जुम्ला । हाम्रो समाजमा अहिलेपनि कुपोषणको अवस्था डरलाग्दो छ । कुपोषण न्यूनीकरणका लागि तीनै तहका सरकारले करोडौं बजेट खर्चिएपनि उपलब्धि शुन्य जस्तै छ । अझ कर्णालीमा एउटा उखान छ “खाना नपाएर भन्दा खाना नजानेर भोकमरी ,कुपोषण बढेको छ ।”
यो उखानले खासै कुपोषण अन्त्यका लागि महत्त्व राख्दैन । किनभने कुपोषण न्यूनीकरण,लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्न संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकको प्रत्याभूति दिलाउन मर्यादित महिनावारीको अहम् भूमिका रहेको छ ।
मर्यादित महिनावारीको विश्व अभियान्ता डा.राधा पौडेलका अनुसार कुपोषण न्यूनीकरण,लैङ्गिक विभेद न्यूनीकरण लगायत पाठेघर हुने व्याक्तिहरु माथि हुने विभेद र मर्यादित महिनावारी अन्तरसम्बन्ध रहेको छ । ‘महिनावारी विभेद अन्त्य नभई कुपोषण घट्ने कल्पना गर्न्न सकिन्न’ ।
अभियान्ता पौडेल भन्छन् “कुनै महिला सुत्केरी भएको बेलामा विभेद हुने र महिनावारी अवस्थामा पनि खाने,लगाउने,हिड्डुल गर्ने अवस्थामा समेत विभेद हुन्छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव आमा तथा बक्को पोषण स्थितिमा पर्छ । त्यसैले कुपोषण घटाउन मर्यादित महिनावारीको सवालमा पैरवी गर्न जरुरी छ ।”
त्यस्तै महिनावारी विभेदले संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा-१६ को सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक,धारा-१७ को स्वतन्त्रताको हक,धारा-१८ को सम्मानताको हक,धारा-२४ को उपधारा (३),(४),(५)को हनन हुँदै आएको छ । त्यस्तै धारा-३० को स्वच्छ वातावरणको हक,धारा-३५ को स्वास्थ सम्बन्धिको हक,धारा-३६ को खाद्य सम्बन्धिको हक, धारा-३७ आवासको हक र धारा-३८ को महिलाको हकको महिनावारी विभेदका कारण प्रत्याभूति हुन सकेको छैन ।
पछिल्ला वर्षमा बढ्दो युवा पलायन,प्राकृतिक प्रकोप,सिँचाइ अभाव लगायतका कारणले उत्पादन घटेर कुपोषण बढेको भनिए पनि वास्तविक अन्तर्य भने मर्यादित महिनावारीसँग जोडिएको अभियान्ता डा.राधा पौडेलको भनाई छ ।
कर्णाली जस्तो दुर्गम क्षेत्रको कुपोषणलाई घटाउन जनचेतना अभिवृद्धिसँगै मर्यादित महिनावारीको सवाललाई पेचिलो बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।
स्थानीय तहलाई मर्यादित महिनावारी बारे सचेत गराउनुको साथै शब्दमै विभेद रहेको ‘छुई प्रथा’ भन्ने शब्द लेखन तथा उच्चारण नै विभेदपूर्ण रहेकोले आम सरोकारवालालाई ‘मर्यादित महिनावारी’ को विषयमा बढी भन्दा बढी जानकारी गराउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
राधा फाउन्डेसनले जुम्ला काठमाडौं र सर्लाहीमा ४७१ जना १८ वर्षदेखि २५ वर्ष उमेर समुहका महिलामा गरेको अनुसन्धानले महिनावारी हुँदा भान्सा,मन्दिर,पाटीपौवा,धारा,भोजभतेरमा जान नपाउने,घरमा बस्न नपाउने,पोषणयुक्त खानेकुरा खान नपाउने अनुसन्धानले देखाएको छ ।
जसबाट महिनावारी विभेदकै कारण कुपोषण बढेको र कुपोषण घटाउने मातृशिशु सुरक्षाको अन्तिम अस्त्र नै महिनावारी विभेद अन्त्य गर्ने भएको पत्रकार महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष पूर्ण प्रसाद चौलागाईंले बताए ।
उनका अनुसार कुपोषण,लैङ्गकिक हिंसा,मानसिक समस्या सबैसँग महिनावारी विभेद जोडिएकोले यसमा सबै सरोकारवाला सचेत हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।
