सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र प्रारम्भीक वातावणीय परिक्षण अनिवार्य गर्नु पर्ने कानुनी प्रावधान, ती प्रावधान कार्यान्वयनको अबस्था, अव्यवस्थित सडक निर्माणका समस्या र समधानका उपायका बारेमा तातोपानी गाउँपालिका ईन्जिनियर डिल्ली बुढा संग पत्रकार सागर परियारले गरेको कुराकानीको सारः
१. डोजरे विकासको असर वातारणमा कसरी परेको देख्नु भएको छ ?
नेपालमा ‘डोजरे विकास’ भन्ने शब्द अहिले धेरै प्रयोगमा आउन थालेको छ । डोजर प्रयोग गरेर निर्माण गरिने सडक हो । सडक तथा अन्य विकास निर्माणका लागि डोजरको अत्यधिक प्रयोगले केही सकारात्मक पक्षहरू भए पनि यसको दीर्घकालीन वातावरणीय असर गम्भीर रहेको छ । पहिलो समस्याः वन जंगलको विनाश र जैविक विविधताको क्षति भएको छ ।
हाम्रो विकास दिगो हुनु पर्छ,हाम्रो संरचना दिगो हुनु पर्छ । त्यसैले विकास जव सम्म वाताबरणमैत्री हुदैन् तव सम्म दिगो विकास सम्भव छैन् । हामीले देखिएका छौ । अघिल्लो वर्ष निर्माण गर्ने दोस्रो वर्ष मर्मतका लागि बजेट छुटाउनु पर्ने अबस्था छ ।दिगो विकासमा जोड दिनका निम्ती वाताबरण संरक्षण,वाताबरणमैत्री विकास आजको मुख्य आबश्यकताको विषय हो । जुन विषयमा स्थानीय सरकार पुरै वेखबर जस्तै छ ।
जुम्लाका सबै पालिकामा अव्यवस्थित रुपमा सडक निर्माण हुँदा वन क्षेत्र विनाश भइरहेको छ । डोजरले जंगल मास्दा जंगली जनावरहरूको बासस्थान नष्ट भएको छ । जैविक विविधता (वनस्पति र जीवजन्तु) मा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । भू–परिवर्तनले वनस्पतिको प्राकृतिक वृद्धि रोक्छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा माटोको उर्वराशक्ति कम हुदैँ जान्छ ।
दोस्रो समस्याः माटोको कटान,भूक्षय र भूस्खलनको जोखिम हो । अव्यवस्थित सडक निर्माण तथा निर्माण सामग्रीको दोहनले माटोको स्थायित्व गुम्छ । डोजर प्रयोग गर्दा वनस्पतिको आवरण हटाइन्छ, जसले पानीको बहावलाई असन्तुलित बनाउँछ ।
पहाडी क्षेत्रमा डोजरले बनाइएका अस्थायी बाटाहरु वर्षायाममा भत्कने,पहिरो जाने समस्या निम्त्याउँछन् । माटोको अत्यधिक कटानले नदी तथा खोला भरिने, बाढीको जोखिम बढ्ने, तथा कृषि योग्य जमिन बगरमा परिणत हुने सम्भावना रहन्छ । जुम्लामा यस्ता समस्याहरु पछिल्ला वर्षमा बढ्दै गएका छन् ।
तेस्रो समस्या जलस्रोत र पानीको गुणस्तरमा असरः डोजर प्रयोगले खोला तथा नदी किनारका क्षेत्रहरूमा माटो तथा ढुंगाको असन्तुलित उत्खनन हुन्छ । खोलानाला पुरिने, पानीको प्रवाह असन्तुलित हुने, र पानीको गुणस्तर खस्कने सम्भावना रहन्छ । भूगर्भीय जल निकासी प्रवाहमा अवरोध आउँदा प्राकृतिक स्रोतहरू सुकेर पानीको अभाव हुन सक्छ ।
चौथो समस्या: हावाप्रदूषण र ध्वनि प्रदूषणः डोजरबाट निस्कने धूलो, धुवाँ, र विषालु ग्यासहरूले हावा प्रदूषण बढाउँछ । भने लगातारको भारी यन्त्रको प्रयोगले ध्वनि प्रदूषण निम्त्याउँछ, जसले मानिस तथा वन्यजन्तुमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । वातावरणनै खलबलिने र पानीका मुहान सुक्ने,सुक्खा पहिरो आउने समस्या हुन्छ ।
२. सडक निर्माण गर्नुभन्दा पहिला वातारबणीय प्रभाव मुल्यांकन अनिवार्य होकि होईन ? जुम्लाको अबस्था के छ ?
