जुम्ला । समाजमा अझै पनि लिंगका आधारमा गरिने हिंसाहरु बढ्दै गएका छन् । सामाजिक संस्कारकै कारणले पनि ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू लैंगिक हिंसाबाट पिसिएका छन् । चेतनाको अभाव, शिक्षाको पहुँच नहुनु, कानुनी अड्चन मुख्य कुरा आफ्नै हक अधिकार बारे वकालत गर्ने क्षामता नहुनु लगायतका कारणले कर्णालीका महिला घरेलु हिंसाबाट पडित भएको पाइन्छ । जुम्लामा चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामै ४३ वटा घरेलु तथा समाजिक हिंसाका निवेदन महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रमा दर्ता भएका छन् ।
जसमा २१ वटा सामाजिक हिंसा र २२ वटा घरेलु हिंसा तर्फको निवेदन दर्ता भएको प्रहरी हवल्दार दिनेश आर्चायले बताए । उनले भने,“घरेलु हिंसा तर्फ २२ उजुरी मध्य १७ वटाको मिलापत्र भएको र ५ वटा बाँकी छन् । भने सामाजिक हिंसा तर्फका २१ उजुरी मध्य १६ मिलापत्र भइसकेको र ५ वटा उजुरी बाँकी रहेको छन् ।” अधिकांश घटना अदालती प्रक्रिया भन्दा मेलमिलापकै माध्यबाट न्याय निरुपण गरिएको हवल्दार आर्चायले उल्लेख गरे ।
डिएसपी माधव प्रसाद काफ्लले भने, “महिला कानुनको विकास, सरकारी तथा गैरसकारी निकायहरुको महिलामैत्री कार्यक्रम संचालनको गती हेर्दा ६ महिनामै घरेलु तथा सामाजिक हिंसाका ४३ वट उजुरी दर्ता हुनु भनेकै दुखद पक्ष हो” । नेपालको संविधान, २०७२ को भाग ३ अन्तर्गतको ३८ नम्बरमा महिला अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । लैंगिक स्वतन्त्रता रहने, आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा महिलाको अधिकार सुनिश्चित रहने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, विभिन्न गैरसरकारी निकायले पनि महिला सशक्तीकरण अधिकार प्रत्याभूत तथा लैंगिक समानताका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् । साथै, भदौ १ बाट कार्यान्वयनमा आएको नयाँ मुलुकी ऐन २०७५ ले पनि महिला अधिकार तथा लैंगिक समानता विषयमा धेरै व्यवस्था गरेको छ । दैनिक जसो सामाजिक हिंसा भन्दा घरेलु हिंसाका उजुरीहरु आउने गरेका छन् । राज्य तथा गैरराज्य पक्षले महिला अधिकार सुनिश्चितका लागि जति काम गरे पनि दूरदराजका महिलाको अवस्था भने फेरिएको छैन ।
डिएसपी काफ्ललेका अनुसार देशमा महिलाका कानुन बढ्दै गएपनि दुरदराजका नागरिकको चेतना स्तर अझै बढेको छैन् जसका कारण घरेलु हिंसा, सामाजिक हिंसा घटेका छैनन् । सामाजिक रुपमा पनि महिलालाई होच्याउने,गालीगलौज गर्ने, जाडरक्सी खाएर कुटपिट गर्ने जस्ता घरेलु हिंसा र सामाजिक हिंसा बढ्दै गएको अबस्थामा स्थानीय सरकार,प्रहरी प्रशासन मौन भएर बस्न नहुने नागरिक अगुवा राज बहादुर महतको भनाई छ । चेतनामुलक कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने उहाँको जोड छ ।
