”
जुम्लामा जम्मा एक सय ७० वटा विद्यालयहरु छन् । जसमा आधारभुत तहका ९२, निमावीतहका ३१ र माध्यमिक तहका विद्यालय ४७ वटा गरी एक सय ७० विद्यालय जुम्लामा छन् । आधारभुत, निमावी र मावि गरी जम्मा विद्यार्थी संख्या जुम्लामा ३१ हजार १ सय ५४ जना छन् । जसमा ईसिडि लगायत आधारभुत तहमा मात्रै छात्र छात्रा गरी, १९ हजार २ सय ८४ जना बालबालिका रहेका छन् ।
जो सधै विद्यालयमा संघिय सरकारले दिदै आएको दिवा खाजा कार्यक्रमबाट लाभान्वित बालबालिका हुुन् । जुम्लाका जम्मा विद्यार्थी संख्याको ८० प्रतिशत दिवाखाजा कार्यक्रममा लाभान्वित रहेको पाइएइको छ । प्रति विद्यार्थी १५ रुपैया देखि २५ रुपैया सम्म खाजा खुवाउने सरकारले बजेट प्रत्यक विद्यालयमा दिएको छ । तर जुम्लाका सबै विद्यालयमा दिवा खाजाका नाममा बजारमा पाईने मिति सकिएका खाद्य बस्तु खुवाउने गरिएको समेत पाइएको छ ।
विस्कुट, चाउचाउ, नपाकेका चना, काचो फलफूल लगायतका बस्तु खुवाउँदा कतिपय अबस्थामा बालबालिका विरामी समेत परेको अबस्था थियो । ईसिडी र कक्षा १ देखि ५ सम्मका बालबालिका सानै हुन्छन् । विशेषगरी दलित विपन्न, र छात्राहरुको विद्यालयमान पहुँच बृद्धि होस भन्ने लक्ष्यका साथ सरकारले दिवाखाजाको नीति ल्याएको हो ।
तर विद्यालयहरुले दिवाखाजालाई मनपरी रुपले सञ्चालन गरेपनि बालबालिकाको पोषण तथा स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने देखिएपछि जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले भने आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम दिवा खाजालाई अर्गानिक खुवाउने नीतिलाई प्रथामिकता दिइएको छ ।
२८ विद्यालयमा अर्गानिक खाजा
तातोपानी गाउँपालिका भरी रहेका २८ वटा विद्यालयमा साउने साउन बाटै दिवा खाजालाई अर्गानिक खुवाउने नीति अबलम्बन गरेको अध्यक्ष नवराज न्यौपानले बताए । बजारको अखाद्य बस्तुले बालबालिकाको स्वास्थ्यमा निकै असर पार्छ ।
उनले भने, संघिय सरकारले दिदै आएको दिवा खाजालाई स्थानीय रैथाने उत्पादन बाली संग जोडेर खुवाउने उल्लेख गरे । सिमि, चिनो कागुनो, मैकै, भटमास, आलु, मटर, साग, मुला, गाँजर कोदो जौ गौ समेत रोप्ने विद्यालयलाई अनुदान दिन रैथाने बाली कृषि अनुदान कार्यक्रम समेत ल्याएको जानकारी दिए ।
हाम्रो अन्न हाम्रो स्वास्थ्य भन्ने मुलनाराका साथ प्रत्यक विद्यालयमा खुवाईने दिवा खाजा अर्गानिक हुने उनको दाबी छ । भने, गाउँमा उत्पादन गरिएका रैथान अन्न खरिद गर्ने, कृषि उत्पादन बढाउने, कृषिमा युवा आर्कषण गर्ने लक्ष्यका साथ कृषिका लागि मात्रै एक करोड ३० लाख बजेट छुटाएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष गंगादेखि विद्यालउ बताईन ।
