सुर्खेत ः कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५र७६ का लागि २५ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी
गरेको छ । १ असारमा बजेट ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए ।
सरकारी अनुदान, दातृ निकायको सहयोग, ऋण अनुदान गरी २५ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको मन्त्री ज्वालाको भनाइ छ । उनका अनुसार, संघीय सरकारको अनुदान, राजस्व बाँडफाँडको हिस्सा, आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य, संघीय सरकारको सशर्त अनुदान गरी २३ अर्ब हुन्छ । विभिन्न दातृ निकायबाट सहयोग, ऋण अनुदान र सरकारसँग विशेष अनुदान माग गरी २५ अर्ब पु¥याइने मन्त्री ज्वालाले बताए । ‘कर्णालीको समृद्धि अभियानका साथ सरकार बजेट निर्माणमा जुटेको छ,’ उनले भने ।
संघीय सरकारको अनुदान थोरै आउँदा प्रदेश सरकारलाई स्रोत जुटाउन चुनौती भएको मन्त्री ज्वालाले बताए । ‘हाम्रो आन्तरिक स्रोत कम भएकाले बाह्य स्रोत खोजी गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने।
आन्तरिक आय न्यून
कर्णाली प्रदेश आन्तरिक आयमा कमजोर देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा कर तथा गैरकरमार्फत एक अर्ब १६ करोड ४८ लाख ७२ हजार चार सय ४६ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७३र७४ को तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी सुर्खेतबाट ५८ करोड ३७ लाख ७६ हजार एक सय २० र सबैभन्दा कम रुकुम पश्चिमबाट एक करोड ५५ लाख ३७ हजार चार सय ५० रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।
आजदेखि नीति तथा कार्यक्रममा छलफल
कर्णाली प्रदेश सरकारले शनिबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सोमबारदेखि छलफल हुने भएको छ । १ असारमा बजेट ल्याउन ३१ जेठभित्र नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
यस्तो छ २३ अर्बको सिलिङ
संघीय सरकारले कर्णाली प्रदेशलाई २३ अर्ब बजेटको सिलिङ तय गरेको छ । जसमा ९ अर्ब ६४ करोड समानीकरण अनुदान, ५ अर्ब ५१ करोडको राजस्व बाँडफाँडको हिस्सा, ३० करोडको आन्तरिक राजस्व रहेको छ । त्यस्तै, ५० करोड चालू आर्थिक वर्षको खर्च हुन बाँकी रकम र ६ अर्ब ५१ करोड संघीय सरकारको ससर्त अनुदान रहेको छ ।
कर्णालीको विकासका लागि थप बजेट विभिन्न दातृ निकायबाट अनुदान, ऋण अनुदान तथा सरकारबाट विशेष अनुदानका रूपमा जुटाउने लक्ष्यसहित काम भइरहेको उनले बताए ।
‘हामीसँग अहिले कुल २३ अर्ब बजेटको सिलिङ छ, थप बजेट जुटाउने विषयमा छलफलमै छौँ,’ उनले भने ।
Naya patrika
