जुम्ला – जुम्लाका बाढीपहिरो पीडित लामो समयसम्म राहत तथा क्षेतीपूर्ति पाएका छैनन् । २०७९ असोज १९–२४ गतेसम्म अविरल बर्षाले बाढीपहिरोले ठुलो जनधनको क्षेति भयो । त्यतिबेला क्षेति भोगेका स्थानीयले अहिलेसम्म राहत क्षेतिपूर्ति नपाएको हुन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाको समन्वय सहजीकरण, विश्व बैंकको प्राविधिक सहयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आयोजनामा गरिएको कार्यक्रममा जुम्लाका जनप्रतिनिधिले यस्तो बताएका हुन् ।
विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१ तथा स्थानीय विपद् तथा जलवायू उत्थानशील कार्यधाँचा तर्जुमा दिग्दर्शन २०८१ सम्वन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको हो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विपद् व्यवस्थापनको विकासक्रम, नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, विपद्बाट सुरक्षित कसरी हुने घटना तथा राहत लाभग्राही प्रथामिकीकरण जस्ता विषयमा छलफल भएको थियो ।
बाढीपहिरोले पूर्णरुपमा क्षति भएका हिमाका ९८ वटा, तिलाका १९ १९ र पातारासीका १ वटा हुन् । यिनै पूर्णरुपमा क्षति पुगेका घरको पुननिर्माणका लागि स्थानीय तहले प्रक्रिया अगाडी बढाएपनि अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् ।
हिमा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण शाहीका अनुसार त्यतिवेला ९८ जना बाढीपहिरो पीडितको राहत क्षेतिपूर्तिका लागि स्थानीय तहको विपद्को निर्णय गरी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । उनले भने, विपद् प्राधिकरणको अनलाईन प्रणालीमा पनि अपलोड गरिएको हो । तर यो क्षतिपूर्तिको विषयमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र प्राधिकरणले टुंगो लगाउन सकेन । जसले गर्दा लामा समयसम्म राहत क्षतिपूर्ति बाढीपहिरो पीडितले पाउन सकेको छैन ।
विपद्बाट पूर्णरुपमा क्षति पुगेको घर पुन निर्माण गर्न ५ लाख क्षति उपलव्ध गराउने सरकारको निति छ । यसमा स्थानीय तह १० प्रतिशत, प्रदेशले ३० प्रतिशत र संघीय सरकारले ६० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था थियो । संघ र प्रदेशले बजेट नपठाउदा बाढीपहिरो पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन सकेनन् । जसले गर्दा नागरिकबाट स्थानीय सरकारले टोकाई खानु पर्ने स्थिति बनेको अध्यक्ष शाहीले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक पौडेलका अनुसार लामो समयसम्म नागरिकले राहत नपाएको विषयमा प्राधिकरणसँग सहजीकरण गर्ने छौँ । उनले भने, त्यसको आवश्यक प्रक्रिया स्थानीय तहले पुरा गर्नु पर्दछ ।
विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१ तथा स्थानीय विपद् तथा जलवायू उत्थानशील कार्यधाँचा तर्जुमा दिग्दर्शन २०८१ सम्वन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको उनले बताए । उनले भने, जिल्लाको विपद् प्रतिकार्य योजना तर्जुमा भई रहेको छ । अन्तिम चरणमा पुगेकोले आगामी बैठकबाट पास गरी कार्यन्वयनमा ल्याउने छौँ ।
स्थानीय तहले जथाभावी औचित्यहित नापजाँच विनै सडक खन्ने प्रबृतिले विपद् निम्त्यिाउनुका साथै वातावरणीय प्रयावरण कुरुप बन्दै गएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताएका छन् । उनले भने, अर्काेतिर नदिनज्य बस्तु अवैद्य रुपमा उत्खनन् बढ्दो छ । जसले गर्दा नदी अनियन्त्रित बन्दै बाढीपहिरोको जोखम बढ्दो छ । नदीजन्य बस्तुबाट राजश्व संकलन पनि हुन सकेको छैन र यसको पूर्ण रुपमा दुरुपयोग भई रहेको छ ।
यहाँका सवै स्थानीय तहले नदीजन्य बस्तु नियन्त्रण तथा उत्खनन्को आवश्यक ऐन कानुन कार्यविधि बनाएर कार्यन्वयन गर्न प्रजिअ पौडेलले सुझाएका छन् । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा स्थानीय तहका अध्यक्ष उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, विपद् व्यवस्थापन समितिको स्रोत व्यक्ति, सुरक्षा कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, रेडक्रश, पत्रकारलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
