जुम्ला । फलफूल तथा तरकारीको उत्पादन बृद्धि र क्षेत्रविस्तारका लागि राष्ट्यि कृषि आधुनिकरण कार्यक्रमले ५० प्रतिशत अनुदान दिदैँ आएको छ । कार्यक्रम मार्फत उत्पादन बढाउन सिँचाई पूर्वाधार निर्माण, आलु, स्याउको क्षेत्र विस्तार, नर्सरी स्रोत केन्द्र स्थापना, दलहन बालीको क्षेत्र विस्तार लगायतका क्षेत्रमा लागत साँझेदारी गर्न सक्ने किसानलाई ५० प्रतिशत कृषि अनुदान वितरण हुदैँ आएको छ ।
५ लाखको योजना पाउन २ लाख ५० हजार किसान आफैले लगानी गर्नुपर्ने लागत साँझेदारको नीतिले राष्ट्यि कृषि आधुनिकरण कार्यक्रम, कृषि विकास कार्यालय, पशु सेवा कार्यालय लगायतका कार्यालयले वितरण गर्ने अनुदानबाट जुम्लामा किसान सधै बन्चित हुदैँ आएका छन् ।
लगत साझेदार गर्न नसक्ने साना किसान राज्यको कृषि अनुदानबाट आजसम्म लाभान्वित भएको स्थिती छैन् । जुम्लाका आठ स्थानीय तह र कालिकोटका तिला गुफा र राष्कोटमा गरी १० पालिकामा संचालित राष्ट्यि कृषि आधुनिकरण कार्यक्रमले एक वर्षमा डेढ करोडबढी कृषि अनुदान वितरण गरेको पाइएको छ ।
१० स्थानीयतहका एक सय १९ जना किसानलाई एक करोड ६० लाख ६० हजार बढी कृषि अनुदान एकै वर्षमा वितरण गर्दा पहुँच नभएका, सूचना नपाउने, प्रक्रिया मिलाउन नजान्ने, ५० प्रतिशत लागत साँझेदार गर्न नसक्ने तर सधै कृषिमै जीवन बिताएका साना किसान भने अनुदानबाट बन्चित भएको देखिन्छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा राष्ट्यि कृषि आधुनिकरण कार्यक्रमबाट अनुदान पाएका १ सय १९ जना किसान सबै पहुँचवाला, जान्ने बुझ्ने, हाकिमसंग राम्रो चिनजान भएका पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुनै बढी छन् । जसले हरेक वर्ष अनुदान पाईरहेका छन् । पाउनेले सधै पाईरहने र नपाउने सधै बन्चित भईरहने समस्या दोहोरिएको प्रति जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आर्चायले समेत ध्यानर्कषण गराएका छन् ।
केही समय अघि कृषि विकास कार्यालय र राष्ट्यि कृषि आधुनिकरण कार्यक्रमको अनुगमनमा पुगेका प्रमुखले कृषि अनुदानमा पहुँचवालाको मात्रै रजाई भएको, साना किसान बन्चित भएकाले यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर लागत साझेदारको नीतिले आफुहरु बाधिएकोले जसले ५० प्रतिशत लगानी गर्न सक्छ उसलाई मात्र अनुदान दिन बाध्य रहेको कार्यालय प्रमुखहरुको भनाई थियो ।
त्यही भनाई र लागत साँझेदारको नीतिलाई मान्ने हो भने, पहुँच विहिन किसानले राज्यको अनुदान देखी सहुलियत लगायतका कुनैपनि सुविधा कहिल्यै नपाउने स्पष्ट भएको छ । कृषि अनुदानमा राजनीतिकरण भएको, पहुँचवालाकै हालीमुहाली बढेको गुनासो नआएको होईन् । तर सुधारमा कसैको चासो नदेखिएपछि कृषि अनुदान सधै पहुँचकै खल्तीमा गईरहेको छ ।
