जुम्ला । जुम्लाका स्थानीयतहले मनमर्जी रुपमा डिपिआर बनाउन लाखौ खर्चिएको पाइएको छ । स्रोत सुनिश्चित भई कार्यान्वयन हुने योजनाहरुको मात्र डिपिआर बनाउनु पर्ने भएपनि स्रोतनै सुनिश्चित नभएका योजना निर्माण गर्ने नाममा नाममा डिपिआर बनाउनका लागि स्थानीयतहरुले लाखौ खर्चिएको पाईएको हो
आयोजना कस्तो बनाउने,कहाँ बनाउने ? अनुमानित लागत कति लाग्छ ? आयोजना निर्माण पछि हुने अबसर र चुनौती लगायतको विषयमा अनुसन्धान गरी तयार गरिने डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डिपिआर) एक वर्षमा एउटा महत्वपुर्ण आयोजनाको बनाउनु पर्ने र कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएपनि स्थानीयतहले कार्यान्वयन नै नहुने योजनाको डिपिआर बनाएर अलपत्र पारेका छन् ।
महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार जुम्लाका स्थानीय तहले पछिल्लो एक वर्षमा डिपिआर निर्माणमा एक करोड २३ लाखबढी रकम खर्चिएका छन् । जस मध्य अधिकांश डिपिआर कार्यान्वयनमा छैनन् । लाखौ खर्च गरी निर्माण गरिएका डिपिआर प्रतिवदेन पालिकामै थन्कीएका छन् । भने योजनाहरु समेत अलपत्र परेका छन्
महालेखाको प्रतिवेदनले स्रोत सुनिश्चित भई कार्यान्वयन हुने योजनाहरुको मात्रै डिपिआर बनाउनु पर्नेमा पालिकाहरुले अधिकांश बजेटनै नआएका,स्रोत सुनिश्चित नभएका योजना बनाउने नाममा हचुवाका भरमा लाखौ खर्चेर डिपिआर बनाउने गरेको पाइएको छ । वर्षमा एउटा कार्यान्वयन योग्य महत्वको योजनाको मात्रै डिपिआर गर्नुपर्नेमा त्यस तर्फ पालिकाले ध्यान दिएको पाईएन् ।
महालेखा परिक्षकले डिपिआर बनाउँदा पालिकाका प्राविधिकको जनशक्तिको प्रयोग गर्नुपर्नेमा नभएको र जसका कारण आयोजना कार्यान्वयनमा नगएकोले आगामी दिनमा अनिवार्य डिपिआर बनाँदा पालिकाका जनशक्ति राख्नु पर्ने पक्ष औल्याएको हो ।
डिपिआरमा कुन पालिकाकाे,कति खर्च ?
महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार जुम्लाको कनकासुन्दरी बाहेक अन्य सात पालिकाले डिपिआर निर्माणमा मात्रै एक एक करोड २३ लाख ५५ हजार रकम खर्च गरेको पाईएको छ । स्रोत सुनिनिश्चत सम्म नभएका,बजेट नआएका योजना बनाउने नाममा सात पालिकाले एक करोड २३ लाखबढी खर्च गरेका हुन् ।
प्रतिवेदनमा कनकासुन्दरीले डिपिआर बनाउन खर्च गरेको रकम अनुसूचि १२ मा उल्लेख भन्दै रकम खुलाएको छैन् । भने अन्य पालिकाको डिपिआर बनाएको भन्दै प्रमाणनै पेश नगरी भुक्तानी लिएको र डिपिआरमा खर्च गरेको रकम उल्लेख गरेको छ ।
जसमा चन्दननाथ नगरपालिका तीन वटा योजनाको डिपिआरका लागि २३ लाख ९४ हजार ४७० रुपैयाँ खर्चिएको छ । ठिन्के हाईड्रोपावर,घामडाँडा र नगर प्रोफाईल निर्माणको डिपिआरमा करिब २४ लाख खर्च गरेको छ । डिपिआर तयार गरेपनि कुनै योजना कार्यान्वयनमा नभएकोले डिपिआरमा लाखौ खर्च गर्नु उचित नभएको मलेपले औल्याएको छ ।
मलेपकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख चन्दननाथकाे डिपिआर विवरणत्यस्तै,तातोपानी गाउँपालिकाले दुई योजनाको पिडिआरमा २९ लाख ५३ हजार ७०७ रुपैया खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन र औधोगिक ग्रामको डिपिआर बनाएको हो । तातोपानीले औधोगिक ग्रामको डिपिआर अनुसार पूर्वाधार निर्माण तथा लगानी जुटाउने प्रयास गरिरहेको अध्यक्ष नन्द प्रसाद चौलागाँईले बताए ।
महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन अनुसार तिला गाउँपालिकाले १७ लाख ३५ हजार १९२ रुपैया खर्च गरी तीन वटा आयोजनाको डिपिआर बनाएको छ । तर तीन वटै आयोजना निर्माणल् कुनै गति लिएका छैनन् । उता हिमा गाउँपालिकाले दुई वटा योजनाको डिपिआर बनाउन १२ लाख ९६ हजार १६४ रुपैया खर्च गरेको छ । प्रथामिक स्वास्थ्य केन्द्र र हिमा खोलाको रिभर टे«्निङ बनाउन डिपिआरमा करिब १३ लाख खर्च गरेपनि हाल सम्म पनि योजना कार्यान्वयनमा समस्या उस्तै छ ।
साथै मलेपको प्रतिवेदनले हिमा खोलाको रिभर ट्र्ेनिङको डिपिआर बनाए बापत गुरो ईन्जिनियरि कन्सल्टेन्सीले १२ लाख ९६ हजार रुपैया प्रमाण पेशनै नगरी भुक्तानी लिएको समेत उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै सिंजा गाउँपालिकाले पनि प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि शर्मा ईन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रालीलाई डिपिआर बनाए बापत १४ लाख ९५ हजार ५५५ रुपैया भुक्तानी दिएको छ । तर मलेपको प्रतिवेदन अनुसार उक्त तयार गरीएको डिपिआर स्थानीय तहको प्रशासकिय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यविधि बुँदा ५ को जग्गा मापदण्ड र बुँदा ६ को विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा तोकिए बमोजिम न्युनतम मापदण्ड पनि पुरा नभएको र कार्यविधि बमोजिम स्वीकृत ड्रईङ डिजाईनलाई ख्याल नगरी तयार पारिएकोले डिपिआर कार्यान्वयनयोग्य नरहेको देखिएको छ ।
डिपिआरनै कार्यान्वयन योग्य नरहेको र परामर्शदातालाई कुनै प्रमाणनै पेश नगरी १४ लाख ९५ हजार ५५५ रुपैया भुक्तानी दिएकोले असुल उपर गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा कनकासुन्दरी गाउँपालिकाले डिपिआरमा कति खर्च गर्यो ? कुन आयोजनाको डिपिआर गर्यो भन्नेबारे खुलाएको छैन् । यदपी,कनकासून्दरीले पनि लाखौ खर्चेर डिपिआर बनाएको छ ।
जुम्लाका आठ पालिका मध्य सबैभन्दा बढी रकम पातारासी गाउँपालिकाले ६ वटा योजनाको लागि ३६ लाख ९० हजार ३ सय रुपैया डिपिआरमा खर्च गरेको छ । विद्यालय भवन निर्माण,सडक निर्माण,प्रशासनिक भवन निर्माण,चट्याङ प्रतिरोध योजना निर्माण लगायतका ६ वटा योजनाको डिपिआर बनाएको छ ।
करिब ३७ लाख खर्च गरेर डिपिआर बनाएपनि स्रोतनै सुनिश्चित नभएका योजना भएकोले डिपिआर कार्यान्वयननै हुन सकेको छैन् । स्रोत सुनिश्चित नभएका बजेट विनियोजन नभएका योजनाको डिपिआर बनाउनु उचित नभएको पनि मलेपले टिप्पणी गरेको छ ।
गुठिचौर गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणको लागि तयार गरिएको डिपिआर पनि कार्यान्वयनयोग्य नभएको पाइएको छ । गुठिचौरले चिमरा ईन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रा.ली भरतपुरलाई डिपिआर बापत ९ लाख ९८ हजार ९२० रुपैयाँ प्रमाण बिनै भुक्तानी दिएको भेटिएको छ । प्रमाण विना भुक्तानी भएको रकम असुल उपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सपउक्त डिपिआर स्थानीय तहको प्रशासकिय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यविधि तोकिए बमोजिम न्युनतम मापदण्ड पुरा नभएको र कार्यविधि बमोजिम स्वीकृत ड्रईङ डिजाईनलाई ख्याल नगरी तयार पारिएकोले डिपिआर कार्यान्वयनयोग्य नरहेको स्पष्ट खुलाएको छ ।
यसरी जुम्लाका स्थानीयतहले बजेट नभएका योजना बनाउने नाममा र कार्यान्वयन योग्यनै नभएका डिपिआर बनाउन मनमर्जी रुपमा कुल एक करोड २३ लाखबढी रकम खर्चिएका छन् । जसलाई महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले आबशयकता विहिन डिपिआरमा फजुल खर्च गर्न नहुने पक्षलाई जोड दिएको छ ।
