प्रधानन्याायधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले आफ्नै नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास तोकेका हुन् । इजलासमा राणासहित दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ छन् ।
हिजो बिहीबार प्रधानन्यायाधीश राणाकाे एकल इजलासले संसद् विघटनविरुद्धका रिट निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएकाे थियाे । उनकाे एकल इजलासले हिजो १९ वटा रिटको सुनुवाइ गरेकाे थियाे भने तीबाहेक अन्य रिटहरू शुक्रबार संवैधानिक इजलासले हेर्ने यसअघि नै निर्णय भएको थियो ।
यसअघि ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरूकाे सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमै गरिएकाे थियाे । रिट निवेदक केही कानुन व्यवसायीले त्यसबेला प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी छलफल बृहत् पूर्ण इजलासबाट गर्न माग गरेका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश राणाले त्याे मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमै पठाएका थिए । ११ फागुनमा साेही संवैधानिक इजलासले संसद् विघटनकाे कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरी प्रतिनिधिसभा जाेगाइदिएकाे थियाे । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसी थिए ।
के हाे संवैधानिक इजलास ?
निश्चित विवादहरूको निरूपण गर्न संविधानमा जुन विशिष्ट इजलासकाे व्यवस्था गरिएकाे छ, त्याे नै संवैधानिक इजलास हो । याे सर्वाेच्चकै एक इजलास हाे । तर, यसकाे क्षेत्राधिकार संविधानले नै ताेकिदिएकाे छ । अनि इजलास सञ्चालन कार्यविधि पनि छुट्टै कानुनले तयर गर्ने व्यवस्था भएकाले यसलाई विशिष्ट इजलासका रूपमा हेरिन्छ । खासगरी कानुनकाे गम्भीर व्याख्या गर्नुपर्ने स्थितिमा संवैधानिक इजलासलाई सम्झिने गरिन्छ । हिजाे प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानकाे धारा ७६ मा केही अस्पष्टता रहेकाे र यसकाे गम्भीर व्याख्या आवश्यक परेकाे भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनहरूलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएका थिए । अब यही इजलासले अस्पष्ट भनिएकाे धाराकाे व्याख्या गरी विवाद निरूपण गर्ने छ । यसमा प्रधान न्यायाधीशसहित उनले तोकेका अन्य ४ जना न्यायाधीशहरू गरी जम्मा ५ (पाँच) जना रहन्छन् । यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाकाे सुनुवाइ गर्दा इजलासमा प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसी थिए ।
संवैधानिक इजलासले के-के गर्छ ?
नेपालको संविधानले संवैधानिक इजलास गठनबारे धारा १३७ मा व्यवस्था गरेको छ । त्याे धारामा लेखिएकाे छ, ‘सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहनेछन् ।’ उक्त धारामा संवैधानिक इजलासले कस्ता मुद्दा हेर्छ भन्नेबारे पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
मौलिक हकमाथि बन्देज लगाइएको वा संविधानसँग बाझिएको कानुनबारे नेपाली नागरिकले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएमा त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासले हेर्न सक्नेछ।
यसैगरी प्रदेशसभाले बनाएको कानुन, सङ्घीय कानुन र नगर वा गाउँसभाले बनाएको कानुन सङ्घीय र प्रदेश कानुनसँग बाझिएको भनी निवेदन परेमा पनि यो इजलासले हेर्ने व्यवस्था संविधानले गरेकाे छ । यसैगरी सङ्घ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीच अधिकार क्षेत्रबारे भएको विवादसम्बन्धी, सङ्घीय र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्यको अयोग्यता बारेका विषयलाई पनि संवैधानिक इजलासले निर्क्योल गर्ने अधिकार छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा पनि यो इजलासले हेर्ने व्यवस्था छ।