कुन कार्यक्रममा कति अनुदान
राष्ट्यि कृषि आधुनिकरण कार्यक्रमले विभिन्न १० वटा कार्यक्रममा किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको पाइएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को तथ्यांकलाई मात्र हेर्दा १० वटा कार्यक्रम मार्फत जिल्लाका १ सय १९ जना किसानलाई एक करोड ६० लाख ६० हजार कृषि अनुदान वितरण गरेको छ ।
जसमा व्यवसायी ओखर खेती तथा उच्च घनत्वका स्याउ बगैचामा सिँचाई व्यवस्थापन तर्फ ३५ जना किसानलाई ६७ लाख ४२ हजार अनुदान दिइएको छ । त्यस्तै, आलु जोन सिँचाई पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सुधार कार्यक्रममा १० जना किसानलाई २० लाख ८ हजार, स्थानीयतह संगको समन्वयमा नर्सरी स्रोत केन्द्र स्थापना तथा सुदृढीकरण तर्फ ९ जना किसानलाई १२ लाख ८१ हजार अनुदान वितरण गरिएको हो ।
न्युनतम १५ सय विरुवा लगाएको उच्च घनत्वको स्याउ बगैचाको लागि ११ जना किसानलाई २० लाख ५४ हजार, फलफूल बगैचा स्थापना व्यवस्थापन तथा सुदृढीकरण कार्यक्रम तर्फ १० जना किसानलाई ५ लाख ९१ ह्जार अनुदान दिइएको छ । भने, स्याउ क्षेत्र विस्तार तथा घेराबार तर्फ २ किसानलाई ३ लाख ८ हजार, वर्खे आलु क्षेत्र विस्तार थप अनुदानतर्फ २ किसानलाई ४ लाख ४१ ह्जार अनुदान दिइएको विवरणमा उल्लेख छ ।
उन्नत प्रविधि सहित वर्खे आलु क्षेत्र विस्तार कार्यक्रममा २० किसानलाई १३ लाख ७० हजार, आलु पीबीएस खाना खरिद तर्फ ६ जना किसानलाई २ लाख ८२ हजार र दलहन (सिमी) बालीको क्षेत्र विस्तारका लागि १४ जना किसानलाई ९ लाख ७३ हजार गरी गत वर्षमा कुल ११९ किसानलाई एक करोड ६० लाख ६० हजार कृषि अनुदान वितरण गरिएको राष्ट्यि कृषि आधुनिकरण कार्यक्रमका प्रमुख सन्तोष कुमार चौधरीले बताए ।
साना किसान अनुदानमा नसमेटिएको विषयमा हामी पनि दुखित छौ । उनले भने,‘एउटै अनुदान कार्यक्रमका लागि ६०÷७० जना किसानको आवेदन पर्छ । तर लागत साँझेदारका कारण धेरै किसान छनोटमा पर्दैनन् । हामीले साना किसान, वास्तविक किसान भन्दा पनि प्रक्रियामा आउनेलाई छनोट गर्ने हो । तथापी नीतिगत सुधारमा सबैले जोड दिन आबश्यक छ ।’
प्रक्रियामा आएर ५० प्रतिशत लागत साझेदारी गर्न नसक्ने किसान संगै प्रक्रियामै नआउने, त्यसको मेसोनै थाहा नपाउने किसानलाई राज्यको अनुदानको पहुँचमा ल्याउन लागत साझेदारको नीति संशोधन, प्रयाप्त सूचना प्रशारण र गाउँ गाउँमा पुगेर किसान बीच अन्तरक्रिया छलफल गर्न जरुरी रहेको छ । एकातिर राजनीति पनि गरिहाल्ने, अर्को तिर कृषि गरेको नाममा अनुदान पनि लिईहाल्ने यस्तो प्रबृत्तिले वास्तविक किसान सधै बन्चित हुने गरेकोले अनुदान वितरणमा सुधार गर्नुपर्ने किसानको माग छ ।
