जुम्ला । कर्णाली प्रदेशमा बालबिवाह अन्त्यको आठ वर्षे प्रादेशिक रणनीतिक योजनाको मस्यौदा तयार भएको छ । बढ्दो बाविवाहलाई न्युनिकरण गर्न कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले आठ वर्षे रणनीति योजनाको मस्यौदा तयार गरेको हो ।
सरकारी तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा अझै ५२ प्रतिशत बालबिवाह हुने गरेको छ । सामाजिक परम्परा,अशिक्षा,गरिबी र पछिल्लो समय प्रविधिको दुरुपयोगका कारण बढ्दो बालबिवाहलाई रोक्न ठोस नीतिको आबश्यकता खड्कीएपछि प्रादेशिक रणनीति बनाउन लागिएको हो ।
२०३० सम्म बालबिवाह मुक्त मुलुक घोषणा गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुसार कर्णाली प्रदेशलाई केहि वर्षमै बालबिवाहमुक्त बनाउने अभियान अन्तरर्गत ८ वर्षे प्रादेशिक रणनीति तयार भएको छ ।
रणनीतिमा बालबिवाह अन्त्यका लागि अन्तरष्टिय प्रतिबद्ता,राष्ट्यि नीति र प्रतिबद्दता,प्रदेशमा बालबिवाहको अबस्था,बालबालिकाको सहभागिता,कानुनको प्रावधान,असल अभ्यासको सवलीकरण,स्थानियतहमा कार्यान्वयन लगायतका विषय प्रादेशिक रणनीतिक योजनामा समेटीका छन् ।
आगामी २०८७ सम्म कर्णाली प्रदेशमा पुर्ण रुपमा बालबिवाह अन्त्य भईसक्ने लक्ष्य अनुसार प्रदेश नीति र बजेटमा सहयोग गर्ने र कर्णालीका ७९ वटै स्थानीयतहले कार्यान्वयन गर्ने गरी बालबिवाह अन्त्यको प्रादेशिक रणनीतिक योजनाको मस्यौदा तयार भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयकी महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीले बताउनुभयो ।
गरिबी अन्त्य नभई बालबिवाह रोकिन्न
कर्णाली प्रदेशमा बालबिवाह अन्त्यका लागि प्रादेशिक रणनीतिक योजनाको मस्यौदा उपर सुझाब संकलन कार्यशाला जुम्लामा विहिबार सम्पन्न भएको छ । कार्यशालामा सहभागी जुम्लाका आठै स्थानीयतहका प्रमुख लगायत सरोकारवालाले गरिबी अन्त्य नभई कर्णालीमा बालबिवाह न्युनिरकण नहुनेमा जोड दिएका छन् ।
कर्णालीमा बालबिवाह हुनुको प्रमुख कारणनै गरिबी हो । गुठिचौर गाउँपालिकाका अध्यक्ष दान बहादुर बुढाले भन्नुभयो,“८ वर्षे प्रादेशिक रणनीति योजनामा गरिबी अन्त्यको सवाल पनि प्रथामिकतामा हुनुपर्छ । तीनै तहका सरकारले कर्णालीको गरिबी अन्त्य गर्न उद्यम विकास र उत्पादनबृद्धिमा लगानी गर्न जरुरी छ । अनि मात्र बालबिवाह घट्छ ।”
बालविवाह न्युनिकरणका लागि संयन्त्र धेरै भएपनि कार्यान्वयन सुस्त छ । सरकारी गैरसरकारी निकायको कराडौ लगानी भएपनि बालबिवाह न्युनिकरण हुन सकेको छैन । यसको मुख्य कारणनै गरिबी हो । अझै कर्णालीमा ४० प्रतिशत बहुआयामिक गरिबी छ । रोजगारी छैन् । शिक्षा छैन् । उत्पादनले ५÷६ महिना पुग्दैन् ।
जसले गर्दा गरिबीसंगै बालबिवाह बढीरहेको छ । त्यसैले प्रदेशदेखि स्थानिय सरकारले गरिबी अन्त्य नगरि बालबिवाह घटाउन मुस्किल रहेको अध्यक्ष बुढाको भनाई छ । सामाजिक अन्धविश्वास,गरिबी अन्त्य उधमशिलताका सवाल रणनितिक योजनामा छुट्न नहुनेमा जोड दिए ।
जिल्ला समन्वय समितिका कार्यबाहक प्रमुख नरविर सुनारले भोकै रहेका पेट,छटपटाईरहेका बालबालिका कर्णालीमा धेरै रहेको भन्दै बास्तविक लक्षितवर्गको उत्थान हुने र कुरिती अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
हाम्रो नीति अनुसारको बजेट विनियोजनमा जोड दिनुपर्छ । उहाँले भन्नुभयो,“भौतिक विकासले मात्रै परिवर्तन रुपान्तरण सम्भव छैन् । त्यसैले बालविवाह जस्ता कुरिति अन्त्यका लागि सामाजिक विकास र शसक्तिकरणमा जोड जरुरी छ । नागरिकका सुझाबलाई समेटी प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने बन्न आबश्यक छ ।”
सामाजिक विकास मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख अनिता ज्ञवालीले कर्णालीमा पनि बालविवाह भयाभह भएपछि रोक्न सरकारले रणानिति बनाएको बताईन् । १० वटै जिल्लामा पुगेर मस्यौदामाथि सुझाब संकलन गर्ने र प्राप्त सुझाबलाई रणनीतिमा समेटेर कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख गर्नि । प्राप्त सुझाब सहितको रणनीतिक योजना प्रदेशबाट पारित भई कार्यान्वयनमा ल्याईने छ ।
