जुम्ला । छरिएर रहेको पुँजीलाई एकिकृत गरी सदस्यहरुको आर्थिक जीवन स्तर सुधार गर्ने र आम्दानी बृद्धि गर्ने सहकारीको मुख्य उदेश्य हो । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने,समुदायमा वित्तिय साक्षरतको विकास गर्ने,उत्पादन बढाउने र समग्र अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउने सहकारी भुमिका महत्वपूर्ण रहन्छ ।
सहकारीमा सदस्यहरुले ऋण जोहो गरी,ज्याला मजदुरी गरेको पैसा बचत गर्दै आएका छन् । तर जुम्लाका सहकारी भने व्यक्तिगत लाभ र राजनीतिकरणले गर्दा समस्या ग्रष्त हुदैँ गएका छन् । च्याउ जस्तै उम्रिएका सहकारीको हरुको आर्थिक पारदर्शीतामा सधै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तर संघियतापछि सहकारी क्षेत्र पूर्ण रुपमा उपेक्षामा पर्दा झनै सहकारी टाठाबाठाको कमाई खाने भाडो बनेको छ ।
राजनीतिक पहुँच र व्यक्तिगत स्वार्थलाई केन्द्रमा राखी हचुवाका भरमा ऋण लगानी गर्दा सहकारीहरुलाई ऋण असुली गर्न मुस्किल मात्र भएको छैन् । ज्याला मजदुरी गरी बचत गरेको बचत कर्ताको करोडौ पैसा समेत जोखिममा छ ।
जुम्लामा झण्डै तीन सय सहकारी संस्था रहेको प्रारम्भीक तथ्यांक छ । तर जिल्ला सहकारी संघमा भने ८४ वटा सहकारी मात्रै आबद्ध छन् । ती सहकारी पनि समस्या ग्रष्त नै छन् । जुम्लामा व्यवस्थित रुपमा चलिरहेको चन्दननाथ बहुउदेश्यीय सहकारीलाई समेत ऋण असुलीमा समस्या छ । विशेषगरी विभिन्न दलका नेताले ऋण तिर्न आनाकाने गर्दा समस्या भएको सहकारीले जनाएको छ ।
जुम्लामा शुक्रबार आयोजित जिल्ला सहकारी संघको आठौँ साधारण सभामा सहभागीहरुले संघियता पछि अनुदान पाउने लोभमा सहकारी क्षेत्रमा राजनीति घुसेपछि नागरिकको बचत जोखिममा परेको गुनासो पोखेका छन् ।
तत्कालीन सहकारी डिभिजन खारेज गरेर स्थानीयतहमा हस्तान्तरण गरेपछि नत सहकारीको लेखाजोखा छ । नत सहकारी प्रर्बद्धनका लागि ठोस नीति र बजेट छ । कनकासुन्दरी गाउँपालिका सहकारी शाखाका प्रमुख नन्द बहादुर खत्री
भन्छन,‘पालिकामा सहकारीको कुनै अस्तित्व छैन् । नत बजेट छ । नत नीति छ । संघियतापछि सहकारी अस्तव्यस्त बनेका छन् । यसमा सहकारी संघको ध्यान पुगेन् ।’
‘बचत फिर्ता गर्ने लहर बढ्दो छ । तर अधिकांश सहकारीमा पैसा छैन् ऋण डुब्यो भन्ने गुनासो छ । तर निश्चित व्यक्तिको लाभका लागि सहकारी दर्ता गर्ने क्रम बढेको छ । यसमा गम्भीर हुनुपर्छ’,उनले भने । तातोपानीमा कूल ३६ वटा सहकारी दर्ता छन् । तर सहकारीको दुरावस्था बारे बुझ्ने सयन्त्र छैन् ।
गुठिचौर गाउँपालिकाका सहकारी शाखा प्रमुख अम्मराज गिरीले विभिन्न अनुदान खानका लागि सहकारी क्षेत्रमा राजनीति घुसेको बताए । उनले भने,‘सहकारी दर्ता गर्दा समावेशी हुनुपर्ने एकै परिवारका दुई सदस्य नहुने उल्लेख भएपनि व्यक्तिगत लाभका लागि एउटै परिवार,एउटै पार्टीका मात्रै सदस्य राख्नु पर्यो भनेर आउँछन् । हामी काम गर्न बाध्य छौ । यस्ता कुराले पनि सहकारीमा राजनीति भएको स्पष्ट हुन्छ ।
