संविधानको यो प्रावधानलाई हेर्दा धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले विघटन मिल्दैन । किनभने, संविधानमा धारा ७६ (५) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले मात्रै संसद विघटनको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यहोरा संविधानमा छ । गत फागुन ११ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि यही नजिर स्थापित गरिसकेको छ ।
अहिले उत्पन्न मुख्य संवैधानिक प्रश्न यी हुन्––राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान गरिसकेपछि धारा ७६ (३) अन्तरगतको प्रधानमन्त्री पदमै बहाल रहन्छ कि पदमुक्त भइसकेको हुनुपर्छ ?
–संविधानको धारा ७६ (५) अन्तरगतको प्रधानमन्त्री कसरी बन्छ ? धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री सांसदहरुको व्यक्तिगत समर्थनबाट बन्न सक्छ कि यसमा पनि दलगत प्रतिनिधित्व (ह्विप) नै लागू हुन्छ ?
–के राष्ट्रपतिलाई धारा ७६ (५) बाट फेरि उपधारा ३ मा फर्कने स्वविवेकीय अधिकार छ ?
प्रतिगमनको दोस्रो एपिसोडले उठाएका मुख्य संवैधानिक प्रश्नहरु यिनै हुन् । यी प्रश्नमाथि छलफल गर्नुभन्दा पहिले संविधानले प्रधानमन्त्री चयनबारे के भनेको छ, त्यसको चर्चा गरौं ।
संविधानले के भन्छ ?
धारा ७६(५) अनुसार गठन हुने मन्त्रिपरिषदबारे संविधानमा भनिएको छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै पनि सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार पेश गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैशाख २७ संसदको विश्वास गुमाए । ३० गते उनी संविधानको धारा ७६(३) अनुसार अल्पमतको प्रधानमन्त्री बने । उनले प्रधानमन्त्री बनेको एक महिनाभित्र धारा ७६(४) अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा बाध्यकारी व्यवस्था छ ।
संसदीय प्रणालीमा अमिल्दो कस्तो देखियो भने ओलीले संसदको विश्वास गुमाए, फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री चयन भए । नेपालको संविधानअनुसार त यतिसम्म ठीकै थियो, तर दोस्रोचोटि फेरि ‘विश्वासको मत लिन सकिनँ’ भनेर हात उठाएपछि फेरि उपधारा ७ को अधिकार प्रयोग गर्दै संसद विघटन गर्नु संविधान र सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसलासँग मेल खाने देखिँदैन । केपी ओलीको यस्तो निर्णयले विश्व जगत समेत चकित परेको छ ।
धारा ७६(४) अनुसार विश्वासको मत नपाए प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुन्छन् । त्यसपछि बल्ल राष्ट्रपतिले धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान छ ।
यसरी उपधारा(३) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वास गुमाइसकेपछि धारा ७६(५) अनुसार नियुक्त भएको अर्को प्रधानमन्त्रीले पनि धारा ७६(७) अनुसार एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसबेला विश्वासको मत लिन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र चुनावको मिति तोक्नुपर्ने धारा ७६(७) मा लेखिएको छ ।
संविधानको यो प्रावधानलाई हेर्दा धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले विघटन मिल्दैन । किनभने, संविधानमा धारा ७६ (५) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले मात्रै संसद विघटनको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यहोरा संविधानमा छ । गत फागुन ११ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि यही नजिर स्थापित गरिसकेको छ ।
उपधारा ४ लाई छल्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
