६ महिनामा कर्णालीको खर्च साढे ४ अर्ब,आम्दानी २६ कराेड ८७ लाखमात्रै

जुम्ला ।  कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानीभन्दा खर्च बढी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतको आम्दानी तथा खर्चको विवरणलाई हेर्दा कर्णालीमा आम्दानी र खर्चबीच ठूलो खाडल रहेको देखिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकमा कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु र पुँजीगत गरी चार अर्ब ७५ करोड ४७ लाख बढी रकम खर्च गरेको छ ।

संघीय अनुदानकै भरमा चालु आवमा ३१ अर्ब ४१ करोडको बजेट ल्याएकोमा पुँजीगत १८ अर्ब ७५ करोड र चालुतर्फ १२ अर्ब ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा पुँजीगततर्फ एक अर्ब ६६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । चालुतर्फको बजेट ३ अर्ब ८ करोड खर्च गरेको छ ।

६ महिनामा चालु र पुँजीगत गरी चार अर्ब ७५ करोड खर्च गरेको कर्णाली प्रदेशले आम्दानी भने २६ करोड मात्रै गरेको छ ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको ६ महिनाको राजस्व संकलनको विवरणनुसार पुस मसान्तसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारले कुल २६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक आम्दानी गरेको छ । चालुमा ८६ कराेडबढी आन्तरिक आम्दानी हुने लक्ष्य राखेकाे छ।

सवारी साधन, कृषि सम्बन्धी, व्यवसाय दर्ता, वस्तुको उपभोग तथा उपभोगको अनुमतिमा लाग्ने कर, वन क्षेत्रको रोयल्टीलगायतका शीर्षकमा प्रदेश सरकार मातहतका निकायले राजस्व संकलन गर्दै आएका छन् ।

जिल्ला वन कार्यालयहरुले भने जडीबुटी तथा वन पैदावारबाट संकलन भएको राजस्वको केही हिस्सा प्रदेशमा पठाउने गरेका छन् ।

उद्योग दर्ता तथा नवीकरण र सवारी साधन नवीकरणको कर वृद्धि गरेको कर्णाली प्रदेशले बितेको सात वर्षमा समेत अपेक्षाकृत रूपमा राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन ।

आर्थिक आम्दानी वृद्धिका थुप्रै सम्भावना हुँदा पनि कर्णालीको बजेट टुक्रे योजनामै सीमित हुनुले पनि अपेक्षाकृत प्रतिफल आउन नसकेको हो । चालु आवमा वार्षिक ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले राजस्व संकलनको कुनै लक्ष्य लिएको छैन ।

आन्तरिक आय वृद्धि सुस्त
कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, जडीबुटीलगायतका सम्भावनाले भरिपूर्ण कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीको अवस्था निकै कमजोर छ । संघीयता कार्यान्वयनको सात वर्ष बढी समय बितिसक्दा पनि आन्तरिक आयमा गति लिन नसेकेको कर्णाली संघीय अनुदानकै भरमा चलेको छ ।

आम्दानी वृद्धिका प्रचुर सम्भावना हुँदा पनि ठोस नीति र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी अभावकै कारण कर्णालीको आन्तरिक आय कमजोर भएको हो । विशेष गरी कृषि, पर्यटन, जडीबुटी प्रशोधन तथा बजारीकरण र जलविद्युतमा आन्तरिक र बाह्य लगानी भित्र्याएको खण्डमा कर्णाली आर्थिक रूपमा सक्षम बन्न धेरै समय कुर्नु पर्ने अवस्था छैन ।

तर, लगानीमैत्री वातावरण नहुनु र उत्पादनमुखी नीति र कार्यक्रमको अभावले कर्णालीको आन्तरिक आय वृद्धि हुन सकेको छैन । यद्यपि हालसम्म कर्णाली प्रदेश सरकारमा चार जना मुख्यमन्त्री र चार दर्जनबढी मन्त्री फेरिसकेका छन् । तर आन्तरिक आय बढाउने विषयमा भने ध्यान दिएको देखिदैन् । जसका कारण सम्भावना भएर पनि गरिब प्रदेशको रूपमा कर्णालीले परिचय पाएको छ ।

एकातिर आन्तरिक आय वृद्धि नहुनु र अर्कोतिर विनियोजित वार्षिक बजेटमा पनि पुँजीगतभन्दा चालु खर्च बढेकोे बढ्यै हुनुले कुनै समय संघीय सरकारले समपुरक र राजस्व बाँडफाँडको अनुदान मात्रै रोकिदिँदा कर्णाली प्रदेश सरकार सञ्चालनमा समेत अन्योलता आउन सक्ने आकलन गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने, उत्पादनमुखी उद्योगलाई अनुदान दिने, कृषि उत्पादनको प्रशोधन तथा बजारीकरणमा जोड दिने नीति निर्माणमा ध्यान दिनु पर्ने स्थानीयले बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २०८१ माघ १९ गते शुक्रवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस