जुम्ला । स्रोत र सम्भावनाले भरिपुर्ण जुम्लाका आठै स्थानीयतह आन्तरिक आम्दानीमा कमजोर देखिएका छन् । स्रोत परिचालनको नीति अभावकै कारण स्थानीयतह आन्तरिक आयमा कमजोर देखिएका हुन् । एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेको जुम्लाका आठ पालिकाले गत वर्षमा ३ करोड मात्रै राजश्व संकलन गरेका छन् ।
जबकी एकै पालिकामा वर्षमा करोडौ राजश्व उठ्ने सम्भावना र स्रोत छन् । अनुदानकै भरमा विकास गर्न तम्सीएका स्थानीयतहको राजश्व बृद्धिमा ध्यान केन्द्रित छैन् । गत आव २०७९÷८० जुम्लाका आठै पालिका गरी कुल ३ करोड ७ लाख ५४ हजार राजश्व संकलन गरेका छन् । जसअन्तरर्गत २ करोड ५० लाख वार्षिक लक्ष्य राखेको चन्दननाथ नगरपालिकाले वर्षभरी मुस्किलले १ करोड ७० लाख ५४ हजार मात्रै राजश्व संकलन गरेको छ । जो जिल्लाकै सबैभन्दा बढी हो ।
लेखाशाखा प्रमुख पुर्णसिंह ठकुरीले लक्ष्यनुसार ८० लाख राजश्व संकलन गर्न नसकिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार नगरको आफ्नै आम्दानी १ करोड ५४ हजार ९ सय र मालपोत कर ७० लाख उठेको हो ।
त्यस्तै जिल्लाको हिमा गाउँपालिकाले पनि लक्ष्यभन्दा ३ लाख कम राजश्व उठाएको छ । वार्षिक लक्ष्य १९ लाख राखिएकोमा १६ लाखमात्रै संकलन भएको हिमाको राजश्व शाखाले जनाएको छ । भने,सिंजा गाउँपालिकाको पनि लक्ष्यभन्दा कम १५ लाख मात्रै राजश्व उठेको पाइएको छ ।
तिला गाउँपालिकाले १८ लाख र गुठिचौर गाउँपालिकाले १४ लाख मुस्किलले राजश्व असुली गरेका छन् । ठुलो राजश्व संकलनका क्षेत्र छाडेर पालिकाको राजश्व सिफारिस शुल्कमै निर्भर छ ।
यसैबीच जुम्लाका तातोपानी,कनकासुन्दरी र पातारासी गाउँपालिकाले भने लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व उठाएका छन् । स्रोतअनुसार कमै भएपनि लक्ष्यभन्दा बढी असुली हुनु सुखद पक्ष हो । तातोपानीको वार्षिक लक्ष्य २० लाख रहेकोमा २७
लाखबढी,कनकासुन्दरीको २० लाख लक्ष्य रहेकोमा २८ लाख र पातारासीको ११ लाख लक्ष्य लिइएकोमा १९ लाख राजश्व असुली भएको लेखाशाखा प्रमुखहरुले जानकारी दिएका छन् ।
आठै पालिकाको सम्भावना र स्रोत हेर्दा ३ करोड ७ लाख मात्रै राजश्व उठ्नु त्यति सुखद पक्ष नभएको उद्योग स्थानीय बताउँछन् । अनुदानमै निर्भर नभई आन्तरिक बृद्धिमा जुट्नु पर्ने उनिहरुको सुझाब छ । प्राय सार्वजानिक सुनुवाईमा समेत स्थानीयहरु आन्तरिक आय बढाउन र असारे विकास अन्त्य गर्न सुझाब दिदै आएका छन् ।
आन्तरिक आयमा कमजोर पालिका
आन्तरिक आम्दानीमा स्थानीयतह कमजोर देखिएका छन् । राजश्व संकलनका स्रोत प्रयाप्त भएपनि परिचालनको नीति बनाउन चासो नदिँदा स्थानीयतह आन्तरिक आम्दानीमा कमजोर देखिएको हो ।
स्थानीयतहमा राजश्व संकलनका स्रोत प्रसस्त छन् । कृषि,जडिबुटि,पर्यटन,सेवा,निर्माण तथा नदीजन्य वस्तु राजश्व संकलनका मुख्य स्रोत हुन् । स्थानीयतहको आन्तरिक आम्दानीको प्रमुख स्रोत मानिने नदीजन्य वस्तु ढुंगा,गिट्टी र बालुवाको अबैध उत्खनन्लाई रोक्न र राजश्व संकलनलाई एकिकृत गर्न पालिकाहरु चुक्दै आएका छन् ।
स्रोत भएर पनि परिचालन नहुँदा आन्तरिक आय कमजोर रहेका जुम्लाका आठै पालिका संघ तथा प्रदेशको अनुदानकै भरमा चल्न बाध्य छन् । संघिय सरकार र प्रदेश सरकारले विशेष अनुदान,समपुरक अनुदान,सर्शत र निर्शत अनुदान बापत पठाउने अनुदानकै भरमा स्थानीय तह चल्न बाध्य छन् ।
स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम प्रयोग गरी आफै कमाउ,आफै विकास गर्न भन्ने संघियताको मर्मनुसार स्थानीयतह अघि बढ्न नसक्नुनै संघियताको औचित्य माथि प्रश्न खडा हुनु । वित्तिय संघियता कार्यान्वयनले केहि स्थानीयतह सञ्चालन भएपनि कुनै समय अनुदान रोकिए स्थानीयतहको अबस्था के हुने ? गत वर्षको अन्तिम चौमासिकमा सरकारले वित्तिय समानीकरण अनुदानको ५० प्रतिशत बजेट कटौती गर्दानै स्थानीयतह गम्भीर समस्यामा परेका थिए । भने अनुदाननै रोकिए अबस्था के होला ?
तर्सथ स्थानीयतहले विकास निर्माणसंगै आन्तरिक आय बृद्धिमा ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी देखिन्छ । स्रोतको पहिचान नीति निर्माण,करको दायरा बढाउने,संगै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने,राजश्व संकलनलाई कडाई गर्ने लगायतका काममा स्थानीयतहले ध्यान दिनुपर्ने समन्वय समितिका कार्यबाहक प्रमुख नरविर सुनार बताउनुहन्छ ।
उहाँले भन्नुभयो,“स्थानीयतहको विलासीता र सबै खर्च अनुदानमै निर्भर छ । आन्तरिक आय खासै राम्रो छैन् । लाखमा उठ्ने राजश्वले पालिकाको खर्च धान्दैन् । त्यसैले स्रोत परिचालन र राजश्व बृद्धिमा ध्यान दिन जरुरी छ ।”
