
जुम्ला । जनघत्व बढेसंगै मानवीय आबश्यकता पुर्तिका लागि वन फडानी बढ्दो छ । वृक्षारोपण गर्नु त परै जावस आवश्यकता भन्दा बढी रुख काट्ने,काठ दाउरा ल्याउने लापरबाहि गर्दै वन आगजनी गर्ने जस्ता समस्या बढ्दै गएका छन् । जसका कारण वन जंगलको सुरक्षा चुनौतीपुर्ण बन्दै गएको छ ।
वन जंगलबाट लाभ मात्रै लिने तर आगलागी हुँदा मुखदर्शक बन्ने नागरिकको प्रबृत्तिले गर्दा वन मासिदै गएको छ । वनमा आगो लाग्दा निभाउने,बृक्षा रोपण गर्ने,चोरी निकासी तथा अपराध नियन्त्रण गर्न सुरक्षाकर्मी भर छ । यदपी गाउँगाउँमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति गठन भएका छन् । तर वन संरक्षण र चोरी निकासी नियन्त्रणमा जिम्मेवार बनेका छैनन् ।
जसका कारण वन जंगल सरक्षण तथा चोरी निकासी रोकथामका लागि सुरक्षाकर्मीकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपाली सेना,शसस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीनै नै वन जंगलको संरक्षणमा सक्रिय भएको देखिन्छ । प्राकृतिक विपद्देखि वन जंगलको संरक्षणमा सक्रिय रहेका जिल्ला स्थित तीन वटै सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मीलाई वन सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणबारे दुईदिने तालिम दिइएको छ ।
सुरक्षाकर्मीहरुलाई वन कार्यालयका प्रमुख दिनेशजंग खत्री,प्रजिअ जयकुमार घिमिरे,सरकारी वकिल रेनुका राई,गणपति रविन थापा र सशस्त्र प्रहरीका एसपी चेतराज जोशी र नेपाल प्रहरीका डिएसपी प्रल्हाद कार्कीले प्रशिक्षण दिएका छन् ।
वन सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणमा टेवा पुग्ने उदेश्यले सुरक्षाकर्मीका लागि तालिमको आयोजना गरिएको डिभिजन वन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख दिनेशजंग खत्रीले बताए । उनले भने,“वनबाट लाभ लिँदा नागरिक अग्रसर हुने र समस्या पर्दा सुरक्षाकर्मीको भर पर्ने प्रबृत्ति छ । त्यसैले वन संरक्षणका बहुआयामिक पक्षका विषयमा छलफल गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।”

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेले ठोस नीति र लगानी भएको खण्डमा वनमै मुलुकको समृद्धी सम्भव रहेको बताए । आर्थिक समृद्धी र रोजगारी सृजनाका थुप्रै सम्भावना वन,जंगल र जटिबुटिमै रहेकोले संरक्षण र सदुपयोगमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । तर अनियन्त्रीत मानवीय गतिविधिले वन जंगल मासिदै गएकोले सुरक्षाकर्मीको मात्रै भर नपरी वन जंगल संरक्षणमा नागरिक पनि जिम्मेवार वन्नु पर्ने प्रजिअ घिमिरेको सुझाब छ ।
वन ऐन २०४९ को दफा (५) अनुसार हरियो रुख काट्नेलाई १० हजार जरिवाना र एक वर्ष कैदको व्यवस्था गरिएको छ । वाताबरण संरक्षण ऐन २०७६ ले वाताबरणिय प्रभाव मुल्यांकन बिना डोजर प्रयोग गर्ने वातारबण मास्ने जोसुकैलाई उपदफा ३५ बमोजिम १० लाख क्षतिपुर्ति तिर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
भने आईई बिना वाताबरण मास्ने डोजर प्रयोग गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचिमा समेत राखिने कानुनी व्यवस्था छ । तर कार्यान्वयन भने निकै फितलो भएको देखिन्छ । जसका कारण वन जंगल तथा वाताबरण सुरक्षा चुनौतीपुर्ण बन्दै गएको छ ।