काठमाडौँ — सत्ता गठबन्धन र सरकारविरुद्ध शृंखलाबद्ध कठोर अभिव्यक्ति दिइरहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेर आफ्नो दलको चासो व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचन घोषणादेखि नागरिकतालगायतका विधेयकसम्ममा सरकारले विपक्षीलाई नजरअन्दाज गरेको आरोप एमालेले लगाइरहेका बेला अध्यक्ष ओलीसहितका नेताले बालुवाटारमै पुगेर प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली,उपाध्यक्षद्वय विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङ । तस्बिर : ओलीको सचिवालयदेउवा गत वर्ष असार २९ मा प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले बालुवाटारमै पुगेर भेटवार्ता गरेको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि माघ तेस्रो साता एमसीसीलगायतका विषयमा आफ्ना चासो लिएर ओली बालुवाटार पुगेका थिए । सत्ता गठबन्धन दलबीच सिट बाँडफाँटको निष्कर्ष ननिस्किएका बेला देउवा–ओली भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले विपक्षीले उठाएका विषय सत्ता गठबन्धनमा समेत राख्ने र सरकारले पनि गम्भीर रूपमा लिएर अघि बढ्ने बताएका छन् । गठबन्धन सरकारले संवादहीनताको अवस्था बनाएको ओलीले आरोप लगाउँदै आएका थिए । आफूहरूका चासो सम्बोधनमा सरकारले ध्यान नदिए त्यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर चुनावमा जाने एमालेको तयारी छ । बालुवाटारको भेटमा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संवादहीनताको विषय पनि छलफलमा उठेको बताए ।
ओलीले देउवासँग नागरिकता विधेयक अगाडि नबढाउन जोड दिएका थिए । सरकारले जबर्जस्ती गरे नागरिकता विधेयकलाई चुनावमा राजनीतिक मुद्दा बनाउने जनाउ ओलीले दिएका छन् । ‘नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा संसद्मा धेरै कुरा राख्यौं । विगतमा संसदीय समितिमा धेरै गृहकार्यपछि सहमति भएको थियो । त्यसलाई मानिएन । पुनर्विचार गर्नका लागि राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनुभयो,’ नेम्वाङले भने, ‘त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिएर पुनर्विचार गर्नुपर्ने थियो । त्यसमा गठबन्धनका नेताबाटै अनावश्यक काम भयो । यो बेठीक भयो भन्यौं ।’ राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट जस्ताको तस्तै पारित भइसकेको छ । उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन भने बाँकी छ । राष्ट्रिय सभामा पारित भएर पठाइसकेपछि विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हुन्छ । विधेयक देशको हितमा नरहेको एमालेको आरोप छ ।
भेटमा एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारले संसद्मा अघि बढाएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका विषयमा समेत धारणा राखेका थिए । सरकारले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक मंगलबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ । एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले भेटमा विभिन्न मागसहित आन्दोलन गरिरहेका द्वन्द्वपीडितको पनि कुरा सुन्न प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरिएको बताए । ‘अहिले हतार–हतारमा संशोधन विधयेक टुंग्याउन खोजिरहनुभएको छ, यसमा सबैका कुरा सुनौं, शान्ति प्रक्रियामा हाम्रो सहयोग रहन्छ भन्यौं,’ उनले भने, ‘यसमा मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति शेरबहादुरजी र प्रचण्डजी नै हो । सरकारमा हुँदा हामीले यसलाई धेरै अगाडि बढायौं । तर गठबन्धन एक वर्ष त्यसै सुतेर बस्यो ।’
विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायसँग मेल नखाने प्रावधार रहेको एमालेको टिप्पणी छ । संक्रमणकालीन न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको सिद्धान्तका आधारमा द्वन्द्वपीडितलाई केन्द्रमा राखेर विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने एमालेको सुझाव छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले निलम्वित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव टुंग्याउन सहयोगको अपेक्षा गरेको बताएका थिए । तर, ओलीले गलत नियतका साथ र गलत समयमा अगाडि बढाइएको मुद्दामा एमालेले निःसर्त सहयोग गर्न नसक्ने जवाफ दिएका छन् । ओलीले बजारमा बढ्दो महँगी नियन्त्रणमा समेत सरकारले भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । भेटमा एमाले उपाध्यक्ष नेम्वाङ र पौडेल तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सहभागी थिए । ‘ओलीले मुख्य चार वटा विषयमा चासो राख्नुभयो । त्यसमा पनि चुनावको निष्पक्षता र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा बढी चासो थियो,’ सञ्चारमन्त्री कार्कीले कान्तिपुरसित भने, ‘जवाफमा प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस कुट्ने होइन, कुटाइ खाने पार्टी हो, चुनाव निष्पक्ष हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस् भन्नुभयो ।’
