जुम्ला – अवैद्य रुपमा नदीजन्य बस्तु गिट्टी बालुवा उत्खनन् बढ्दो छ । यहाँका विशेषगरी चन्दननाथ नगरपालिकाको दानसाँघु र उठिल्ले, गुठीचौर गाउँपालिकाको झारज्वाला र गुठीचौर, पातारासी गाउँपालिकाको लासी र उर्थ, तातोपानी गाउँपालिकाको हाँकुटापु, तिलाकोट र राँका नजिकको नदी छेउछाउमा अवैद्य रुपमा गिट्टी बालुवा उत्खनन् हुने गरेको छ ।
यस्तै तिला गाउँपालिकाको कुडारी, त्रिवेणी र रारा, सिंजा गाउँपालिकाको धितालिहि, नराकोट, विष्टवाडा र रनुखाना, कनसुन्दरी गाउँपालिकको कोटघर, लासीपाटन र हिमा गाउँपालिकाको बाघबजार, बाँजागाड र आचार्यलिहिमा अवैद्य रुपमा नदीजन्य बस्तु उत्खनन् गर्ने गरेका छन् । यहाँ जवा, तिला र हिमा नदी बग्ने गरेका छन् । यिनै नदी क्षेत्रमा आक्रमकरुपले अवैद्य रुपमा नदीजन्य बस्तु गिट्टी बालुवा उत्खनन् हुने गरेका छ । तर सरोकारवाला निकायका प्रमुख प्रतिनिधि तैचुपमैचुप अवस्थामा छन् । उनीहरु मुख दर्शक बनेर बसेका छन् ।
स्थानीय सरकारको प्रमुख राजश्व आम्दानीको रुपमा रहेको नदीजन्य बस्तु गिट्टी बालुवा व्यक्तिले जथाभावी उत्खनन् गर्ने र व्यक्तिगत रुपमा लाभ लिने गरेका छन् । स्थानीय सरकारलाई ऐन कानुन कार्यविधि बनाएर गिट्टी बालुवाबाट राजश्व संकलन गरी विक्रीवितरण गर्नुपर्ने प्राव्धान हुदाहुदै पनि वेवास्था गरिएको छ । अवैद्य रुपमा डोजर प्रयोग गरी उत्खनन् गर्दा नदी कुरुप बन्दै गएको छ भने अर्काे तर्फ माछा, भ्यागुता, सर्प जस्ता चलचर प्राणी लोभ हुदै गएका छन् । उनीहरुको जीवन चक्र नै ध्वस्त पारिएको छ ।
कानुन बाँजिने गरी सहमति
यिनै अवैद्य रुपमा नदीजन्य बस्तु गिट्टी बालुवा उत्खनन् गर्ने स्थान तातोपानी गाउँपालिका – ४ हाँकुटापु हो । यहाँ बाह्रै महिना गिट्टी बालुवा उत्खनन् हुने गरेको छ । अवैद्य रुपमा गिट्टी बालुवा उत्खनन्ले हाँकुटापुमा रहेको रंगशाला पनि जोखिममा रहेको छ । रंगशालाको पर्खालसमेत भत्काएको छ ।
अबैद्य गिट्टी बालुवा उत्खननका कारण घेरा पर्खाल भत्केको छ । सरकारी लगानी एक बर्ष नपुग्दै क्षेतिग्रस्त बनेको छ । स्थानीय पुर्वाधार आयोजना कार्यालय (डोली) प्रदेश ईकाई सुर्खेतको गत आर्थिक वर्ष ०८१÷०८२ मा एक करोड लागतमा निर्माणाधिन रंगशाला घेरा पर्खाल भत्काईएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ को मलेप प्रतिवेदनले पनि अबैध बालुवा संकलन गर्ने पक्षवाट राजश्व बाफत ४ लाख असुल गर्नु भनि बेरुजूसमेत लेखेको छ । तर तातोपानी गाउँपालिका र हाँकु गाउँबासी बीच कानुन बाँजिने गरी सहमति भएको छ । हाँकु बासीले हाँकु टापुमा पालिका स्तरीय रंगशाला निर्माण गर्ने र टापु छेउछाउ नदीको बालुवा गाउँले संकलन गर्ने सहमति भएको छ ।
तातोपानी गाउँपालिका – ४ हाँकु गाउँका भानुभक्त न्यौपानेका अनुसार हाँकु टापुका बालुवा २/४ जना व्यक्तिले संकलन गरेको होइन । यो हाँकु गाउँले नै बालुवा संकलन गर्ने गरेको छ । उनले भने, पहिलो स्थानीय तह तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्षमा नवराज न्यौपाने निर्वाचित भएको बेला हाँकु टापु पालिका स्तरीय रंगशाला निर्माण गर्ने र त्यो टापु वरिपरिको वालुवा गाउँलेले संकलन गर्ने सहमति भएको थियो । सोही बमोजिम अहिलेसम्म संकलन हुदै आएको छ । संकलित गिट्टी बालुवा विक्रीवितरण गरेर आम्दानी भएको रकम गाउँको हितमा खर्च गर्ने गरिएको छ ।