उनका अनुसार शिक्षा बिना समृद्धी सम्भव छैन् । भोली देश चलाउने जनशक्ति भनकै अहिलेका बालबालिका हुन् । उनीहरुलाई स्वस्थ, पोसिलो हट्टा कटा् बनाए शिक्षा दिन अर्गाानिक दिवा खाजा नीति ल्याएको बताईन । महोत्वकाँक्षी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने होडबाजी चलिरहेको बेला तातोपानी थोरै गर्न सक्ने नतिजामुुखी बजेट नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिएको उनको दाबी छ ।
दिवा खाजा अर्गानिक बनाउन अनुसन्धान
तातोपानी गाउँपालिकाले दिवा खाजा अर्गानिक बनाउने नीति लिए संगै त्यसमाथि व्यापक छलफल भईरहेको छ । तर यस बीचमै नेपाल सरकार, विश्व खाद्य कार्यक्रम र (पिसिडि) ईन्प्रेरियम कलेज लण्डनले जुम्लामा दिवा खाजालाई स्थानीय रैथानी बाली संग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमन अनुसन्धान गर्न एक टोली जुम्ला पुगेको छ ।
नेपाल सरकार र विश्व खाद्य कार्यक्रमले दिवा खाजालाई रैथाने बाली संग कसरी जोड्न सकिन्छ, यसको प्रभावकारी, चुनौती र असरका बारेमा (पिसिडि) ईन्प्रेरियम कलेज लण्डनका एक विदेशी सहित विज्ञटोली अनुसन्धान गर्न जुम्ला आएको अनुसन्धान संयोजक लक्ष्मण आर्चालय बताए ।
उनका अनुसार तातोपानीले दिवा खाजालाई अर्गानिक खुवाउने नीति लिएकोले पहिलो पटक तातोपानीमै शिक्षक, विव्यस लाई दुईदिने अन्तरक्रिया समेत गरिएको छ । बालबालिकाको पोषण सचेतना तथा विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रम मेनु तयारी सम्बन्धी गोष्ठी गरिएको उनले बताए ।
जुम्लामा पाईने ( गौ, जौ, कोदो, फापर, चिनो कागुनो, मकै भट्मास, आलु, मटर, कला, सिमि, गाँजर मुला स्याउ) लगायत अन्य रैथाने बालीलाई दिवाखाजाबाट प्रयोगमा ल्याई बालबालिको पोषणमा सुधार गर्ने सरकारको लक्ष्य हो । भने, सबै रैथाने बालीका परिकार बनाएर विद्यालयमा खुवाउने नीति ल्याउनुको अर्थ लक्ष्य भनेको अर्गानिक उत्पादकत्व बढाउने रहेको तातोपानीका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नेत्रराज गिरीले बताए ।
भने, दिवा खाजामा अर्गानिक अन्नबालीको खाजा कसरी बनाउने भन्ने बारे मुन तयार सम्बन्धी प्रत्यक विद्यालयका शिक्षकहरुलाई समेत छ्ट्ै तालिम समेत दिईने गाउँपालिकाले जनाएको छ । रैथाने अन्नको संरक्षण र अर्गानिक जिल्ला घोषणा कार्यान्वयनका लागि पनि सबै विद्यालयमा खुवाईने दिवा खाजा अर्गानिक खुवाउन कृषि ज्ञानकेन्द्र कृषि विज्ञ बालकराम देवकोटाले सुझाब दिएका छन् ।
जुम्लामा बाझै रहेको खेती योग्यउ जमिनले स्थानीय सरकारले लगानी गरेर पनि रैथाने बाली उत्पादन गर्न सक्ने देखिन्छ । तर आठ वर्ट स्थानीय तहले दिवा खाजालाई अर्गानिक खुवाउने नीतिलाई प्रथामिकता दिएको खण्डमा अर्गानिक जिल्ला घोषणाको कार्यानवयन तथा उत्पादकत्व बृद्धिका साथै, पोषण सुधारमा टेवा पुग्ने देवकोटाको भनाई छ ।
