नेपालको कर्णाली प्रदेशमा अवस्थित सिञ्जा उपत्यका मात्र एक भौगोलिक क्षेत्र होइन, यो दक्षिण एसियाली सभ्यताको एउटा मौलिक स्तम्भ हो। तेह्रौँदेखि पन्ध्रौँ शताब्दीसम्म विस्तारित खस साम्राज्यको सत्ता-केन्द्र रहेको यो उपत्यकाबाट नै नेपाली भाषाको आदिरूप “खस भाषा” को जन्म भएको इतिहास साक्षी छ। समयसँगै नेपाली भाषा केवल नेपालभित्र सीमित रहेन।
ऐतिहासिक बसाइँसराइ, सैनिक सेवा (विशेषतः गोर्खा सैनिक), व्यापारिक गतिविधि र सांस्कृतिक सम्पर्कका कारण यो भाषा भारतका कुमाऊँ-गढवाल, दार्जिलिङ, सिक्किम, असम लगायत क्षेत्रहरूमा फैलियो। त्यसैगरी भूटान र म्यान्मारसम्म नेपाली भाषी समुदायको उपस्थिति कायम रह्यो।
आज नेपाली भाषा नेपालको राष्ट्रभाषा मात्र नभई राष्ट्रिय पहिचान, सांस्कृतिक निरन्तरता र ऐतिहासिक विकासको प्रतीक बनेको छ। यसको जरो खस सभ्यतामा गाडिएको भए पनि यसको वर्तमान स्वरूप बहुसांस्कृतिक, समावेशी र गतिशील छ, जसले समयअनुसार नयाँ शब्द, शैली र प्रयोगहरू आत्मसात् गर्दै अगाडि बढिरहेको छ।
सिञ्जाका शिलाखण्डमा अंकित देउती थान, पाण्डव गुफा र ऐतिहासिक स्तम्भहरूले तत्कालीन उन्नत वास्तुकला र सुशासनको अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत गर्छन्।
यस स्थलको विशिष्टता कुनै एक पक्षमा सीमित छैन। “मष्टो” संस्कृतिको जीवन्त परम्परा, डेउडा र झ्याउरे जस्ता लोकसाहित्यका धाराहरू, र पुस्तौँपुस्तादेखि हस्तान्तरित जीवनशैलीले सिञ्जालाई एउटा सजीव मानव सभ्यताको दर्जा प्रदान गर्छन्। यसप्रकारको बहुआयामिक विरासत भएको स्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी रूपमा उभ्याउन नसक्नु नेपालको सांस्कृतिक कूटनीतिको गम्भीर असफलता हो।
यही सन्दर्भमा, सिञ्जाको युनेस्को यात्रालाई हेर्दा नेपालको संस्थागत र नीतिगत कमजोरी स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। नेपाल सरकारले सन् २००८ को जनवरी ३० मा सिञ्जालाई युनेस्कोको विश्व सम्पदा ‘अस्थायी सूची’(Tentative List) मा दर्ता गराएको थियो। यो एक ऐतिहासिक कदम थियो। तर, उक्त दर्ताबाट आरम्भ हुनुपर्ने कार्यप्रक्रिया आजसम्म प्रायः ठप्प छ।
युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा सम्मिलित हुने प्रक्रिया छ चरणहरूमा विभाजित छ—अस्थायी सूची, प्रारम्भिक प्राविधिक मूल्यांकन, नामांकन दस्तावेज (Nomination Dossier), औपचारिक मनोनयन, विशेषज्ञ स्थलगत मूल्यांकन र अन्ततः विश्व सम्पदा समितिको निर्णय। सामान्यतः एक दशकभित्र सम्पन्न हुने यो प्रक्रिया सिञ्जाको हकमा झण्डै दुई दशक बितिसक्दा पनि पहिलो चरणबाटै अगाडि बढ्न सकेको छैन।
यस ढिलाइको केन्द्रीय कारण ‘नामांकन दस्तावेज’ तयार नहुनु हो। विश्व सम्पदा नामांकनको मेरुदण्ड भनेकै यही दस्तावेज हो, जुन बिना कुनै पनि स्थलको सूचीकरण सम्भव हुँदैन। सिञ्जाको हकमा ‘असाधारण विश्वव्यापी मूल्य’ (OUV) को वैज्ञानिक पुष्टि गर्न आवश्यक प्राज्ञिक शोधपत्रहरूको अभाव छ। भौगोलिक सीमांकन अझै स्पष्ट छैन ‘मूल क्षेत्र’(Core Zone) र ‘मध्यवर्ती क्षेत्र’ (Buffer Zone) को नक्सांकन अपूर्ण छ।
त्यसैगरी, एकीकृत व्यवस्थापन योजना (Management Plan) को अभावले सिञ्जाको संरक्षणलाई दिशाहीन बनाएको छ। बढ्दो पर्यटकीय दबाब र भौतिक विकासबीच सन्तुलन कायम गर्ने दीर्घकालीन रणनीति तयार गरिएको छैन। कानुनी सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि कमजोर छ, किनकि स्थानीय र संघीय तहका संरक्षणसम्बन्धी कानुनहरूबीच समन्वयको अभाव छ। यी सबै कमजोरीहरू केवल प्राविधिक समस्या होइनन्—यी संस्थागत उदासीनता र नीतिगत अदूरदर्शिताका प्रत्यक्ष परिणाम हुन्।
ढिलाइको अर्को गम्भीर प्रभाव सिञ्जाको ‘प्रामाणिकता’ (Authenticity) र ‘अखण्डता’ (Integrity) माथि परेको छ। युनेस्कोले सम्पदाको मूल्यांकन गर्दा यी दुई मापदण्डलाई सर्वोपरि मान्छ। सन् २००८ यता सिञ्जाको भौतिक स्वरूपमा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको छ। अव्यवस्थित शहरीकरण, कंक्रिट संरचना र सडक विस्तारका नाममा भएका हस्तक्षेपहरूले ऐतिहासिक संरचनाहरूको मौलिकता कमजोर बनाइरहेका छन्।
