जुम्ला । साविक कर्णालीका पाँच जिल्लाका सयौँ सहकारी मध्य जुम्लाको चन्दननाथ बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाले ईजाजतपत्र पत्र पाएको छ । सहकारी नियमन गर्न नेपाल सरकारद्धारा गठित राष्ट्यि सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट जुम्लाको चन्दननाथ सहकारीले मात्रै ईजाजतपत्र प्राप्त गरेको हो ।
२०३२ सालमा स्थापना भई निरन्तर संचालनमा रहेको चन्दननाथ सहकारीले सबै फ्रत्रिया पुरा गरेपछि कर्णालीकै नमुना सहकारी बनेको छ । सरकारले पछिल्ला केही वर्षयता सहकारी क्षेत्रमा बेथिती मौलाउदँै गएपछि राष्ट्यि सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेको हो ।
प्राधिकरणले सहकारीको वार्षिक नविकरण गर्ने, ऐन कानुन बाउने, सुशासन कायम भए नभएको नियमन गर्ने र बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीलाई अनिवार्य ईजातजत दिने लगायतका काम गर्दै आएको छ । प्राधिकरण गठन नहुनु अघि सहकारीको वार्षिक नविकरण लगायत कुनै नियमन गर्ने निकाय र पद्धती थिएन् ।
तर प्राधिकरण गठन भएयता कर्णालीका सयौ सहकारी मध्य वार्षिक साधारण गरेको, बाह्य लेखा परिक्षण गरेको, सुशासन कायम गरेको, बचत कर्ताको नियमित लाभांश बुझाएको आधारमा प्राधिकरणबाट ईजाजतपत्र पाउने चन्दननाथ कर्णालीकै पहिलो सहकारी बनेको छ ।
जुम्लामा जुम्लामा ३ सय, मुगुमा ५०, हुम्लामा ३५, डोल्पामा २५ र कालिकोटमा १५० गरी साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा कुल ५ सय ६५ सहकारी संस्था रहेका छन् । जसमध्य सबै मापदण्ड पुरा गरेर प्राधिकरणबाट चन्दननाथ सहकारी ईजाजत पाउन सफल भएको सहकारी कार्यकारी व्यवस्थापक ऋषिराम पाण्डेले बताए ।
‘कर्णालीमा सहकारी मनपरी ढंगले चलिरहेका छन् । नियमित नहूँदा बचत कर्ताको बचत जोखिममा छ,’ उनले भने,‘सहकारी क्षेत्रमा नियमननै नमान्ने प्रबृत्ती बढ्यो । असारसम्म वार्षिक खाता बन्दी गर्ने, असोजसम्म बाह्य लेखा परिक्षण गर्ने, पुषसम्म साधारण सभा सकेर सबै सदस्यलाई लाभांश वितरण गरि सक्नु पर्ने प्रावधान छ । तर कर्णालीका सबै सहकारी नीति भन्दा बाहिर छन् । चन्दननाथले तोकेका सबै मापदण्ड पुरा गरी ईजाजत पाउन सफल भएको छ ।’
२०३१ सालमा स्थापना भएको चन्दननाथ सहकारीमा २८ हजार बढी सदस्य आबद्ध छन् । भने कर्णालीका १० वटै जिल्लामा शाखा विस्तार गरी काम गरिरहेको छ । भने कृषि उत्पादन तथा व्यवसायीकरणमा विशेष जोड दिदै आएको सहकारीले कृषि क्षेत्रमा मात्रै ३५ करोडबढी लगानी गरेको छ । भने हाल सहकारीका वार्षिक आर्थिक कारोबार (सिट ब्यालेन्स) ८४ करोड बढी रहेको व्यवस्थापक पाण्डेले जानकारी दिए ।
सहकारीका सदस्यलाई कृषिमा आर्कषित गर्न बचतका रुपमा उत्पादन खरिद गर्ने र लेबलिङ प्याकेजिङ गरी विक्री गर्न सहकारी मार्फत जुम्ला,सुर्खेत र काठमान्डौमा अर्गानिक मिटिमार्केट संचालन गरिएको छ । जसले एकै वर्षमा २ करोड बढीको अर्गानिक वस्तु विक्री गर्दै आएको छ ।
भने, जग्गा बाझो नराख्ने, उत्पादन बृद्धिलाई सहकारीले विशेष प्रथामिकता दिएको सहकारीले जोड दिएको छ । सहकारीका काण्ड बाहिएरपछि नियमन प्रक्रियामा कडाई गरिएको छ । जुन तहमा दर्ता भएका भएका हुन् । त्यहा सबै विवरण बुझाउनु पर्छ,५० करोड माथिको कारोबार गर्ने सहकारीले राष्ट्र बैंकमा पनि बझाउनु पर्ने, पछिल्लो वर्षमा प्राधिकारणमा पनि दर्ता हुनु पर्ने प्रावधानव छ । कर्णालीका सबै सहकारी नीति भन्दा बाहिर गएर संचालित छन् । जसले गर्दा बचतकर्ता जोखिममा छन् ।
एकातिर सहकारी नियमसंगत संचालन नहुनु र अर्कोतिर दलका नेताहरुले ऋण लिन बुझाउन आनकाने गरेपछि ऋण असुलीमा निकै कठिन भईरहेको सहकारीले जनाएको छ ।
