उपत्यकाका सिडिओहरूको बैठकले असार १५ गतेदेखि २५ सिटभन्दा ठुला क्षमताका मात्रै सवारीसाधन चल्न दिने निर्णय गरेसँगै यातायात व्यवसायी र मजदुरले आपत्ति जनाएका हुन् ।
यातायात मजदुरहरू दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर भएकाले लामो समयको लकडाउनका कारण उनीहरू आर्थिक मारमा परेको स्वतन्त्र यातायात मजदुर सङ्गठनका अध्यक्ष भीम ज्वाला राई बताए । यसअघि यातायात मन्त्री वसन्त नेम्वाङसँग भेट गरी मजदुरलाई राहत दिन, तत्काल सवारीसाधन सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन र भाडा समायोजन गर्न माग गरे पनि सरकारले अव्यवहारिक निर्णय गरेको राईले बताए ।
सरकारले ठुला सवारीसाधनलाई मात्रै चल्न दिने निर्णय गरेर साना सवारीसाधनमा काम गर्ने यातायात मजदुरका परिवारलाई भोक भोकै मार्न खोजेको राईको आरोप छ । राई भन्छन्, ‘ठुला सवारीसाधन मात्रै चल्न दिएर के गर्न खोजेको ? साना सवारीसाधनका मजदुरले के खाने ? उनीहरू र परिवार भोक भोकै मर्ने ? कति समय चल्छ यसरी ? यो निर्णय त साह्रै अव्यवहारिक भयो । यो निर्णयलाई सरकारले सच्याउनुपर्छ ।’
राईका अनुसार हाल देशभर ११ लाख यातायात मजदुर छन् । तर सरकारको यो निर्णयले अब ४९ हजार ठुला बस मात्रै सञ्चालनमा आउन सक्छन् । ती बसका करिब १ लाख मजदुरले मात्रै रोजगारी पाउने भएकोले बाँकी ९ लाखभन्दा बढी यातायात मजदुर भोकै बस्नुपर्ने बाध्यता आएको राईको गुनासो छ ।
यातायात मन्त्रीसँग भेटघाट गर्दा सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गर्न सहमत भए पनि भाडाका सम्बन्धमा पनि कुनै निर्णय नभएको भन्दै व्यवसायी र मजदुरले आपत्ति जनाएका छन् ।
बरु अझै यातायात ठप्प पारौँ, तर अन्याय नगरौँ : महासङ्घ
उपत्यकामा मंगलबारदेखि जोर बिजोर प्रणालीमा २५ सिटभन्दा बढी क्षमताका सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने निर्णय भएसँगै यातायात महासङ्घले पनि आपत्ति जनाएको छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला सरकारको निर्णय अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक भएको बताउँछन् । जोर र बिजोर गरेर ठुला सवारीसाधन मात्रै सञ्चालनमा ल्याउँदा सवारीसाधनमा भीड बढ्ने र त्यसले झनै जोखिम बढाउने सिटौलाले बताए । उनले भने, ‘सबै सवारीसाधन चल्न दिँदा र जोर बिजोर नगर्दा सवारीसाधनमा भीड कम हुन्छ र जोखिम पनि कम हुन्छ । तर जोर र बिजोर भन्ने अनि ठुला सवारीसाधन मात्रै चल्न दिँदा यसले भीड बढाएर जोखिमसमेत बढ्छ । त्यसकारण सरकारको निर्णय अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक भयो ।’
कोभिडको अझै डर हो भने बरु १०/१५ दिन अझै सबै सवारीसाधन ठप्प पार्न सकिने भन्दै सवारीसाधन खोल्दा सबै खोल्नुपर्ने बताए ।
सरकारले २०६९ सालदेखि सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन नगरेको भन्दै अहिलेको भाडामा सवारीसाधन चलाउन नसकिने महासङ्घको भनाई छ । महासचिव सिटौलाका अनुसार २०६९ फागुनमा डिजेलको मूल्य करिब ९५ रुपैयाँ हाराहारीमा थियो । त्यतिबेला समायोजन भएको मूल्य अहिले डिजेलको मूल्य बढेर १०९ रुपैयाँ पुगे पनि समायोजन नगरिएको भन्दै समायोजन नभई सवारीसाधन चलाउन सक्ने अवस्था नै नभएको बताउँछन् ।
सिटौलाले भने , ‘अहिले डिजेलको मूल्य १०९ पुगिसकेको छ । ९ वर्षको अवधिमा पार्टपुर्जा र मर्मत खर्च १ सय प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ । यातायात मजदुरको तलब र भत्ता पनि बढेको छ । करको दरमा पनि फेरबदल आएको छ । तर सरकार भाडा समायोजन गर्ने कुरामा भने कत्ति पनि सकारात्मक छैन । यसरी त कसरी सवारी चलाउन सकिन्छ र ।’
सबैतिर मूल्यवृद्धि भएर महँगी अत्यधिक बढेको भए पनि सार्वजनिक सवारीको भाडा वृद्धि नहुँदा व्यवसायी र मजदुरलाई समस्या परेको सिटौलाको गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘सवारीसाधन पानीले त चल्दैन नि । डिजेलको मूल्य कहाँ पुग्यो त्यो पनि त हेर्नुपर्‍यो नि ।’
सरकारले कोभिडको समयमा भएको क्षतिबारे केही कुरा नबोलेको, सवारीसाधनको कर लगायतका विषयमा पनि कुनै सम्बोधन नगरेको र यातायात मजदुरलाई खोप लगाउने सम्बन्धमा पनि उदासीन भएको सिटौलाको गुनासो छ । जोर विजोरका आधारमा ठुला सवारीसाधन मात्रै चलाउने सरकारको निर्णय आएपछि के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सोमबार ४ बजे महासङ्घ र ३ वटा मजदुर सङ्गठन बसेर छलफल गर्न लागिएको महासचिव सिटौलाले
बताए । त्यसपछि मात्रै के गर्ने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारे निर्णय हुने उनको भनाई छ ।
