सुर्खेत, ९ साउन । कर्णाली प्रदेश सभाका सभामुख राज बहादुर शाहीले मानव अधिकार संरक्षणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ । नागरिकलाई मानव अधिकारको प्रत्याभुति दिलाउन राज्य पक्षनै बढी संवेदनशील,सक्रिय जिम्मेवार हुनुपर्ने मान्यतालाई कर्णाली प्रदेश सरकारले अंगिकार गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सोमबारदेखि कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा शुरु भएको मानव अधिकार रक्षक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख शाहीले भने,“राज्यको सक्रियता बिना नागरिकले मानव अधिकारको प्रत्याभुति गर्न सक्दैनन् । नीजि क्षेत्रले खबरदारी गर्ने र दबाब दिने हो । सरकारले प्रथामिकता नदिए सम्म मानव अधिकार संरक्षणमा अपेक्षित उपलब्धि पनि हुन सक्दैनन् । त्यसैले मानव अधिकार रक्षाका लागि राज्य पक्षनै बढी जिम्मेवार संवेदनशील हुनु पर्छ ।”
आर्थिक,सामाजिक र राजनीतिक पहुँचका हिसाबले पछि परेको कर्णालीमा मानव अधिकार संरक्षणका लागि संरचनागत र नीतिगत विकास गर्नका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार तयार रहेको उहाँको भनाई छ ।
अहिले सम्म प्रदेशमा मानव अधिकार रंक्षकको हित हुने कानुन बनेको छैन् । प्रदेश स्तरमा मानव अधिकार रंक्षकको सुरक्षाका निम्ती नीतिगत व्यवस्थाप गर्न पहल गर्ने समेत सभामुख शाहीले प्रतिबद्दता गर्नुभयो । संरचनागत,नीतिगत विकास र कार्यान्वयन गत रुपममा मानव अधिकारलाई थप बलियो र मजबुद बनाउन कर्णाली सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग–३ मानव अधिकारसंग सम्बन्धीत मा ४६ वटा हकको व्यवस्था गरिएकोले राज्य समृद्ध नभईकन ती हकको पुर्ण कार्यान्वयन,उपभोग तथा मानव अधिकार प्रत्याभुति अपेक्षित रुपमा नहुने शाहीको भनाई छ ।
संयुक्त राष्ट् संघको अनुवाईमा भएका विभिन्न सम्मेलन निर्णय तथा घोषणा पत्रमा नेपाल अनुबन्ध भएकोले मानव अधिकार विपरित कुनै पनि गतिविधि नेपालमा गर्न नपाईने कुरामा सबै समेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सामाजिक विकास समितिका सभापति देवि ओलीले कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकारलाई मजबुद बनाउन सरकारी र नीति क्षेत्र एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो । मानव अधिकारमैत्री ऐन कानुन निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो,“राज्यबाटै नागरिक सुरक्षित छैनन् । विभिन्न कारणले नागरिकको मानव अधिकार उल्लंघन हुदँै गएका छन् । नागरिकका आधारभुत आबश्यकता परिपुर्ति नभएसम्म मानव अधिकारको पुर्ण कार्यान्वयनको उपलब्धी खोज्ने बेला आएको छैन् । समग्र मुलुककै आर्थिक,सामाजिक र राजनीति विकास नभए सम्म अपेक्षित रुपमा मानव अधिकार कार्यान्वयन नहुने निश्चित छ ।”
ईन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले इन्केसकले विगत तीन दशकदेखि मानव अधिकार संरक्षणको लागि काम गर्दै आएको बताउनुभयो । १० वर्षे शसस्त्र द्धन्द्धमा पनि ईन्सेकले मानव अधिकारको वलकात गरेको थियो । उनले भने,“मानव अधिकार रंक्षकका लागि हाल सम्म कुनै कानुन छैन्न् । तर ईन्सेकले कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ । संघियतापछि प्रदेश सरकारलाई मानव अधिकारको नीति पहल थालेका छौ । कर्णालीमा मानवअधिकारमैत्री नीति बन्ने आशा छ ।”
ईन्सेकका कर्णाली प्रदेश प्रमुख नारायण सुवेदीका अनुसार मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२२ अनुसार कर्णाली प्रदेशमा गत आवमा २३ जना मानव अधिकार रक्षकहरुनै जोखिममा परेको देखाएको छ । उहाँले भन्नुभयो,“मानव अधिकार रक्षकनै असुक्षित छन् । अन्य नागरिकको अबस्था के होला ? त्यसैले पनि अब मानव अधिकारमैत्री नीति निर्माण हुनुपर्ने आबश्यक छ ।” कर्णालीको मानव अधिकारलाई थप मजबुद बनाउन सम्मेलनको आयोजना गरिएको उनको भनाई छ ।
मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश प्रमुख मानव बहादुर कार्की, प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरिक्षक हिरा बहादुर पाण्डे,बार एसोसियसनका केन्द्रिय सदस्य उत्तम आर्चाय लगायतका बक्ताले संविधान पद्दछ अधिकार कार्यान्वयन,मानव अधिकार संरक्षण,सबैको साझा जिम्मेवारी रहेको बताएका छन् । दुईदिने सम्मेलनले सम्मेलनले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई मानव अधिकार मैत्री नीति निर्माणका लागि जिम्मेवारीबोध गराउनेमा समेत जोड दिएका छन् ।
समयको विकास संगै मानव अधिकार संरक्षणको सवाल थप चुनौतीपुर्ण बन्दै गएको छ । कानुन कार्यान्वयन र निशुल्क कानुनी सहायता प्रभावकारी समेत छैन् । अहिले पनि राज्य पक्षबाटै मानव अधिकार उल्लघन भईरहेकोले यसमा कर्णाली प्रदेश सरकार समेत संबेदनशिल हुन पर्नेमा सहभागीको जोड छ ।
