??????
नागरिक विज्ञप्ति
चार महिना को अन्तराल मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट जेठ ७ गते गरिएको प्रतिनिधिसभा को दोश्रो विघटन त्यति बेला गरिएको प्रतिगमन पुष ५ कै पुनरावृत्ति हो। धारा ७६ को उपधारा ४ अनुरुप अल्पमत को सरकार ले बहुमत सिद्ध गर्नु पर्ने बाध्यकारी बुँदा लाइ वेवास्ता गर्दै र राजीनामा पनि नदिई धारा पाँच मा लैजाने उपक्रम , राष्ट्रपति बाट कुनै एक सांसद को नेतृत्वमा बहुमत को सरकार बनाउन मात्र २१ घण्टा को म्याद दिइनु, र आफ्नो पक्ष मा बहुमत को दावी गरेका दुइ समुह को हस्ताक्षरको यथार्थ जाँच गर्ने अवसर नदिई “दुवै पक्ष को दावी नपुगेको” निर्णय गरिनु, र मध्यरात मा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष लग्नु र त्यसको एक घण्टा मै संसद विघटन र मध्यावधि चुनाव को घोषणा हुनु दोश्रो प्रतिगमनको सिलसिलेवार घटनाक्रम हुन् ।
कोरोनाभाइरसको विश्वब्यापी महामारी को दोश्रो लहर ले पैदा गरेको जनस्वास्थ्य संकट र असह्य पीडासँग जुधिरहेको बेला त्यसबाट आम जनताको प्राण रक्षा गर्नु को सट्टा, राजनैतिक संकट उत्पन्न गरेर जनतालाई प्रतिरोध को लागि सडकमा ओर्लिन बाध्य गरिदै छ, जसले कोभिड संक्रमणको खतरा झनै बढाउने छ । कोभिड प्रकोपको यो भयावह परिवेशमा निरङ्कुशताको पटक पटक अभ्यास गरिदै छ र संविधान र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सार्वभौम संसद माथि पटक पटक प्रहर हुँदै छ ।
संसदको विघटन बाट उत्पन्न राजनैतिक संकट ले नेपाललाई पुनः एकपटक राजनीतिक अस्थिरताको दलदलमा र विदेशी शक्तिको सम्भावित चलखेलतिर घचेटेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाललाई अत्यन्त लज्जित समेत बनाएको छ ।
यद्यपि यो संसद ले अपेक्षा अनुरुप जनउत्तरदायी भएर काम गर्न सकेको थिएन तर सार्वभौम नेपाली जनता प्रति जवाफदेहीविहीनताको पराकाष्ठाको रुपमा चिनिएको यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कार्यको हामी तीब्र विरोध गर्दछौँ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यस कदमको बिरुद्धमा रिट दायर भैसकेको छ र यो निर्णयलाई पहिले झैँ खारेज गरि संविधानको संरक्षण गर्नेछ भन्ने आशा पनि गरेका छौँ । हामी के पनि भन्न चाहन्छौ भने जननिर्वाचित सार्वभौम संसद संविधान को भावना र मर्म अनुसार आफ्नो रक्षा को लागि आफै अग्रसर हुनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ र प्रधानमन्त्रीत्व को दावी गर्ने समुह को बहुमत को प्रक्रिया संसद भित्रै अभ्यास गरिनु पर्ने हुन सक्छ । संसदमा रहेका सबै दल हरु सहभागी भएर यसको निर्क्योल गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
हामीलाई कुनै पनि दलभित्रको सत्तागत खिचातानीमा र गुटगत कलहमा सरोकार छैन । तथापि संसदको पुन:विघटनले नेपाली जनताले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू समेत धरापमा पर्न गएका छन् । संघीय जनप्रतिनिधि सभापछि प्रदेश सभाहरू पनि यसरी असंवैधानिक रुपमा विघटित हुने जोखिम टड्कारो रुपमा बढ्दैछ । महामारीका कारण गम्भिर रुपमा संकटग्रस्त भएको नेपालको अर्थतन्त्र र जनस्वास्थ्य का चुनौतिहरु अब हुने दलीय राजनीतिक द्वन्द्व र गर्ने भनिएको कथित चुनावले धान्नै नसकिने ढंगले मन्दीग्रस्त र भयावह बनाउने निश्चित छ ।
लोकतन्त्रमाथिको कुठाराघात र निरंकुशतन्त्रको आकांक्षाबिरुद्ध नेपाली जनताले सँधै साहसपूर्ण प्रतिकार गरेका छन् र यसलाई हमेसा पराजित गरेका छन् । अहिले फेरि हामी सम्पूर्ण नागरिकहरू एकपटक जुट्नु पर्ने बेला आएको छ । साथै, संविधान र संसदको सर्वोच्चताको चिर–हरणको दुरग्राही प्रयत्नमा संलग्न हरेक ब्यक्ति र समूहलाई कानुनी र राजनीतिक तवरले दण्डित गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक भएको छ ताकि भविष्यमा यस्तो दुस्साहस कतैबाट हुन नसकोस् । संसद्को विघटन गर्ने पाइलाको प्रतिकार गर्न हामी सम्पूर्ण नागरिक समाजलाई पहिले जस्तै ऐक्यबद्ध भई आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान दिन अपील गर्दछौँ ।
अरुणा उप्रेती
कृष्ण प्रसाद पौडेल
पिताम्बर शर्मा
विन्दु शर्मा
दिपेन्द्र क्षेत्री
महेश मास्के
सुदिप श्रेष्ठ
शरद वन्त
श्याम श्रेष्ठ
हरी रोका