धारा ७६(३) अनुसार बनेका प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ ६ गते बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषदको बैठक राखेर ‘उपधारा (४) अनुसारको विश्वासको मत नलिने’ निर्णय गरे । अर्थात्, संविधानले गर्नू भनेको कार्य नगर्ने र उपधारा (४) लाई छल्ने निर्णय ओली क्याबिनेटले गर्यो ।
अन्ततः ‘विश्वासको मत नलिने’ निर्णय गरे पनि राजीनामा नदिएका ओलीले धारा ७६(५) अनुसारको सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे । यो सिफारिस संविधानको कुनै पनि धारामा टेकेर गरेको देखिँदैन । ‘आफूले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार नदेखिएकाले’ नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न सिफारिस गरिएको ओलीको तर्क थियो ।
संविधानको व्यवस्था हेर्दा ७६(५) अनुसारको सरकार गठनको आह्वान त्यस्तो बेलामा मात्रै गरिन्छ, जतिबेला उपधारा (३) अनुसारको प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछ । उपधारा (३) को प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने तीनवटा अवस्था हुन्छन्, एक– उपधारा (४) अनुसार संसदको विश्वास गुमाएमा । दुई– राजीनामा दिएमा । तीन– मृत्यु भएमा ।
तर, उपधारा (३) को प्रधानमन्त्री ज्यूँका त्यूँ रहेकै अवस्थामा राष्ट्रपतिले जेठ ६ गते राति नयाँ सरकारको दाबी पेश गर्न २३ घण्टे आह्वान गरिन्, जुन सोझो हिसाबले हेर्दा पनि संविधानको व्यवस्थासँग कतै मेल खाँदैन ।
उपधारा (३) को प्रधानमन्त्रीलाई उपधारा (५) मा जम्प गर्न संविधानले दिएको छैन । यहाँनेर संविधानले प्रधानमन्त्री फेरिनुपर्ने र नयाँ पात्र आउनुपर्ने परिकल्पना गरेको देखिन्छ ।
हुन त संविधानको धारा (२) अन्तरगत बनेको प्रधानमन्त्रीले ठूलो दलको नेता हुँ भन्दै आफैं धारा (३) अनुसार प्रधानमन्त्री हुनु पनि नैतिक हिसाबले सही थिएन । यसो गर्दा विदेशीको नजरमा समेत नेपालको छवि बिग्रिएको छ । विश्वासको मत गुमाएका ओली फेरि प्रधानमन्त्री बनेको हास्यास्पद सन्देश बाहिर गएको छ ।
ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि बैशाख ३० गते ईश्वर पोखरेल वा सुवास नेम्वाङलाई अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनाएको भए त्यो नैतिक हुने थियो । तर, उनी आफूबाहेक अरु कसैलाई कुर्सी हस्तान्तरण गर्न चाहँदैनन् भन्ने सन्देश अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा समेत गएको छ ।
संसदीय प्रणालीमा अमिल्दो कस्तो देखियो भने ओलीले संसदको विश्वास गुमाए, फेरि ओली नै प्रधानमन्त्री चयन भए । नेपालको संविधानअनुसार त यतिसम्म ठीकै थियो, तर दोस्रोचोटि फेरि ‘विश्वासको मत लिन सकिनँ’ भनेर हात उठाएपछि फेरि उपधारा ७ को अधिकार प्रयोग गर्दै संसद विघटन गर्नु संविधान र सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसलासँग मेल खाने देखिँदैन । केपी ओलीको यस्तो निर्णयले विश्व जगत समेत चकित परेको छ ।
ओलीले संविधानको समेत आफूखुशी व्याख्या र प्रयोग गरेका छन् । दोस्रोचोटि उनले संसद विघटन त गरे नै, संविधानको धारा ७६ को व्याख्या पनि मन्त्रिपरिषदबाटै गरेर अर्को असंवैधानिक कार्य गरे ।
प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चालेको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुई दर्जन बढी मुद्दा परिसकेका छन् । केही मुद्दाको पहिलो पेशी आजै (विहीबार) तोकिएको छ भने संवैधानिक इजलासमा परेका मुद्दाको पेशी शुक्रबार तोकिएको छ । अब संविधानको एकमात्र व्याख्याता सर्वोच्च अदालतले माथिका सबै संवैधानिक प्रश्नहरूमा व्याख्या गर्ने नै छ । जहाँसम्म संसद विघटनको प्रश्न छ, त्यसबारे अदालतले पहिल्यै तीन महिनाको बहसपछि नजिर प्रतिपादन गरिसकेकै छ ।
उपधारा ५ को प्रधानमन्त्री दलीय हो कि निर्दलीय ?
