जुम्ला – तातोपानी गाउँपालिका – ८ जुम्लाकोटकी बिष्णुकली रावत प्रसुति सेवा तालिम प्राप्त अनमी स्वास्थ्यकर्मी हुन् । उनी संघीयता अघि २०६४ सालदेखि जुम्लाकोट स्वास्थ्य चौकीमा करार अनमी पदमा कार्यरत थिइन् । जुम्लाकोट स्वास्थ्य चौकीले प्रसुति गृहको पनि सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । तिला गाउँपालिकाको दुर्गम गाउँ बस्तीमा प्रसुति सेवा दिएको स्वास्थ्य संस्थामा उनी मात्रै एसबीए तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी हुन् । उनले सेवा प्रवाह गरेको करिव १८ वर्षपछि कार्यालयमा १ साउनदेखि हाजिर नगर्नु भनेर सूचना प्रकाशति भयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१ जारी ग¥यो । ऐनको दफा १४ (१) बमोजिम र “स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली २०८१ नियम ११ को उपनियम (१) बमोजिम कुनै पनि ब्यक्तिलाई ज्यालादारी वा करारमा नियुक्ति वा सम्झौता गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यसै ऐन बमोजिम तिला गाउँपालिकाले सूचना जारी गरेपछि उनको करार सम्झौता भएन । उनले कार्यालयमा हाजिर गर्न पाईनन् ।
उनले जागिरको करार सम्झौता नभएर कार्यालयमा हाजिर गर्न नपाए पनि सेवा भने रोकेकी छैनन् । १ साउनदेखि नियमित स्वास्थ्य संस्थामा गएर सेवा प्रवाह गर्दै आएकी छन् । उनी भन्छन् स्वास्थ्य संस्था प्रसुति गृहमा गर्भवती महिला आउन्छन् । उनीहरुलाई सडकमा छोड्नु भएन । सेवा दिनै पर्याे । अहिले पनि (मंगलबार) गर्भवती महिलालाई सुत्केरी गराउदै छौँ । यो स्वास्थ्य संस्थामा महिनामा ५÷६ जनालाई सुत्केरी गराउन्छौँ । वर्षमा सुत्केरी हुने यो स्वास्थ्य संस्थामा ४०÷४५ जना पुग्छन् । काम गर्दै जाउ, पछि जे होला त्यही गरौँला ।
उनीजस्तै तिला गाउँपालिकाका ३३ जना स्वास्थ्यकर्मीको १ साउनदेखि करार नामा सम्झौता भएको छैन । दुर्गम गाउँबस्तीमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने गरी संघीयतापछि स्थापना भएका ४ वटा आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्रमा १२ जना, एक वटा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाईका ३ जना, ल्याव सेवाका ३ जना, प्रसुति गृहका ५ जना, ५ जना स्विपर र ५ जना कार्यालय सहयोगीको करार नामा सम्झौता नभएको हो ।
तिला गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हर्कबहादुर रावतका अनुसार यस पालिका अन्र्तगत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत ३३ जना स्वास्थ्यकर्मीको १ साउनदेखि करार नामा सम्झौता भएको छैन । उनले भने, उनीहरुको करार नामा सम्झौता नभएपनि सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । प्रदेश सरकारबाट यो साउन महिनामा केही सकारात्मक निर्णय आउने अपेक्षासहित उनीहरुले सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । पालिका अध्यक्षबाट पहल गर्ने पनि आश्वासन भएको छ ।
सिंजा गाउँपालिका पनि ८ जना स्वास्थ्यकर्मीको १ साउनदेखि करार नामा सम्झौता भएको छैन । करार स्वास्थ्यकर्मीको करार नामा सम्झौता नहुदा आधारभुत स्वास्थ्य केन्द्रबाट प्रवाह गर्ने स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको छ । यस्तै ल्याव, प्रसुति, आँखा दन्त सेवा पनि प्रभावित भएको स्वास्थ्य शाखा संयोजक ललित रोकायाले बताए । उनले भने, साउन महिनाको दोस्रो तेस्रो सातासम्म केही सकारात्म निर्णय नआएपछि गाउँपालिकाले आधारभुत, सामुदायिकलगायत संघीयता पछि थपिएको स्वास्थ्य सेवाहरु बन्द भएको घोषणा गर्नुपर्ने देखिएको छ । स्वास्थ्य सेवाका संरचना हुने तर जनशक्ति नहुदा कसरी सेवा प्रवाह हुन्छ । सिंजामा सवै भौतिक संरचना पालिकाकै हुन् । जनशक्ति मात्रै करार थिए । त्यही व्यवस्था अहिले खारेज भएपछि स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा निकै समस्या भएको छ । प्रदेश सरकारले समस्या समाधान भन्दा पनि समस्या सिर्जना गरेको देखिन्छ ।
यस्तै कनकासुन्दरीमा स्वास्थ्यकर्मी र शिक्षक गरी ८४ जना, सिजामा स्वास्थ्यकर्मी र शिक्षक गरी २४ जना, तिलामा स्वास्थ्यकर्मी र शिक्षक गरी ७० जना, तातोपानीमा स्वास्थ्यकर्मी र शिक्षक गरी २६ जना, गुठिचौरमा स्वास्थ्यकर्मी र शिक्षक ४२ जना, पातारासीमा स्वास्थ्यकर्मी र शिक्षक गरी १०२ जना, हिमामा स्वास्थ्कर्मी र शिक्षक ४५ जना र चन्दननाथ नगरपालिकामा ५ जना स्वास्थ्कर्मी शिक्षकको करार नामा सम्झौता भएको छैन ।
