सागर परियार जुम्ला ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाका पदाधिकारीलाई ततत्काल काममा फर्किन अदालतले आदेश दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.मंगल रावल र रजिष्टार नृपेन्द्र महतलाई एकाएका कामकाज रोक्न लगाउने निर्णय गरेका थिए ।
तर सोमबार उच्च अदालत पाटनले कर्णाली प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई काममा रोक लगाउने गरी गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीस भोजराज अधिकारीले मन्त्री खतिवडाको निर्णयलाई बदर गर्दै उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न तथा पदाधिकारीलाई कामकाजमा फर्किन अन्तरिम आदेश दिएका हुन् ।
स्वास्थ्यमन्त्रीको उक्त निर्णय विरुद्ध कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. मंगल रावल सहितका पदाधिकारीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा दायर गरेका थिए । २३ कात्तिकमा प्रतिष्ठानका सहकुलपति समेत रहेका स्वास्थ्यमन्त्री खतिवडाले कर्णालीको उपकुलपति नियुक्तिमा अदालतको अन्तरिम आदेश छलेर भएको भन्दै सो फैसला नहुन्जेल काम काज गर्न रोक लगाएका थिए । तर मन्त्रीको निर्णय अदालतले भने बदर गरेर पदाधिकारी काम गर्न बाटो खुला गरेको छ ।
उपकुपतिको काममा रोक लगाउनु पहिले अपनाउनु पर्ने अन्य व्यवस्था भएपनि मन्त्री खतिवडाले राजनीति प्रतिसोध साद्नका लागि मनपरी निर्णय गरेका छन् । उपकुलपतिको कार्यसम्पादन चित्त बुझ्दो नभएपछि सिनेटका बहुमतले सदस्यहरुको सिफारिसमा मात्रै काममा रोक लगाउन मिल्ने व्यवस्था छ ।
तर मन्त्री खतिवडाको व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक प्रतिसोधका कारण पदाधिकारीलाई काममा रोक लगाएर कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अस्तबेस्त बनाउन खोजेको देखिन्छ ।
कर्णालीमा लामो समयदेखि स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तारको काम गर्दै कोरोना महामारीमा समेत देशभरीमै उदाहरणिय काम गरेका कर्णालीक बौद्धिक यूवा व्यक्ति डा.रावललाइ उपकुलपतिको काममा रोकावट गर्नु राजनीति इगो बाहेक अरु केहि नभएको प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरु बताउँछन् । अदालतले न्याय र सत्यका पक्षमा फैसला गर्नेमा कर्णालीबासी आशा बादी छन् ।