हो, नेपालमा कुनै पनि ठूला विकास निर्माण परियोजना (जस्तैः सडक, ड्याम, जलविद्युत्, तथा खानी उत्खनन) अघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य छ। नेपालको वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार सडक निर्माण लगायतका ठूला परियोजनाहरू अघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
नेपाल सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ मार्फत ईआईए र आईई अनिवार्य गरेको छ । ५० किलोमिटरभन्दा लामो सडक निर्माणमा (आईइए) १० देखि ५० किलो मिटरसम्मको सडक निर्माणमा आईई अनिवार्य गर्नुपर्छ । संगै स्थानीयतहरुले अनिवार्य रुपमा विस्तृत वाताबरण अध्यायन (बीईएस) गर्नुपर्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी सडक लगायतका ठूला परियोजनाहरू सञ्चालन गरेमा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था छ । कार्यान्वयनको अबस्था भने निकै कमजोर छ ।
अध्ययन नहुँदै निर्माण सुरु गर्ने,आर्ईई,इआइए बिनै डोजर लगाएर सडक लगायतका योजना बनाउने प्रबृत्तिले दीर्घकालीन रुपमा वातावरणीय असर देखिन थालेको छ । वाताबरण खल्बलीँदा हाम्रा विकास निर्माण दिगो हुन सकेको छैनन् । त्यसैले वाताबरण संरक्षण प्रमुख आबश्यकता हो ।
अव्यवस्थित सडक निर्माणका कारण माटो कटान, पहिरो, वन विनाश, र पानीको स्रोत सुक्ने समस्या देखिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय तहले नियम पालना नगरी डोजर प्रयोग गर्ने र वन तथा जमिन कटान गर्ने गरेको पाइन्छ । तर जुम्लाका आठै पालिकाको हकमा कुनै पनि मापदण्ड कार्यान्वयनमा छैन् । जसले जोखिम निम्त्याईरहेको छ ।
३. स्थानीय तहमा सडक निर्माण गर्नु अघि वाताबरणिय प्रभाव मुल्यांकन(आईई)गरेको पाईदैन् । वातावरण संरक्षणका निम्ति आईई गर्नु कति महत्वपूर्ण छ ?
हो,नेपालमा स्थानीय तहदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म धेरैजसो सडक निर्माण परियोजनाहरू वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (आईई) नगरीकनै अगाडि बढाइएको पाइन्छ । यसले दिगो विकासलाई जोखिममा पार्दै वातावरणीय संकट निम्त्याइरहेको छ ।
आईईले कुनै पनि विकास परियोजनाले वातावरणमा पार्ने सम्भावित असरको अध्ययन गर्छ, जसका आधारमा सतर्कता अपनाएर वातावरणीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन गरी भएको विकासले भू–परिवर्तन र भूस्खलनको जोखिम न्यूनीकरण, वनजंगल र जैविक विविधताको संरक्षण,जलस्रोत संरक्षण,माटो कटान रोकथाम र बाढी नियन्त्रण,वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने लगायतका काम आईई गर्छ जसले गर्दा दिगो विकासमा टेवा पुग्छ ।
डोजर प्रयोग गरेर बनाइएका सडकहरू प्रायः वर्षात आएपछि बिग्रन्छन्, जसले राज्यको लगानी खेर जान्छ । यदि आईई गरिएको भए, सही ठाउँमा पक्की सडक वा वातावरणमैत्री प्रविधि अपनाइन्थ्यो, जसले दिगो विकास सम्भव बनाउँथ्यो ।
आईई नगरी सडक निर्माण गरिनुको मुख्य कारणहरूः
१. स्थानीय तहको कमजोरीः धेरैजसो स्थानीय सरकारहरूले क्ष्भ्भ् प्रक्रिया नबुझ्ने वा समय खर्चिलो भनेर वेवास्ता गर्ने गर्छन् ।
२. राजनीतिक दबाबःनेताहरूले भोट तान्नका लागि आईई नगरी बजेट पारित गरेर सडक निर्माण अघि बढाउने गर्छन् ।
३. कमजोर कार्यान्वयन र निगरानीः सम्बन्धित निकायहरूले आईई गरेको छ÷छैन भन्ने चासो नै राख्दैनन्, जसले गर्दा वाताबरण बिग्रिदै गएको छ ।
४. अल्पकालीन सोचः वातावरणीय दीर्घकालीन असरलाई बेवास्ता गरी, तत्कालीन परिणाम मात्र हेर्ने प्रवृत्ति हावी छ ।
त्यसैले स्थानीयतहहरुले डोजर विकास रोक्न कानुनी कडाइ गर्नुपर्ने जरुरी छ । भने स्थानीय बासिन्दा, वातावरणविद्, र विज्ञहरूसँग छलफल गरी योजना बनाउने,आईई नगरी सडक निर्माण गर्नेहरूमाथि कानुनी कारबाही गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ ।
यदि आईई अनिवार्य रूपमा लागू नगरिएको खण्डमा नेपालको वातावरणमा दीर्घकालीन क्षति हुने र प्राकृतिक स्रोतहरू नष्ट हुदैँ जाने निश्चित छ । अव्यवस्थित विकासले जनधनको क्षति मात्र बढ्ने छैन् । त्यसैले, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म प्रभावकारी बनाउन अत्यन्त जरुरी छ ।
४. पछिल्ला वर्षका सामान्य वर्षा हुने बित्तिकै ठुलो बाढी पहिरो आउने गरेको छ ? क्षयीकरण पनि बढेको छ । यसको मुल कारण के होला ? कसरी रोक्ने ?