संविधानको धारा ७६ (५) अन्तरगत प्रधानमन्त्री सांसदहरुको व्यक्तिगत समर्थनबाटै बन्न सक्छ कि यसमा दलगत प्रतिनिधित्व वा ह्विप लागू हुन्छ ? दोस्रो प्रतिगमनपछि उठेको यो नयाँ प्रश्न हो । यो प्रश्नमा संविधानको धारा ७६ (५) ले बोलेको कुरा यत्ति हो–
‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै पनि सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार पेश गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।’
प्रधानमन्त्री ओली र उनको समर्थकहरु अरु दलका सांसदको हस्ताक्षर भेला पारेर बहुमत जुटाउन नमिल्ने बताउँछन् भने विपक्षी गठबन्धनका नेताहरु प्रतिनिधिसभाको जुनसुकै सदस्यले प्रधानमन्त्री चुन्न सक्ने र यसमा दलीय ह्विप नलाग्ने तर्क गर्छन् ।
दलीय आवद्धताअनुसार बहुमत जुटाउनुपर्छ भन्ने ओली पक्षको तर्कलाई आधार मान्ने हो भने ७६(२) को प्रावधान र ७६(५) को सरकार गठन सम्बन्धी प्रावधानलाई एउटै मान्नुपर्ने हुन्छ । दुबै प्रावधानहरु एकैखाले हुन् भने धारा ७६(२) नै पर्याप्त थियो, ७६(५) को जरुरत नै पर्ने थिएन । अथवा, संविधानमा धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वास गुमाएपछि फेरि ७६(२) मै फर्कने भनेको भए पनि हुन्थ्यो । त्यसैले, यहाँनेर प्रश्न के उठ्छ भने, धारा ७६(२) हुँदाहुँदै ७६(५) किन राखियो त ? सम्भवतः संसद विघटन हुनबाट जोगियोस् भनेर अन्तिम उपायका रुपमा धारा ७६(५) राखिएको हुन सक्छ । र, यो धारा ७६(२) भन्दा फरक अवश्य छ ।
शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षर गरेको दाबीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते मध्यरातमा खारेज गरिदिएपछि १४६ जना सांसदहरुले अदालतमा ससशीर उपस्थित भएर रिट दिइसकेका छन् । राष्ट्रपतिले यो निर्णय स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरेर गरेको हुनाले अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ । के नेपालको राष्ट्रपतिलाई संविधानले स्वविवेकीय अधिकार दिएको छ ? अनि उनले चालेको कदमबारे राजालाई जस्तै प्रश्न उठाउनै नपाइने हो त ? यो पनि प्रतिगमन भाग–२ ले उठाएको गम्भीर संवैधानिक प्रश्न हो ।
प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चालेको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दुई दर्जन बढी मुद्दा परिसकेका छन् । केही मुद्दाको पहिलो पेशी आजै (विहीबार) तोकिएको छ भने संवैधानिक इजलासमा परेका मुद्दाको पेशी शुक्रबार तोकिएको छ । अब संविधानको एकमात्र व्याख्याता सर्वोच्च अदालतले माथिका सबै संवैधानिक प्रश्नहरूमा व्याख्या गर्ने नै छ । जहाँसम्म संसद विघटनको प्रश्न छ, त्यसबारे अदालतले पहिल्यै तीन महिनाको बहसपछि नजिर प्रतिपादन गरिसकेकै छ ।
प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यले अदालतमै गएर बहुमत शो गरिसकेका छन् । अब अदालतले बहुमतलाई हेरेर शेरबहादुर देउवालाई धारा ५ अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्नुपर्ने विपक्षी गठबन्धनले अदालतसमक्ष माग गरेको छ ।
