काठमाडौं । फ्लोर क्रस गर्ने कर्णाली प्रदेशसभाका ४ जना सांसदलाई निष्कासन गर्ने गरी यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको भ्याकेटमा सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले फ्लोर क्रस गर्ने चार सांसद प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीलाई निष्कासनको कारबाही गर्ने एमालेको निर्णय कानुन अनुसार नै देखिएको भन्दै यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।
जेठ २७ गते न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई मत दिने एमाले सांसलाई कारबाही गर्ने एमालेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यतिबेला सर्वोच्चले फ्लोर क्रस गर्ने सांसदलाई कारबाही गर्ने एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक समितिलाई केन्द्रीय समिति मान्न नसकिने भन्दै कारबाहीलाई मान्यता दिन नमिल्ने आदेश दिएको थियो ।
सोमबारको दुई न्यायाधीशको इजलासले भने फ्लोर क्रस गर्ने सांसदहरुले उक्त कमिटीले सोधेको स्पष्टीकरणको जवाफ दिई त्यसको हैसियतलाई स्वीकार गरेको पनि देखिएको भन्दै आफैं समावेश संसदीय दलको निर्णय विपरीत फ्लोर क्रस गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धति, संस्कार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन विपरीत हुने उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै राजनीतिक दलसम्बधी ऐन २०७३ को दफा २ (ख) ले ‘केन्द्रीय समिति भन्नाले दलको विधान बमोजिम गठन हुने दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले जुनसुकै नामाकरण गरिएको भए पनि दलको तर्फबाट निर्णय गर्न सक्ने अख्तियारी पाएको केन्द्रीय निकाय वा केन्द्रीय तदर्थ समितिलाई समेत जनाउँछ’ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
