जुम्ला । स्रोत प्रशस्त भएर पनि कर्णाली प्रदेश आन्तरिक आम्दानी निकै कमजोर छ । जल,जमिन,जडिबुटि,पर्यटन,होटल व्यवसाय,कृषि लगायतका अथाह सम्भावना हुँदा पनि सही सदुपायोग र स्रोतको परिचालन नीति नहुँदा कर्णाली आन्तरिक आम्दानीमा कमजोर हुदैँ आएको हो ।
एकै वर्षमा अर्बौ राजश्व उठ्न सक्ने ढुंगा,गिट्टी बालुवा लगायत अन्य व्यापार व्यवसाय थुप्रै छन् । तर स्रोत परिचालन र राजश्व संकलनको ठोस नीति प्रदेशदेखि स्थानीयतहमा नबन्दा कर्णालीका १० वटै जिल्लाको आम्दानी अपेक्षाभन्दा न्युन छ ।
राजश्व संकलनका स्रोत जल,जमिन,जडिबुटि,पर्यटन,होटल व्यवसाय,कृषि क्षेत्र भएपनि कर्णालीमा व्यापार व्यवसाय,साना उद्योग कलकारखानाबाट मात्रै राजश्व उठ्ने गरेको छ । प्राकृतिक स्रोतबाट प्रदेश र स्थानीयतहले लिनुपर्ने जती लाभ लिन सकेका छैनन् ।
व्यापार व्यवसाय तथा उद्योगधन्दाबाट असुली गर्दै आएको राजश्व पनि पछिल्ला वर्षमा घट्दै गएको देखिन्छ । कोरोना महामारी संगै पछिल्लो वर्षमा निम्तीएको आर्थिक मन्दीले व्यापार व्यवसायनै संकटमा परेपछि राजश्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर देखिएको छ ।
करदाता बढेर व्यवसायीको संख्या थपिएपनि राजश्व भने अपेक्षित रुपमा संकलन हुन नसक्नु स्रोत भएर पनि कर्णाली अनुदानमै निर्भर हुनुपर्ने प्रष्ट छ । यसले कर्णालीको विकास अनुदानकै बजेटमा निर्भर रहेकोले कर्णाली आन्तरिक आम्दानीमा कमजोर रहेको देखाउँछ ।
स्रोतका हिसाबले कर्णाली प्रदेशका साविक कर्णालीका जुम्ला,कालिकोट,मुगु,हुम्ला डोल्पाबाट ठुलो मात्रामा राजश्व उठ्नु पर्ने हो । तर विगतको पाँच वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा कर्णालीका तीन जिल्लाको राजश्व संकलन लक्ष्यअनुसार विभिन्न वर्षमा घटीबढी संकलन भएपनि स्रोतनुसार राजश्व न्युननै उठेको देखिन्छ ।
५ वर्षमा ३ जिल्लाको राजश्व डेढ अर्ब
कर्णाली प्रदेशका तीन जिल्ला जुम्ला,कालिकोट र मुगुबाट बितेको पाँच वर्षमा डेढ अर्ब मात्रै राजश्व संकलन भएको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय जुम्लाको विवरणनुसार आव २०७५÷७६ देखि ०७९÷८० सम्मका पाँच वर्षमा तीन जिल्लाबाट गरी झण्डै १ अर्ब ५५ करोड ६० लाख ६७ हजार राजश्व संकलन भएको देखिन्छ ।
जसअन्तरर्गत गत आर्थिक वर्षमा ०७९÷८० मा लक्ष्यभन्दा ३२ लाख ९० हजारले घटेर निरासाजनक राजश्व उठेको छ । वार्षिक लक्ष्य ४७ करोड ५६ लाख ८५ हजार रहेकोमा असार मसान्तसम्म ४७ करोड २३ लाख १८ हजार राजश्व उठेको आन्तरिक राजश्व कार्यालय जुम्लाका सूचना अधिकारी खेमप्रसाद उपाध्यायले बताए । उनले भने,“लक्ष्यनुसारको ३२ लाख राजश्व उठ्न सकेन् । आर्थिक मन्दीले व्यापार व्यवसाय संकटमा पर्नु,अर्थतन्त्र चलायमान नहुनुले गत वर्षको राजश्व संकलन घटेको छ । भने केहि अनुदानमुखी उद्योगहरुका कारण पनि राजश्व संकलनमा गिरावट आउँछ ।”
साथै आन्तरिक राजश्व कार्यालयले जुम्ला,कालिकोट र मुगुबाट आव ०७५÷७६ मा १० करोड ८८ लाख ६९ हजार राजश्व संकलन गरेको देखिन्छ । भने आव ०७६÷७७ मा कोरोना कहरका बीचपनि झण्डै १३ करोडले बढेर २३ करोड २२ लाख ५५ हजार राजश्व संकलन भएको थियो ।
त्यस्तै,आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा २५ करोड ५४ लाख लक्ष्य राखिएकोमा ३२ करोड ९६ लाख ३५ हजार राजश्व संकलन भएको थियो । भने आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा कोरोनाले थलिएको व्यापार नउठेकै अबस्था पनि ३३ करोड ९ लाख लक्ष्य राखिएकोमा ४१ करोड २९ लाख ९० हजार राजश्व संकलन भएको सूचना अधिकृत उपाध्याय बताउँछन् । यसरी पाँच वर्षमा तीन जिल्लाबाट डेढ अर्ब बढी राजश्व उठेको देखिन्छ ।
वर्ष बित्दा जाँदा राजश्व संकलन बढेकै देखिन्छ । तर राजश्व संकलन हुने क्षेत्र प्रशस्त हुँदा पनि कहिले आर्थिक संकट त कहिले नीतिको अभावले शत प्रतिशत आम्दानीका क्षेत्र करको दायरामा छैनन् । हाल तीन जिल्लाका झण्डै १५ हजार करदाता रहेका छन् ।
आन्तरिक राजश्व कार्यालयले शत प्रतिशत व्यवसाय क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन,राजश्व संकलनलाई बृद्धि गर्न गाउँ केन्द्रित करशिक्षा कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ ।
