घेराबारको शिलान्यास गर्दै प्रदेश सभा सदस्य देवेन्द्र बहादुर शाही । तस्बिरः कर्णाली मिसन
जुम्ला । तातोपानी गाउँपालिका वडा नं. ४ स्थित त्रिवेणी बाल ज्योती आधारभूत विद्यालयमा पक्की घेराबार निर्माण हुने भएको छ । वर्षौ पहिला निर्माण गरेका कच्ची पर्खाल जीर्ण भएर भत्कीएपछि प्रदेश सरकारको सहयोगमा पक्की पर्खाल निर्माण हुने भएको हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयको २९ लाख लगानीमा निर्माण हुने पक्की घेराबार निर्माण आयोजनाको बुधबार शिलान्यास गरिएको छ । प्रदेश सभा सदस्य देवेन्द्र बहादुर शाहीले आयोजनाको शिलान्यास गरेका हुन ।
सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधार अभाव तथा बालमैत्री वाताबरण नभएकै कारण नीजि विद्यालय तिर बालबालिकाको आर्कषण बढेको छ । सामुदायिक विद्यालय प्रति आर्कषण बढाउन पूर्वाधार जोड दिदैँ प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सहयोगमा घेराबार तथा अन्य संरचना निर्माण गर्न थालिएको त्रिवेणी बाल ज्योती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक भक्त बहादुर रावतले बताए ।
प्रदेश सभा सदस्य देवेन्द्र बहादुर शाहीको पहलमा २९ लाख बजेट विनियोजन भई पक्की घेराबार निर्माण हुन लागेको हो । उनले भने,‘गाउँका विपन्न दलित समुदायका बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गर्ने सामुदायिक विद्यालयनै हुन् । तर पूर्वाधार अभावले समस्या झेलिरहेका छन् । २०६६ सालमा स्थापना भएको यस विद्यालयमा बल्ल पक्की घेराबार बन्न लागेको छ । यसमा विद्यार्थी सहित अभिभावक खुसी छौ ।’
विगतमा आएको वर्षाले पुरानोे जीर्ण पर्खाल भत्कीएर जोखिम थियो । अहिले प्रदेशको २९ लाख लगानीमा करिब २०९ मिटर लामो पक्की घेराबार निर्माण हुने प्रअ रावतले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार विद्यालयमा अहिले ६३ जना बालबालिका अध्यायनरत छन् । यो संख्या अन्य विद्यालयको तुलनामा धेरै हो । अधिकांश आधारभूत विद्यालय विद्यार्थी नभएर शिक्षक काम विहिन छन् ।
घेराबार निर्माणको जिम्मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले लिएको छ । जसमा स्थानीय बासिन्दा दैनिक ज्यालादारीमा रोजगारी समेत पाएका छन् । घेराबार शिलान्यसापछि प्रदेश सभा सदस्य देवेन्द्र बहादुर शाहीले घेराबार गुणस्तर बन्नु पर्ने बताए । गुणस्तरमा कुनै खेलवाड नगरी निर्माण गर्न निर्देशन दिदैँ कमसल सामाग्री प्रयोग गरेको भेटिएमा सिधै कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
प्रदेशका अधिकांश योजनामा स्थानीयतहले चासो नदिने र हचुवाकै भरमा योजना निर्माण हुने परिपाटी भएकोले प्रदेशका योजनामा कडाई गरिने उल्लेख गरे । प्रदेशबाट आएका योजनाको अनुमगन निरिक्षण गर्ने ठोस सयंन्त्र नहुँदा अधिकांश योजना अलपत्र पर्ने र समयमै सम्पन्न नहुने समस्या छ ।
