%20copy.jpg)
काठमाडौं : सरकारले टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिने गरी कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । त्यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक २०८० संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको छ ।
कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार हिंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहेका राजनीतिक समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि विधेयक ल्याइएको हो । विधेयक अनुसार नेपाल सरकार वादी भई चलेका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने छ ।
यो विधेयकमा सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा एउटा बुँदा थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ । जसमा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन सम्झौता गरेका दल वा समूहका नेता कार्यकर्ताविरुद्ध चलेका मुद्दा फिर्ता लिन सक्ने उल्लेख छ । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमार्फत सरकारले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
सरकारले पछिल्लो समयमा मधेश–थरुहट आन्दोलनलगायतका विभिन्न समूहसँग राजनीतिक सम्झौता गरेको छ । जहाँ रेशम चौधरीलाई लागेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने उल्लेख छ । यसका अलावा सरकारले डा. सिके राउत समूहसँग सम्झौता गरेको छ । संविधान जारी हुने पूर्वसन्ध्यामा भएका विभिन्न आन्दोलनरत समूहमा आबद्ध व्यक्तिका मुद्दा फिर्ता लिनेगरी पनि सहमति भएका छन । प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा त्यस्ता सम्झौता अनुसारका मुद्दा फिर्ता हुनेछन् ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था थप गरिएको छ ।
‘राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएकोमा सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्धका नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन’ प्रस्तावित विधेयकमा भनिएको छ ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङका अनुसार राजनीतिक प्रकृतिको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि संहिता संशोधन गर्न लागिएको हो ।
उनी भन्छन्, ‘यसअघि कुनै राजनीतिक दल वा समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनको लागि नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भइ दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी भएको सहमति कार्यान्वयनलाई सहयोग पुग्ने गरी सम्बन्धित कानुनमा संशोधन गर्न लागिएको हो ।’
