जुम्ला । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सुकुमबासी समस्या र सो क्रममा भएका घटनाहरूको जवाफदेहिताका लागि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
बिहीबार बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै नेता शाहीले सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापनका नाममा प्रहरीले अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप लगाए। उनले यस विषयमा गृह प्रशासनको नेतृत्वले नै स्पष्टीकरण दिनुपर्ने जिकिर गरेका हुन्।
नेता शाहीले सुकुमबासी बस्ती हटाउने क्रममा सुत्केरी महिलालाई घरबाट घिसारिएको र बालबालिकालाई पुस्तकसमेत ल्याउन नदिई उठाइएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए। उनले समितिका सभापतिलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै विषयवस्तुलाई गम्भीरतापूर्वक लिन र ‘टालटुल’ गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न आग्रह गरे।
सुकुमबासीको समस्या समाधान गर्ने र प्रहरी परिचालन गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको भएको उल्लेख गर्दै उनले कर्मचारीबाट नभई मन्त्रीबाटै जवाफ चाहिएको बताए। उनले भने, ‘सुत्केरी र नाबालकमाथि भएको व्यवहारको जवाफ हामीलाई कर्मचारीबाट होइन, गृहमन्त्रीबाटै चाहिन्छ।
सकेसम्म यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री नै आउनुपर्ने हो, नभए गृहमन्त्री आउनैपर्छ। तर गृहमन्त्रीलाई बोलाउनुको साटो उल्टै सञ्चारकर्मीलाई बाहिर निकाल्नु प्रजातान्त्रिक पद्धति होइन।’
नेता शाहीले देशको बहालवाला गृहमन्त्री वा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका जिम्मेवार व्यक्ति उपस्थित नभएसम्म छलफलको औचित्य नरहने स्पष्ट पारे। उनले बहुमतको आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिए पनि त्यो लोकतान्त्रिक संस्कार र पद्धतिविपरीत हुने टिप्पणी गरे
उनले समितिको बैठक सञ्चालनको समयप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै जिम्मेवार निकायको अनुपस्थितिमा गरिने छलफलले निष्कर्ष दिन नसक्ने बताए। सुकुमबासी बस्तीमा भएको प्रहरी दमनका विषयमा गृह प्रशासनले संसद् र संसदीय समितिलाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने उनको अडान छ।
