सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीले कागजी अनाथको प्रमाणपत्र बनाएर बाहिर पठाउने प्रचलनको रोकथाम गर्न प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले स्वास्थ्य तथा जीवनोपयोगी शिक्षा दिने नीति अगाडि बढाएको छ । यहाँका बालबालिकाको हकहित संरक्षणमा विशेष जोड दिएका छौं ।”
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का सूचना अधिकारी रामबहादुर चन्दले बाल गृहमा जाने अवस्था नियन्त्रण, रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि बालबालिका संरक्षण ऐन २०७५ आएपनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो । “कानून विपरित बाल गृहमा पठाउनु बाल अधिकार हनन् मात्र नभई हिसां हो,” उहाँले भन्नुभयो, “बाल कल्याण अधिकारीको सिफारिस विना हुने यस्ता काम कानूनीरुपमा दण्डनीय मानिन्छ ।”
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्को पहल तथा नेपाल प्रहरीको नेतृत्वको बालबालिका खोजतलास टोलीद्वारा नेपालमा हराएका चार हजार छ सय बालबालिकामा चार हजार दुई सय भेटाएको सूचना अधिकारी चन्दले जनाउनुभयो । कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक हिरा पाण्डेले कर्णालीमा चालु आव.०७८÷०७९ हराएका तीन सय ५७ जनामा दुई सय ६९ जना फेला परेको र ८८ जना भेटाउन बाँकी रहेको बताउनुभयो ।
आधार नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर प्रल्हाद ढकालले हरेक बालबालिकालाई परिवारमै राखेर नजिकको विद्यालयमा पढाउन सकिएमात्र उनीहरुको उज्ज्वल भविश्य निर्माण हुन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जबसम्म राम्रो स्कुल, अस्पताल गाउँमा बनाउन सकिदैन तबसम्म बालबालिकाको समुज्ज्वल भविश्य निर्माण गर्न सकिदैन ।” यसमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
