मानदत्त रावल, जुम्ला २६ कार्तिक ।
जुम्ला । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाका पदाधिकारी उपकुलपति डा. मंगल रावल र रजिष्टर निर्पेन्द्र महतलाई काम गर्न रोक लगाएको भन्दै कर्मचारीले विरोध जनाएको छन् । प्रतिष्ठानका १ सय ६८ जना कर्मचारीले हस्ताक्षरसहित तत्काल निर्णय फिर्ता गर्न स्वास्थ्य मन्त्रीलाई माग गरेका हुन् ।
बिहीबार कर्मचारीले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजय कुमारी प्रसाईमार्फत ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदैं १ सय ६८ जनाले हस्ताक्षरसहितको पत्र मन्त्रालयमा पठाएका हुन् ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा स्नातक तहका (एमबीबीएस, बिएनएस र बी फर्मा) लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुने अन्तिम अवस्थामा पुगेका बेला राज्यबाट भइरहेको हस्तक्षेपले प्रतिष्ठानको स्थिरतामा आशंका उत्पन्न गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
त्यसैगरी, उपकुलपतिको नियुक्ति प्रक्रियालाई लिएर न्यायालयमा विचाराधीन मुद्धालाई राजनीतिक रुप दिएर भइरहेको काम कारवाहीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत उल्लेख गरेका छन् ।
कर्मचारीहरुले मन्त्रालयले तत्काल सो निर्णय फिर्ता नलिए संघर्षका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउने चेतावनी समेत दिएका छन् । प्रतिष्ठानमा २ सय ५० जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।
ऐनमा उपकुलपति, शिक्षाअध्यक्ष वा रजिस्ट्रारले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको वा इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको भनेर सभाका एक चौथाइ सदस्यले लिखित निवेदन दिएमा छानविन समिति बनाउन सकिने व्यवस्था रहेको प्रतिष्ठानका पदाधिकारी बताउन्छन् ।
त्यो समितिले सम्बन्धित व्यक्तिले पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको सिफारिस गरेमा सभाको बैठकबाट पारित गर्नुपर्छ, अनि मात्र हटाउन सकिने व्यवस्था छ । यो प्रक्रिया पूरा गर्नुको साटो मन्त्रीले आफैं निर्णय गरेर कामकाजमा रोक लगाएको पदाधिकारी बताउन्छन् ।
काम गर्न नदिने निर्णय कानुन विपरित
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति र पदाधिकारीलाई कामकाज नगर्न गरेको निर्णय कानुन विपरित रहेको बताएका छन् ।
कुलपतिको हैसियतमा प्रधानन्त्रीले काम गर्नका लागि खटाएका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कामकाजमा रोक लगाउने अधिकार कुनै पनि कानुनले नदिएको उनले बताए । ‘यदि उहाँलाई कामकाज गर्न रोक लगाउने हो भने जुनस्तर (कुलपति)बाट नियुक्ति भयो, त्यहीबाट मात्र कानुनी हैसियत हुन्छ,’ उनले भने, ‘कि अदालतले फेरि फैसला या आदेश दिएर अदालतको निर्णय विरुद्ध नियुक्ति भयो भनेर कामकाज गर्न रोक लगाउनुप¥यो ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले यस्ता निर्णयहरु गर्दा राज्य संचालन कुन नियम र परिपाटीले चलेका छन् ती नियम र परिपाटीअनुसार गर्नुपर्ने बताए । ‘यदि उपकुलपतिको नियुक्तिमा शंका लागे सहकुलपतिले प्रक्रिया पु¥याएर कुलपतिलाई सिफारिस गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले, ‘तर, सिधै कामकाज गर्न नदिने अधिकार कानुनसम्मत हुँदैन् ।’
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले सोमबार मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मंगल रावल र उनले उपकुलपतिको हैसियतमा सिफारिस गरी भएका नियुक्ति र उनले गरेका नियुक्ति सबै अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि ती पदाधिकारीको हैसियतमा कामकाज नगर्न निर्णय गरेका थिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पदाधिकारीलाई कामकाज गर्न रोक लगाउन गरेको निर्णयमा निवेदक प्रा.डा. रामप्रसाद उप्रेती र विपक्षी प्रधानमन्त्री र उपकुलपति कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान समेत रहनेगरी सर्वोच्च अदालतले २० चैत्र २०७७ मा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान उपकुलपतिलगायतका निर्णयहरु कार्यन्वयन नगरी यथास्थितीमा राख्ने भनि नियुक्ति हुनु अगावै आपतकालीन आदेश जारी भएको उल्लेख छ ।
२० चैत्रमा अदालतले दिएको अन्तरिमकालीन आदेशमा १० चैत्र २०७७ को उपकुलपति सिफारिस समितिले गरेको सिफारिस निर्णय यथास्थितीमा राख्नु भनेको छ । उपकुलपति सिफारिस समितिले पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिका लागि तीन—तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा तीन वटै प्रतिष्ठानका उपकुलपति नियुक्त गरिएका थिए ।
२० चैत्रको अदालतको आदेशले तीन वटै उपकुलपतिको नियुक्ति प्रक्रिया तत्काललाई रोक्न भनेतापनि पहिलो टार्गेट कर्णालीलाई गरेका छन् । मन्त्री निकट स्रोतकाअनुसार यसपछि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई मन्त्रीले टार्गेट बनाएका छन् ।
