जुम्ला – रेड पाण्डा (हाब्रे) लोपउन्मुख प्रजातीको वन्यजन्तु हो । यसको संरक्षणमा निकै कठिनाई छ । वन जंगल फडानी, डडेलो, चोरी शिकारीका कारण विश्वकै दुर्लभ वन्यजन्तु रातो हाब्रेको वासस्थान र आहारा संकटमा पर्दै गएको छ ।
रेड पाण्डा नेटवर्क र हातेमालो नेपाल, जुम्लाले वर्षेनी समुदायस्तरमा समेत पुगेर विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गरिँदै आएको छ तर रातो हाब्रे संरक्षणमा भने दिनानुदिन विभिन्न कठिनाइ थपिँदै गएको छ । रातो हाब्रेको वासस्थान विनाश, चोरी शिकारका घटना, संरक्षणमा कम लगानीलगायत कारण संरक्षणमा कठिनाइ थपिँदै गएको हो ।
दुर्गम क्षेत्रमा यातायात, मानव बस्ती र चरिचरण क्षेत्रको विस्तार, वन डढेलो, रासायनिक वस्तुको अधिकतम प्रयोग, चोरी शिकारजस्ता कार्य हाब्रे संरक्षणका मुख्य चुनौती रहेका छन् । यस्तै संरक्षणका लागि सरकारको लगानी न्यून रहनुले पनि समस्या भएको छ ।
नेटवर्कका अनुसार मुलुकका २३ हिमाली तथा पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, लमजुङ, बागलुङ, म्याग्दी, रुकुम, रोल्पा, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, कालीकोट र जाजरकोटमा रातो हाब्रे पाइन्छ । भारत, भुटान, म्यान्मा र चीनमा समेत गरी एक हजारको हाराहारीमा रातो हाब्रे छ । नेपालमा मात्रै ५०० भन्दा बढी रातो हाब्रे भएको एक तथ्यांकमा जनाइएको छ ।
समुद्री सतहबाट दुई हजार २०० देखि चार हजार २०० मिटरको उचाइमा अवस्थित मिश्रित जंगलमा पाइने रातो हाब्रे घर पालुवा, गोठमा राखिने र शिकारी कुकुरको समेत शिकार हुने गरेको छ ।
रातो हाब्रेको मुख्य आहारा मालिङ्गो र निगालो मासिँदै जानु, अव्यवस्थित चरिचरन, चोरी शिकार र संरक्षणका लागि जनचेतनाको कमी नै अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको संरक्षणकर्मी बताउँछन् ।
हाब्रे संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारले पाठ्यक्रमै सचेतनाका विषय राख्न उपयूक्त देखिएको छ । परियोजना जिल्ला सल्लाहकार बैठकमा स्थानीय तहले निर्माण गर्न पाठ्क्रममा रेक पाण्डा संरक्षण विषय समावेश गर्न सुझाएका हुन् । हातेमालो नेपाल, जुम्ला कार्यकारी निर्देशक टेक रावतका अनुसार हाब्रेका विषयमा अहिले दुई वटा विद्यालयमा अतिरिक्त कक्षाका रुपमा पठाई हुने गरेको छ ।
हातेमालो नेपाल जुम्लाको आयोजना रेड पाण्डा नेटवर्कको प्राविधिक सहयोगमा समुदायमा आधारित रेड पाण्डा (हाब्रे) संरक्षण परियोजना सञ्चालन छ । जनसमुदायको सामान्यतयाको संरक्षणमैत्री बानी विकास, वन क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि रोकथाम, वैज्ञानिक डाटा संकलन तथा संरक्षणका समस्या समाधान पहिचानमा परियोजनाले उल्लेख्य प्रगति गरेको जानकारी दिए ।
जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले रेड पाण्डा लगायत दुर्लभ वन्यजन्तु संरक्षणलाई स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्ययोजनासँग जोडेर दीर्घकालीन सतत् कार्यक्रमका रूपमा लागू गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनका अनुसार रेड पाण्डाको बासस्थानमा हाल देखिएको जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव, वन क्षेत्रको दवाव तथा बन डढेलो, स्थानीय विकासका गतिविधि बिच सन्तुलन कायम गर्न आगामी दिनमा स्थानीय तहले नीतिगत रूपमा सहजीकरण गर्ने वातावरण बनाउनु अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, संरक्षणका सवालमा स्थानीय सरकार, समुदाय, गैरसरकारी संस्था तथा सरोकारवाला बीचको समन्वयलाई थप बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनु पर्छ ।
प्रहरी नायव उपरिक्षक रविन बाबु रेग्मीले भने, रेड पाण्डाको कुनै पनि देशमा बहुमुल्यमा विक्री हुने माग छैन । यसको खानको लागि मासु पनि प्रयोग हुदैन । रौँ ऊनको रुपमा प्रयोग हुदैन । तै पनि अवैद्य रुपमा चोरी शिकारी निकासी हुने गरेको छ । माग नभएको र बहुमुल्य पनि नभएको रेड पाण्डाको चोरी शिकारी निकासी गर्न आवश्यक नभएको सन्देश प्रवाह सचेतना गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
यस्तै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जूम्लाका अध्यक्ष गोकर्ण चौलागाईंले चोरी शिकारी नियन्त्रण तथा वन दुरुपयोग रोकथामका लागि स्थानीय तह, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा वनकर्मी बीच नियमित संवाद, संयुक्त अनुगमन र प्रभावकारी वनगस्ती भैरहेको छ अझै पनि हुन आबश्यक रहेको बताए ।
।