ढिलाइ जति लम्बिँदै जान्छ, आधुनिक अतिक्रमणले सिञ्जाको प्राचीन पहिचान उति नै मेटिँदै जान्छ। जुन दिन मौलिकता नै नष्ट हुन्छ, त्यस दिनदेखि युनेस्कोको ढोका सिञ्जाका लागि बन्द हुनेछ। त्यसैले, समयमै पहल नगर्ने हो भने यो केवल अवसर गुमाउने विषय मात्र होइन—यो स्थायी क्षतिको सुरुआत हुनेछ।
यस समस्याको जडमा संस्थागत तथा राजनीतिक उदासीनता स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। नेपालको पुरातत्त्व विभागसँग इच्छाशक्ति भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नामांकन प्रक्रिया सञ्चालन गर्न आवश्यक ‘डोजियर एकाइ’(Dossier Unit), दक्ष जनशक्ति र विशेष बजेटको अभाव छ। वार्षिक बजेटको अधिकांश भाग सामान्य प्रशासन र मर्मतमा खर्च हुँदा खोज-अनुसन्धानमा लगानी न्यून रहन्छ।
क्षेत्रीय असन्तुलन पनि अर्को कारण हो। नेपालको नीति-निर्माण प्रणाली काठमाडौँ केन्द्रित रहँदा कर्णालीजस्ता दुर्गम क्षेत्रहरू प्राथमिकताबाट बाहिर परेका छन्। सिञ्जाले लुम्बिनी वा काठमाडौँ उपत्यकाले पाएको ध्यान र स्रोतको अंशसमेत पाउन सकेको छैन।
कूटनीतिक निष्क्रियता पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ। ‘कोटा सीमित छ’ वा ‘हाम्रो पालो आएको छैन’ भन्ने तर्कहरू तथ्यमा आधारित छैनन्। वास्तविकता के हो भने नेपालले आवश्यक गृहकार्य नै गरेको छैन। बिना नामांकन दस्तावेज कुनै पनि सूचीकरण सम्भव हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि सिञ्जाको विषयलाई प्रभावकारी रूपमा उठाउन सकिएको छैन।
यस्तो अवस्थामा समाधानको बाटो स्पष्ट छ राजनीतिक प्रतिबद्धता र संस्थागत सुदृढीकरण। सिञ्जालाई विश्व सम्पदामा स्थापित गर्न उच्चस्तरीय ‘सिञ्जा नामांकन टास्कफोर्स’ गठन अपरिहार्य छ, जसमा पुरातत्त्वविद्, इतिहासकार, भाषाविद् र अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरू समावेश हुनुपर्छ।
यसका लागि तिनै तहको सरकाले विशेष बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ, जसले वैज्ञानिक उत्खनन, प्रयोगशाला परीक्षण र नामांकन दस्तावेज तयारीलाई गति दिन सकोस्। ‘प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन’ लाई समयसापेक्ष संशोधन गरी कानुनी अस्पष्टता हटाउनुपर्छ। स्थानीय समुदायलाई संरक्षण प्रक्रियामा सक्रिय सहभागी बनाउनु आवश्यक छ, जसले दीर्घकालीन संरक्षण सुनिश्चित गर्छ।
डिजिटल प्रविधिको प्रयोग पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। सिञ्जाका सम्पदाहरूको थ्रीडी म्यापिङ र डिजिटल अभिलेखीकरणले संरक्षणलाई आधुनिक र दिगो बनाउन सक्छ। साथै, युनेस्को नियोगमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक कूटनीतिमा सिञ्जालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
अन्ततः, सिञ्जा उपत्यकाको असाधारण ऐतिहासिक महत्व थप प्रमाणको प्रतीक्षामा छैन। प्रमाणित गर्नुपर्ने कुरा नेपाल सरकारको नियत, दक्षता र प्रतिबद्धता हो। सन् २००८ मा अन्तर्राष्ट्रिय जगतसमक्ष ‘सिञ्जा असाधारण छ’ भनेर दाबी गर्ने नेपालले उन्नाइस वर्षसम्म त्यसलाई प्रमाणित गर्न नसक्नु गम्भीर प्रश्न हो।
हामीसँग भाषा छ, इतिहास छ र जीवित सभ्यता छ। कमी छ त केवल त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गर्ने क्षमता र अगाडि बढाउने राजनीतिक इच्छाशक्तिको। सिञ्जा केवल कर्णालीको सम्पत्ति होइन—यो सम्पूर्ण नेपाली पहिचानको आधार हो र मानव सभ्यताको साझा विरासत हो।
यदि अब पनि हामी जागेनौँ भने, भविष्यका पुस्ताले हामीलाई आफ्नै इतिहास जोगाउन असमर्थ पुस्ताका रूपमा सम्झनेछन्। समय अझै गुज्रिसकेको छैन, तर अब विलम्बको कुनै औचित्य छैन।
लेखक अधिवक्ता सुरज सेजुवाल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कानूनमा विद्यावारिधि अध्ययनरत, तथा चन्दननाथ–२, खोलिकोट, जुम्ला निवासी हुन ।
