जुम्ला ः उच्च अदालत सुर्खेतले पश्चिम सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका– ५ रेक्चाका बासिन्दालाई खानेपानी उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको छ । उच्च अदालत सुर्खेतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेल र न्यायाधीश पुनमसिंह चन्दको संयुक्त इजलासले रेक्चावासीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउन गत बुधबार परमादेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालत सुर्खेतका रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार चौकुने गाउँपालिकालाई कर्तव्य निर्वाह गर्न दत्तचित्त भएर लाग्न र अन्य विपक्षी कार्यालयलाई कर्तव्य निर्वाह गर्न परमादेश जारी भएको छ ।
वैशाख २७ गते रेक्सीवासीलाई दैनिक पानी पु¥याउने बन्दोबस्तको माग गर्दै अधिवक्ता प्रकाशबाबु ऐडी र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुर्खेतका कार्यक्रम अधिकृत परिष्कृत पौडेलले रिट दायर गरेका हुन् ।
कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र चौकुने गाउँपालिकालाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
वैशाख २८ गते अदालतले रेक्चाका स्थानीयका लागि दैनिक न्यूनतम खानेपानी आपूर्ति गर्न के कस्तो प्रबन्ध गर्न सकिन्छ ? सोको विवरण प्राविधिक समेतको सहयोगमा तयार गरी लिखित जवाफसाथ प्रतिवेदन पठाउन चौकुने गाउँपालिकालाई आदेश दिएको थियो ।
उक्त स्थानमा सुरुमा ११५ घरधुरी थिए तर खानेपानीको अभावले बसाइँ सरेर अहिले ८० घरधुरी मात्र छन् । खडेरी समयमा त्यहाँ रहेका इनार पनि सुकेर प्रतिघरलाई ३५ लिटरका दरले पानीको पालो लगाउने गरिन्थ्यो । त्यही पानीले खाना पकाउने, नुहाउने, बस्तुभाउलाई समेत खुवाउने बाध्यता थियो ।
