सागर परियार ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले योजना अनुगमनको संयोजक गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपमेयरलाई तोकेको छ । अनुगमन समितिको अनुगमन बिना योजनाको भुक्तानी नहुने प्रावधान पनि स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मै वयवस्था छ ।
भने, हरेक आर्थिक वर्षको बजेट पनि उपाध्यक्ष÷उपप्रमुखले ल्याउने र सभाले पारित गर्ने, योजना तर्जुमा गरेर मात्रै प्रथामिकताका आधारमा योजना छनौट गर्ने,अनिवार्य सार्वजानिक सुनुवाई गनुर््पर्ने संबैधानिक व्यवस्था छन् ।
तर चन्दननाथ नगरपालिकामा मेयर कान्तिका सेजुवालले ऐन कानुन मिचेर योजना अनुगमन गर्ने देखि भुक्तानी गर्न लगाउने,नगरसभाले पास गरेको भन्दा बढी लाखौका योजना ईन्ट्री गर्न लगाई भुक्तानी लिने, उपमेयरलाई काम विहिन बनाउने, बजेट आफै ल्याउने,सार्वजानिक सुनुवाई गर्न आलटाल गर्ने लगायतका अबैधानिक काम गरेको उपमेयर अप्सरादेवि न्यौपानेले बताईन् ।
शुक्रबार नगरपालिकामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपमेयर न्यौपाने महतले भनिन,“नगरपालिका भित्र बेथितीका चाङ छन् । मेयरले ऐन विपरित ल्याएको बजेट बैधानिक छैन् । बहुमत कार्यपालिका सदस्यले विशेष नगरसभा माग गरेका छौ ।”
आव २०७४÷७५ देखि ०७७÷७८ सम्मको सार्वजानिक सुनुवाई हुनु पर्ने, गत आवमा मेयरले मनपरी रुपमा गरेका योजना ईन्ट्रीका बारेमा स्पष्ट जानकारी हुनु पर्ने माग गरेपनि सुनुवाई नभएको उपमेयरको भनाई छ ।
नत नगरसभाले पास गरेभन्दा बढी ईन्ट्री भएका योजनाका बारेमा जानकारी पाइयो । असन्तुष्टी रहँदा रहदै पनि मेयरले ऐन विपरित बहुमत छ भन्दै जुट्टा प्रचार गरेर ल्याएको बजेट अबैधानि भएको उपमेयर न्यौपानेको दाबी छ ।
साथै गत आवमा नगर सभाले पास गरेभन्दा मेयर सेजुवालले आफुखुसी ईन्ट्री गर्न लगाएका योजनाको अुनगमन बिनै भुक्तानी गर्न लगाइएको छ । कति बजेट हुन कहाँ बनेका हुन कस्ता योजना हुन भन्ने बारे अनुगमन समितिलाईनै थाहा छैन् । तर भुक्तानी भइसकेको उपमेयरको भनाई छ ।
पत्रकार सम्मेलनमै उपस्थित चन्दननाथ ९ का वडाध्यक्ष मिन बहादुर डाँगीले बहुमत कार्यसमितिले बजेट पास गरेको माईन्युट देखाउनुहोस भन्दा समेत लुकाएको बताए । उनले भने,“हाम्रा माग सम्बोधन भएन, सार्वजानिक सुनुवाई गर्न नसक्नुमा अनियमितता भएको स्पष्ट छ । बहुमत सदस्य मेयरको विपक्षमा छौ । मेयर बहुमतले बजेट पारिक भयो भन्नु गलत हो । निर्णय सहित माईन्युट देखाउुपर्छ । समस्या समधानका लागि विशेष नगरसभा माग गरेका छौ ।”
पुनः उपमेयर अप्सरादेवी न्यौपाने महतले अनुगमन समितिको अनुगमन बिना योजनाको भुक्तानी नदिने निर्णय समेत भएको बताईन् । तर मेयरको बलमिच्याईले गर्दा ऐन कानुनलाई मिचेर योजना अनुगमन भएको प्रति आफ्नो आपत्ती रहेको उल्लेख गरिन् ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को १६ को उपदफा ४ को (ख)मा उल्लेख भएअनुसार उपमेयरका सबै अधिकारहरु मेयरलेनै कुण्ठित गरेको उपमेयरद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ,“ऐन मिचेर अनुगमन र भुक्तानी गर्ने मनपरी तन्त्रत विगत देखि चलिरहेकै थियो । तर समिक्षा, सार्वजानिक सुनुवाई गरेर नगरसभा गर्दा मेयरको बास्तविक चरित्र बाहि आउने देखिएपछि हाम्रा माग पुरा हुन सकेनन् । माग पुरा नभए सम्म नगरसभा देखि राजश्व परामर्श समितिको बैठकमा नजाने निर्णय गरियो ।
तर माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा मेयरले ऐन विपरित बजेट ल्याउने,पारित गरेको जुट्टा नाटक देखाउने र समग्र नगरपालिकाको आर्थिक, सामाजिक विकासमा अबरोध गर्ने काम भयो ।
यी विभित विषयबस्तुमा गहन छलफल गर्नका लागि साउन ११ गते बसेको बहुमत कार्यसमितिको बैठकले विशेष नगरसभा माग गरेका छौ ।
तसर्थ,उपमेयर सहित ६ जना वडाध्यक्षहरु लगायत बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरु नगरको विकासको पक्षमा र अनियमितताको विपक्षमा लड्न जस्तोसुकै कदम चाल्न तयार छौ ।” विज्ञेप्तीमा उल्लेख छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा सहकारी वडाध्यक्ष नन्द बहादुर बुढ्थापाले भने,“यता कता नगरसभा भइसकेको सुन्नमा आएकोले यो सरासर अवैधानिक र ऐन विपरित छ । यसका कुनै प्रमाण छैन् । तत्काल विशेष नगरसभा हुनैपर्छ अन्यथा हामी चुप बस्दैनौ ।”
पत्रकार सम्मेलन मार्फत उपमेयरले मेयर सेजुवाल माथि तेस्राएका विभिन्न विषयमा बुझ्न खोज्दा मेयर कान्तिका सेजुवालले अहिले बोल्न नमिल्ने भन्दै फोन काटेकी छन् । पत्रकार सम्मेलन माथि उठेका विषयवस्तु माथि मेयर सेजुवालले प्रतिक्रिया दिन मानीनन् ।