वषौँदेखि दुर्गममा सेवा प्रवाह गर्दै आएका जनशक्ति हटाउन थालेपछि कर्मचारी संघ संगठनले ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारी संघ संगठनले ध्यानाकरण भएको जनाएका हुन् ।
ऐन संशोधनको माग
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन निजामती जुम्लाका अध्यक्ष पदम प्रसाद उपाध्यायले भने, जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा स्थाीनय निकायले प्रदान गर्ने सेवालाई जनतासमक्ष पुर्याई सरकारको गरिमा बचाएका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीप्रति अन्याय, अपमान र विभेद भएको छ । श्रम ऐन पालना र श्रमको सम्मान गर्दै कर्मचारीको सेवाको सुरक्षामा ध्यान दिदै कर्णाली प्रदेश सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई लामो समयदेखि कामकाज गर्दै आएका कर्मचारीलाई त्रसित नबनाउन निष्कासन नगर्न र तत्काल काममा फर्कने वातावरण श्रृजना गर्न माग गर्दछ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले हालै कर्णाली प्रदेशले स्थानीय तहमा कार्यरत करार कर्मचारीलाई एकतर्फी रूपमा सेवाबाट हटाउने निर्णय न्यायचित नभएको बताएको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय उपाध्याय तथा कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रबहादुर खड्काले भने ऐनकै आडमा सेवामा रहेका अनुभवी, दक्ष र समर्पित करार कर्मचारी कुनै प्रक्रियागत सूचना, कारण वा वैकल्पिक व्यवस्था बिना एकैपटक हटाइनु अत्यन्तै अन्यायपूर्ण, अमानवीय र मनोमानी हो । करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको श्रम, अनुभव र योगदानको सम्मान गर्दै संघीयताको भावना अनुरूप समावेशी र स्थायित्व सेवा नीति अवलम्बन गर्न माग गर्दछौँँ ।
प्रदेश ऐनकै विपक्षमा जनप्रतिनिधि
गाउँपालिका महासंघका उपाध्यक्ष तथा हिमा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण शाहीको तर्क छ, “संघीय शासनमा यदि करार सेवा आपत्कालीन या अस्थायी आवश्यकता हो भने, त्यो आवश्यकता केवल संघ र प्रदेशमै सीमित किन ? स्थानीय तहको सेवामा त्यही कुरा ‘निषेध’ को रूपमा किन लिइन्छ ?”
संघीय मन्त्रालय, आयोगहरू, निकायहरू तथा प्रदेश सरकारका विविध मन्त्रालयमा हजारौं करार सेवाका कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । ती कर्मचारीहरू नियमित रूपमा नवीकरण गरिन्छन्, आवश्यकता अनुसार नियुक्त गरिन्छन् र उनीहरूलाई राज्यले आवश्यक ‘लचिलो स्रोत’ को रूपमा स्वीकारेको छ । तर, स्थानीय तहहरूमा उस्तै आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि त्यही अभ्यास ‘अवैधानिक’ मान्ने निर्णय गर्नु, राज्य संरचनाभित्रैको विभेदको साक्षी हो, अध्यक्ष शाहीले भने । “संविधानले सहमतिको शासन व्यवस्था भन्यो, तर ऐनले हुकुमी शासन दोहो¥यायो।”
हिमाजस्तो विकट भेगमा स्थानीय सरकारका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । करार सेवाका माध्यमबाट स्थानीय तहले शिक्षादेखि स्वास्थ्य, प्रशासनदेखि योजना कार्यान्वयनसम्म जनमुखी सेवा पु¥याउँदै आएका थिए । तर ऐनले करारलाई निषेध गर्दै उनीहरूलाई सेवा बाहिर पठाउने धम्की दिएको छ, त्यो पनि चेतावनी वा विकल्प बिना । अध्यक्ष शाहीले भने, “यो त प्रशासनलाई झट्का नै हो, स्थानीय तहको अस्तित्वमाथि प्रहार हो ।”
प्रदेशसभाले विधेयक पारित गर्दा, स्थानीय तहसँग परामर्श नगर्नु, उनीहरूको राय नलिनु, सेवा प्रवाहमा असर पुग्ने खालको मूल्यांकन नगर्नु। यी सबै कार्यहरूले स्थानीय सरकारहरूको अस्तित्व र निर्णयक्षमतालाई कमजोर बनाउने रणनीतिक हस्तक्षेपजस्तै देखिन्छ ।
उनले भने, संविधानको धारा २७७ लाई स्मरण गराउँछन्, जहाँ स्थानीय तहहरूलाई “स्थानीय कार्यपालिका” का रूपमा संविधानले नै मान्यता दिएको छ । यस्तो संवैधानिक पहिचान भएका निकायहरूलाई आफ्नै जनशक्ति व्यवस्थापनमा अधिकार नदिनु, संविधानकै उपहास हो ।
कर्णाली प्रदेशको ऐनमा रहेको करार निषेधसम्बन्धी दफा संशोधन होस्। सबै तहका सरकारमा करार सेवामा समान कानुनी मान्यता कायम होस् । स्थानीय तहलाई कर्मचारी व्यवस्थापनमा पूर्ण स्वशासन अधिकार दिनु पर्दछ ।”
