जुम्ला ः उमेर नपुग्दै कलिलै उमेरमा विवाह र पछि सम्वन्ध विच्छेद गर्ने क्रम बढ्दो छ । प्रजनन् अंग परिपक्क नहुदै सानै उमेरमा विवाह गरी बच्चा जन्माउदा पाठेघर खस्ने समस्या कर्णाली महिलाले भोग्दै आएका छन् । बालविवाह गर्दा पठनपाठन पनि बाधा पुग्ने र जीन्दगी नै बर्वादमा पुग्ने गरेको छ । कानुनीले पनि २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न बर्जित गरेको भएपनि कर्णालीका धेरै जिल्लामा बालविवाह हुने गरेका छन् ।
तर जुम्लाको तिला गाउँपालिका – ६ घोडे, रिपी र सुडी दुर्गम गाउँमा उमेरै नपुगी बालविवाह हुने गरेको छैन । यहाँका अभिभावकले सानै उमेरमा बालविवाह गर्नु हुदैन भन्ने विषयमा सचेतीकरण भएको बुझिएको छ । बालविवाह गर्दा त्यसका असर र बेफाइदाका विषयमा जानकार छन् । यस विषयमा स्थानीय सरकारको समन्व्यमा वल्र्डभिजन र किर्डाक नेपाल जुम्लाद्धारा समुदायमा आधारित बाल स्पन्सरसिप तथा बाल संरक्षण परियोजनाले सचेतीकरण गर्दै आएको छ । घोडेमा ६८ घरधुरी, रिपीमा ३५ घरधुरी र सुडी गाउँमा ११० घरधुरी रहेका छन् ।
बालविवाह मुक्त वडा घोषणा गर्नु पूर्व गरिएको अध्ययन अनुगमनले बालविवाह हुने नगरेको पाईएको हो । यो अध्ययन अनुगमनमा अघिल्लो बैशाखदेखि अहिले फागुन मसान्तसम्म अवधिलाई हेर्दा कसैले पनि उमेर नपुगी बालविवाह नगरेको भेटिएको हो । यो अध्ययनका क्रममा ३ वर्षको तथ्यांक हेर्दा बालविवाह भएको नदेखिएको नेपाल पत्रकार महासंघका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य पूर्णप्रसाद चौलागाईले बताए ।
तिलाका ९ वडामध्ये ६ नम्बर वडालाई बालश्रममुक्त, हिंसारहित, बालविवाह निषेधित तथा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गर्नेका लागि अध्ययन अनुगमन समेत गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष मोतीलाल रोकायाले बताए । बालविवाह तथा बालमैत्री स्थानीय शासन निर्देशिकाले तोकेका न्यूनतम् सुचकहरुका साथै स्थानीय सरकारले थप गरेका अतिरिक्त सुचकहरु समेत हासिल गर्ने गरी पालिकाले काम गर्दै आएको अध्यक्ष रोकायाको भनाई छ ।
सरकारले तयार पारेको बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिकाले तय गरेको ५१ सूचकमध्ये अधिकांश सूचक पूरा गरेसँगै पालिकाको ६ नम्बर वडालाई बालविवाह मुक्त तथा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त वडा घोषणा गर्ने गरी काम भएको उपाध्यक्ष गोरीकला बुढाले बताइन् । निर्देशिका बमोजिम बालमैत्री स्थानीय शासनका ५१ वटा सूचकहरूको अवस्था बारे यहाँका स्थानीयवासी, आमा समुह, बालक्लव, युवाक्लव, राजनीतिक दल र सरोकारवाला व्यक्तिसंग अन्तरक्रिया गरिएको छ । उपाध्यक्ष बुढाले भनिन्,“ तोकिएको सूचकमध्ये ८० प्रतिशत बढी अंक हासिल गर्ने वडालाई बालमैत्री वडा घोषणा गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । बालमैत्री स्थानीय शासन स्थानीय तहमा बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न ल्याइएको शासकीय अवधारणा हो ।”
बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिकाले तय गरेका सूचकमध्ये अधिकांश सूचक पूरा भएका छन् । यो पालिकाको अन्तिम अनुगमन हो । केही समयपछि बालविवाह मुक्त तथा बालमैत्री वडा घोषणा गरिने उपाध्यक्ष बुढाको भनाई छ ।
बालविवाह मुक्त तथा बालमैत्री वडा निर्माणको यात्रामा वडाले चुनौतीपूर्ण सूचक तथा मापदण्ड पूरा गर्दै बालबालिकाको अधिकारलाई स्थानीय नीति, नियम, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेको वडाध्यक्ष जंगबहादुर रोकायाले बताए । हिउँदे गाउँसभाबाट सो वडालाई बालविवाह मुक्त तथा बालमैत्री वडा घोषणा गर्नेका लागि तीन लाख बजेट समेत विनियोजित गरिएको वडाध्यक्ष रोकायाको भनाई छ ।
बालविवाह मुक्त अभियान, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिताको क्षेत्रमा विभिन्न क्रियाकलाप संचालन गरिएको किर्डाक नेपाल जुम्लाका बाल संरक्षण अधिकृत श्रीराम थापाले बताए । बालविवाह मुक्त वडा घोषणासँगै कार्यान्वयनको चरणलाई प्राथकिमतामा राखेर काम गर्ने स्थानीय सरकारको काँधमा आएको अधिकृत थापाले सुझाए ।
