जुम्ला । उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलास र जिल्ला अदालत जुम्लाको नवनिर्मित आधुनिक सुविधायुक्तभवन उद्घाटन गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधानन्यायधिष दिपक कुमार कार्कीद्धारा बुधबार एक औपचारिक समारोहका बीच दुई अदालतका नवनिर्मित भवनको संयुक्त उद्घाटन गरिएको हो ।
२०५९ सालको द्धन्द्धले अदालतको पुरानो भवनमा आगलागी भयो । आगलागीले सम्पुर्ण मिसिल नष्ट हुनुका साथै भवन जलेर ध्वष्त भएको थियो । जसका कारण न्यायधिषका क्वाटरमै इजलास बनाएर न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । भने,साँघुरो एक तले भवनमै दशकौदेखि न्याय सम्पादन हुदै आएको थियो ।
न्याय सम्पादनमा आधुनिकरण गर्ने चालु आवको चौथो रणनीति अनुसार उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलास र जिल्ला अदालत जुम्लाको सुविधायुक्त भवन निर्माण गरिएको हो । उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासको २४ कोटे अत्याधुनिक सुविधायुक्त भवन ३ करोड २२ लाख १३ हजार ७ रुपैया लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासका न्यायधिष श्रीमण कुमार गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार डिएस पृथ्वी जेभी निर्माण कम्पन्नी ललितपुरले उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजालसको भवन २०७४ मा निर्माण गरी हस्तान्तरण गरेको हो ।
त्यस्तै जिल्ला अदालत जुम्लाको २० कोटे अत्याधुनिक सुविधायुक्त भवन ४ करोड २१ लाख ४३ हजार ५ सय रुपैया लागतमा निर्माण भएको जिल्ला न्यायधिष जवाहरप्रसाद सिंहले बताउनुभयो ।
दुबै अदालतका भवन सहरी विकास मन्त्रालय र सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजनको कार्यालय मार्फत निर्माण भएका हुन् ।
जिल्ला अदालतको भवन चन्द्र एण्ड बसन्त पुष्प जेभी निर्माण सेवा ललितपुरले २०७३ असारमा सम्झौता गरी २०७६ कार्तिकमा निर्माण सम्पन्न गरी हस्तान्रतण गरेको हो । न्यायधिष सिंहका अनुसार सुविधायुक्त भवन निर्माण पश्चात न्याय सम्पादन सहज भएको छ । सुविधायुक्त भवनले न्यायसम्पादन छिटो छरितो हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
साथै सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधानन्यायधिष दिपक कुमार कार्कीले छिटो छरिटो र सहज रुपमा न्याय सम्पादन गर्न र पिडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउन न्यायलयको सुदृढीकरण अभियान थालिएको बताउनुभयो । वर्तमान समयमा न्यायलयको सुदृढीकरण अभियान अपरिहार्य छ । न्यायलय भित्र बेथिती छ । उहाँले भन्नुभयो,“न्यायलय भित्रको बेथिती अन्त्य नगरी प्रभावकारी न्याय सम्पादन हुने अबस्था छैन् । त्यसैले छिटो छरितो न्याय सम्पादन गर्न गोलाप्रथा र मेसिनबाट अटोमेटिक मुद्धा हेर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौ ।”
हिउँदमा अत्यधिक चिसो हुने भएकोले ३ महिना काजबिदा दिने गरेका छौ । कामु प्रधानन्यायधिष कार्कीले थप्नुभयो,“तर ३ महिना भन्दा बढी समय कर्णालीका न्यायधिष जिल्ला बाहिर बस्ने गरेको सुनिएको छ । जसले गर्दा मुद्धा पछि धकेलिने र न्याय सम्पादन ढिला हुने समस्या छ । यस्ता बेथिती अन्त्यका लागि पनि तीनै तहका न्यायलय सुदृढीकरण अभियान थालिएको हो ।”
मुद्धा सफैला गर्दैमा पिडितले न्याय पाउछ भन्ने ग्यारेण्टी नभएकोले मुद्धा फैसलापछिको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