उता पातारासी गाउँपालिकाका सहकारी प्रमुख दान बहादुर विष्टले पालिकास्तरमा सहकारी दुई कारणले संकटमा परेको बताए । उनका अनुसार पहिलो सहकारी क्षेत्रमा संघले सुक्को बजेट नदिँदा कसैको ध्यान नपुगेको र दोस्रो सहकारीको बजेट पहुँचवालाले अपचलन गरेकै कारण कुनै चासो देखाएका छैनन् ।
उनले भने,‘अनुदानमुखी सहकारीले पनि समस्या निम्तिएको छ । नामै फेर्नु पर्ने अबस्था आएको छ । कृषि सहकारीलाई महिला सहकारी बनाउनु पर्ने,बचत सहकारीलाई महिला सहकारी बनाउनु पर्ने व्यक्तिगत लाभका लागि नाम समेत फेर्ने समस्या बढेको छ । यसले जनता भन्दा पहुँचवालालाई सहकारीको नाममा फाईदा भएको छ । यस्तो कार्य रोकिुनपर्छ ’ छ ।’ पातारासीमा कूल ३१ वटा सहकारी छन् ।
सिंजाकी साङ्मु लामाले सहकारीसंग प्राय नेताहरु जोडिएको हुनाले होकी वा कुनै कारणले पालिकास्तरमा सहकारीको कुनै पनि कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि नआउने गरेको बताईन । उनका अनुसार सहकारी क्षेत्रको सुधारमा स्थानीय सरकार पूर्ण अनुदार छ ।
व्यवसायी पद महत सहकारीमा बढ्दो राजनीतिलाई अन्त्य गर्न जिल्ला सहकारी सघले सुक्ष्म अनुगमन गर्नुपर्ने बताउँछन् । ८÷१० वर्ष पहिले लगानी गरेको ऋण असुली कसरी गर्ने ? वर्षौ सम्म नत ब्याज न साँवा केहि नपाएका बचतकर्तालाई कसरी राहत दिने भन्ने विषयमा गम्भीर रुपमा सोच्नु पर्ने उनको भनाई छ ।
जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष रिसिराम पाण्डे व्यक्तिगत लाभ र राजनीतिकरणले सहकारीको उदेश्यनै भड्कीएको बताउँछन् । सहकारी सामूहिक लाभका लागि हो । सदस्यहरूको आर्थिक सशक्तीकरण र समृद्धिको आधार हो । उनी भन्छन,‘तर जुम्लाका सहकारीमा राजनीति घुसेको छ । नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न थालेपछि सहकारी संकटमा परेका छन् । सहकारीमा भईरहेको राजनीति लाई अन्त्य गर्नु सबैको दायित्व हो ।सहकारीको खोल ओढेर राजनीति गरिरहेकालाई कानुनी उपचार खोज्न जरुरी छ ।राम्रोलाई प्रोत्साहन र गल तगर्नेलाई दण्डित गर्न आबश्यक रहेको छ ।’
उनका अनुसार तीन सय बढी सहकारी रहेको जुम्लामा ८४ वटा मात्रै संघमा आबद्ध छन् । भने बाँकी सबै मनमर्जी रुपमा संचालन छन् । सहकारी क्षेत्रको नियमन र प्रर्बद्धन गर्ने अधिकार पालिकामा हस्तान्तरण भएकोले स्थानीयतह सरकार गम्भीर हुनु पर्नेमा जोड दिए । साथै जिल्लाका आठै पालिकामा सहकारी संघले चाडै सहकारीहरुको अनुगमन गर्ने भएको छ ।
स्थानीयतहको सहकारीको सबै काम अनलाईन प्रणालीबाट हुनुपर्ने,बजेट व्यवस्थापन,जनशक्ति व्यवस्थापन र क्षामता विकासका कार्य गरेमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएका कमीकजोरी सुधार हुने समेत सरोकारवाले सुझाव राखेका छन् ।