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा सामान्य वर्षा हुँदा पनि ठूलो बाढी र पहिरो जाने, नदीहरूमा पानीको सतह बढ्ने, र क्षयीकरण तीव्र हुने समस्याहरू बढिरहेका छन्। यसको मुख्य कारणहरू निम्नानुसार छन् ।
नेपालमा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले कुनै पनि ठूलो निर्माण परियोजनाहरू अघि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) वा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) अनिवार्य गरेको छ । तर, स्थानीय तह र ठेकेदारहरूले यी कानुनी प्रावधान पालना नगरी जथाभावी सडक निर्माण, खानी उत्खनन, र जंगल फँडानी गरिरहेका छन्, जसले बाढी–पहिरोको जोखिम बढाएको छ । सामान्य वर्षा हुने वित्तिकै ठुलो बाढी पहिरो आउने गरेको छ ।
नेपाल सरकारले २०७७ सालमा वातावरण संरक्षण नियमावली लागू गरेको छ । जसमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा जंगल फँडानी नगर्नु, प्राकृतिक स्रोत दोहन नगर्नु, र पहिरो रोक्ने उपाय अपनाउनु पर्ने प्रावधान छ । डोजर प्रविधिको अनियन्त्रित प्रयोगले माटो कमजोर भएर वर्षाको समयमा पहिरो जाने गरेको छ । जसका कारण डोजर लगाएर जथाभावी बाटो खोल्दा पहाड कमजोर हुने र पहिरोको जोखिम बढेको छ ।
यी सबै समस्या समधान तथा वाताबरण संरक्षणका उपाय के होला त ?
नेपालमा बाढी–पहिरो बढ्नुको मुख्य कारण वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को कार्यान्वयन नहुनु हो । विकासका लागि डोजरको प्रयोग अपरिहार्य भए पनि यसको दीर्घकालीन असरलाई ध्यानमा राख्दै योजनाबद्ध र वातावरणमैत्री नीति अपनाउनु जरुरी छ । नियमन तथा उचित वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) बिना डोजरको प्रयोग रोक्नुपर्छ ।
डोजर प्रयोग गरिएका क्षेत्रमा पुनः हरियालीकरण तथा वृक्षारोपण कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ । भने पहाडमा सडक निर्माण गर्दा प्राविधिक मापदण्ड अपनाइनुपर्छ । ताकि भूक्षय तथा पहिरोको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकियोस् । तर जुम्लामा हाल सम्म (ईआइए) गरेर सडक निर्माण गरेको देखिन्न ।
हाम्रो जस्तो भूगोलमा वातावरणमैत्री प्रविधि जस्तै टनेल प्रविधि, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गरी निर्माण कार्य) र वातावरण संरक्षणलाई सन्तुलित बनाउनु ध्यान दिन जरुरी छ । डोजर विकासको प्रभाव न्यूनीकरण नगरेमा दीर्घकालीन रूपमा वातावरणीय समस्या गम्भीर बन्नेछ, जसले मानव स्वास्थ्य, कृषि, र प्राकृतिक स्रोतहरूमा गम्भीर असर पार्नेछ ।
त्यसैले आईइ÷एआइए बिना कुनै पनि निर्माण कार्य गर्न नपाइने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने, डोजर प्रविधिको अनियन्त्रित प्रयोगलाई कानुनी रूपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने,जथाभावी उत्खनन, वन फँडानी, र अव्यवस्थित बसोबासलाई रोक्न कडा निगरानी गर्नुपर्ने,स्थानीय तहहरूले दिगो विकासको नीति लागू गर्ने कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ ।
त्यस्तै,वैज्ञानिक रूपमा भू–संरक्षण प्रविधि अपनाउने सिंचाइ च्यानल पानीको प्राकृतिक निकासका लागि नाली बनाउने,आईई एआईए नगरी सडक निर्माण रोक्ने कानुनी व्यवस्था कडाइका साथ पालना गराउने,स्थानीय तहलाई अनुगमन गर्न बाध्य पार्ने र अनियमितता गराउनेलाई कारबाही गर्ने,अत्यधिक डोजर प्रयोग नगरी हाते औजार वा सानो उपकरणबाट मितव्ययी तरिकाले बाटो बनाउने, वृहत्त वृक्षा रोपणको कार्यक्रम अघि बढाउन,नेपालमा वातावरणमैत्री विकासका लागि वैज्ञानिक योजना, प्रविधिको प्रयोग, नीति कार्यान्वयन, र सचेतना आवश्यक रहेको छ ।
डोजरमुक्त विकासको नीति अपनाउने,नविकरणीय ऊर्जा, जलस्रोत संरक्षण, र हरित पूर्वाधार प्रवद्र्धन गर्ने र जनचेतना अभिवृद्धि गर्दै सामुदायिक सहभागिता बढाउने कुरामा ध्यान दिएको खण्डमा वाताबरणको संरक्षणसंगै वाताबरणमैत्री विकास हुने देखिन्छ ।