गिट्टी बालुवा विक्रीवितरण गरी संकलन गरिएको करिव १५–२० लाख रकम हाँकु गाउँकै चौपट सामुदायिक वन समितिको खातामा जम्मा गर्ने गरिएको छ । त्यही रकमबाट खानेपानी मर्मत गर्नेदेखि दुखी गरिव विरामी हुदा खर्च गर्ने गरिएको उनले बताए । उनले भने, यस्तै २÷३ पटक गाउँको स्कुलमा पनि आवश्यक खर्च दिएको छौँ । त्यो सवै खर्चको हिसाव सामुदायिक वन समितिले राख्ने गरेको छ । गिट्टी बालुवा संकलन गर्ने क्रममा रंगशालाको केही पर्खाल भत्केको छ । त्यो पर्खाल २÷३ दिनमा मर्मत गर्ने सल्लाह गरेका छौँ ।
अर्का स्थानीय तिर्थराज न्यौपानेले भने, हाँकु गाउँबासी र तातोपानी गाउँपालिका बीच भएको त्यतिबेलाको सहमति कानुन त बाजिएको छ । त्यतिबेला नै तातोपानी गाउँपालिका चुकेको देखिन्छ । त्यही सहमति अनुसार नै अहिलेसम्म हाँकु टाप क्षेत्रको बालुवा संकलन हुदै आएको छ । तर स्थानीय स्रोतका अनुसार अवैद्य रुपमा गिट्टी बालुवा उत्खनन् गर्ने तातोपानी गाउँपालिका – ४ हाँकु गाउँका नरेन्द्र न्यौपाने, हरिदत्त न्यौपाने हरिचन्द्र न्यौपाने, गंगाबहादुर हमाल र भानुभक्त न्यौपाने रहेको आरोप छ ।
कानुन कार्यन्वयनमा ढिलाई
गिट्टी बालुवा संकलन सम्वन्धी ऐन कानुन र कार्यविधि बनाएका पालिकाले कार्यन्वयनमा ल्याएको छैनन् । कतिपय पालिकाले ऐन कानुन कार्यविधि पनि बनाएका छैनन् । तातोपानी गाउँपालिका – ४ का वडाध्यक्ष अमर रोकायाका अनुसार तातोपानी गाउँपालिकाले गिट्टी बालुवा संकलन कार्यविधि बनेको छ । तर बनाएको कार्यविधि कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन । कानुन कार्यन्वयन नहुनमा हामी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कमजोरी रहेको छ ।
तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईका अनुसार गिट्टी बालुवा संकलन सम्वन्धी कार्यविधि बनेको छ । उनले भने, राजपत्रमा प्रकाशितपछि कार्यन्वयनमा ल्याउने छौँ । अघिल्लो पटकको स्थानीय तह सरकार र स्थानीय बासी बीच भएको सहमति संशोधन गर्ने निर्ण भएको छ । अब विद्यान समितिको बैठक बसेर कार्यन्वयनमा ल्याउने छौँ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनबिना उत्खनन गर्न नपाउने, घनमिटरका आधारमा पालिकालाई राजस्व बुझाएपछि मात्रै उत्खनन गर्न पाउने जस्ता नीति कार्यविधि बनाउन पटकपटक छलफल भए पनि पालिकाले चासो नदिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्य बताए । उनले भने, प्रशासनमा बसेर पटकपटक छलफल हुँदासमेत पालिकाले बेवास्ता गरेका छन् । यसमा पालिककै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले चासो दिएनन् । असहयोग गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय तहमा दोस्रो कार्यकालका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिन अव एक वर्ष बढी समय बाँकी रहँदा समेत बढ्दो अवैध उत्खननलाई व्यवस्थित गर्न नीतिगत रुपमा ठोस काम हुन सकेको छैन । २०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले व्यवस्थित गर्न नसकेको नदीजन्य वस्तुको अवैध उत्खननलाई २०७९ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पनि गर्न नसक्ने देखिएको छ ।
