जुम्ला । कर्णालीका उत्पादन हुने कोदो,फापर,चिनो,कागुनो,उवा,भट्मास,गहुँ जौ लगायतका रैथाने खाद्यन्नबालीको उत्पादन घट्दै गएको छ । कर्णाली प्रदेशको आव २०७८÷७९ को खाद्य बासलातअनुसार कर्णालीमा वार्षिक आबश्यक खाद्यन्न ३३ लाख ८९ हजार ९३५ मेट्रिकटन भएपनि १९ हजार ११६ मेट्रिकटन खाद्यन्न वर्षेनी अभाव हुने गरेको छ ।
०७९ मा कर्णालीको अनुमानित जनसख्या १७ लाख ७ हजार ८१३ रहेको छ । तर वार्षिक रुपमा हुने खाद्यन्न अभावले परनिर्भरता बढ्नुका साथै कूपोषणको ग्राफ पनि उकालो लाग्ने जोखिम उत्तिकै रहेको छ ।
जिल्लागत रुपमा आबश्यक खाद्यन्न र अभावको तथ्यांक केलाउँदा जुम्लाको एक लाख १९ हजार ३७७ जनसख्ंयाको लागि २३ हजार २ मेट्रिकटन खाद्यन्न आबश्यक भएपनि उपलब्धता ११ हजार ५९१ मे.टन छ । भने ११ हजार ४११ मेट्रिकटन खाद्यन्न अभाव हुने गरेको छ ।
जाजरकोटको एक लाख ८९ हजार जनसंख्यालाई ३८ हजार ४२८ मे.टन खाद्यन्न आबश्यक भएपनि ३३ हजार ९६२ मे.टन खाद्यन्न मात्रै उपलब्ध हुँदा चार हजार ४४६ मे.टन खाद्यन्न अभाव छ । डोल्पाको ४२ हजार ९९२ जनसंख्यालाई आठ हजार ३२९ मे.टन खाद्यन्न आबश्यक पर्ने भएपनि उपलब्ध ४ हजार मे.टन खाद्यन्न मात्रै छ । ४२ सय ६७ मे.टन खाद्यन्न डोल्पाले आयात गरेरै खान्छ ।
त्यस्तै,कालिकोटमा आबश्यक खाद्यन्न २७ हजार ८२९ मे.टन भएपनि उपलब्ध १८ हजार ६२५ मे.टन र अभाव नौ हजार २०४ मे.टन रहेको छ । मुगुकोमा वार्षिक १२ हजार ९६१ मे.टन खाद्यन्न आबश्यक भएपनि उपलब्धता ६ हजार ६०२ मे.टन मात्रै हुँदा मुगुमा वार्षिक ६ हजार ३५९ मे.टन खाद्यन्न अभाव हुने गरेको छ ।
साथै,हुम्लामा १० हजार ६८९ मे.टन खाद्यन्न आबश्यक रहेकोमा २७ सय ७९ मे.टन खाद्यन्न मात्रै उपलब्ध हुने गरेको छ । भने वर्षमा ७ हजार ९०९ मे.टन खाद्यन्न हुम्लामा अभाव हुन्छ । यसरी कर्णालीका ६ जिल्लामा खाद्यन्न अभाव भईरहँदा सल्यान,रुकुम पश्चिम,सुर्खेत र दैलेखमा भने आबश्यक भन्दा बढी उत्पादन हुने खाद्यन्न सिंचित हुने गरेको छ ।
वार्षिक रुपमा खाद्यन्न अभाव,उत्पादन कमजोर भएकै कारण कर्णालीमा कूपोषणमा अपेक्षित सुधार नआएको समेत पाइएको छ । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले प्रकाशित गरेको ‘पोषण तथा असल खानपान पुस्तिका–२०८०’ ले कर्णालीका सल्यान बाहेक नौ वटै जिल्लामा खाद्यन्न अभाव हुने भएपनि सरकारी अनुदानबाट चामल वितरण हुदैँ आएको बताएको छ ।
उत्पादनमुखी नीति र यूवा पलायनलाई रोक्न ठोस कार्यक्रम नहुँदा खेतीयोग्य जमिन बाँझिन थालेपछि कर्णालीमा खाद्यन्न अभावको समस्या चुलिन थालेको प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष योगेन्द्र बहादुर शाही बताउँछन् ।
‘कर्णाली सधै खाद्य सुरक्षाको जोखिममा छ । कर्णालीका ७९ वटै पालिकाले उत्पादन क्षेत्रमा जोड दिएका छैनन्’, उनले भने,‘कर्णालीका हिमाली जिल्लामा गम्भीर खाद्य असुरक्षित जनसंख्या करिब २३ प्रतिशत छ । ८ प्रतिशत घरधुरीले न्युन खाद्य वस्तु उपभोग गर्छन् । भने,समग्रमा कर्णालीका २८ प्रतिशत घरधुरीले आबश्यक पर्ने खाद्यन्न उपभोग गर्न नपाएको विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ । यो भोकमरीको अबस्था हो ।’
कूपोषणको ग्राफ बढ्दो
खाद्यन्न अभाव,अशिक्षा,गरिबी तथा असल खानपानको अभ्यास नभएकै कारण कर्णालीमा कूपोषणको ग्राफ उकालो लाग्दै छ । सरकारले २०८६ सम्म नेपाललाई पुर्ण पोषणयुक्त मुलुक बनाउने लक्ष्यका साथ बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागु गरेको छ । यदपी उक्त कार्यक्रम उत्पादनमुखी नभई वितरणमुखी मात्रै छ ।
नेपाल जनसाख्यीक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडीएचएस) को २०२२ को तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा पुडकोपन ३६ प्रतिशत,ख्याउटेपन ४ प्रतिशत,कमतौल भएका बच्चा कर्णालीमा १८ प्रतिशत रहेका छन् ।
त्यस्तै ५ वर्षमुनिका बालबालिकामा रक्तअल्पता हुने दर ४० प्रतिशत,१५ देखि ४९ उमेर समुहका महिलाको रंक्तअल्पता दर २१ प्रतिशत रहेको छ । खाद्यन्न अभाव,बजारमा प्राप्त कम पोषणयुक्त खानाको प्रयोगले कूपोषण बढ्ने गरेको छ ।
कर्णालीलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन ठोस नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कर्णालीबासीको सुझाब छ ।
