जुम्ला । स्थानीयतहका प्रमुखहरुले नीति,बजेट र विज्ञताको अभावले जलवायू अनुकुलनका क्षेत्रमा अपेक्षित काम गर्न नसकेको बताएका छन् । जलवायू अनुकुलन केन्द्रित बजेट र नीति अभावले बढ्दो जलवायू परिवर्तनको असरबाट समुदायलाई जोगाउन मुस्किल रहेको बताएका हुन् ।
सिमित स्रोत साधनका बीच स्वच्छ पानी पुराउने,पूर्वाधार विकास गर्नेे,अर्गानिक उत्पादनमा जोड्ने जस्ता कुरामा लगानी गरेपनि छुट्टै जलवायू अनुकुलनका लागि कुनै कार्यक्रम नगरेको पाईएको छ । कार्यान्वयपछि अव्यवस्थित विकासले वातावरण मासिदै गएको र धनी राष्ट्हरुका्े अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनले बढेको जलवायू परिवर्तनबाट अनुकुलित हुन तीनै तहको ठोस पन्चवर्षिय योजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिईएको छ ।
किर्डाक नेपालको आयोजनामा जुम्लामा संचालन भएको हिमाली संवादको पहिलो दिनको तेस्रो शत्रमा बोल्दै तातोपानी गाउँपालिका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाँईले जलवायू परिवर्तनको असर न्युनिकरण गर्न दातृ निकायको सहयोगमा वृक्षारोपण,जनचेतना अभिबृद्धि लगायतका काम गरिरहेको बताए ।
उनले भने,‘विकास निर्माणले वातावरण मासियो भन्ने कुरा आउँछ । तर गाउँघरबाट प्रायः सडक निर्माणका योजना माग हुने गरेका छन् । माग र आबश्यकतामा आधारित योजना निर्माण गरिरहेका छौ । तर नीतिगत रुपमा वातावरण संरक्षण गर्ने भनिएपनि नत बजेट छ । नत नीति छ ।’
यदपी, तातोपानीले बालसंरक्षण,बाल विकास,भौतिक विकास तथा वातावरण संरक्षण स्वरुप जिल्लाकै पहिलो योजनाका रुपमा गिडिखोला–फूलचौल्या सडकको वाताबरणीय प्रभाव मुल्यांकन गरिएको अध्यक्ष चौलागाँईले उल्लेख गरे ।
संघिय सरकारले अन्य शाखा जस्तै जलवायू शाखा सृजना गरि स्थानीयतहमा बजेट र कर्मचारी पठाएमा अझ थप प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकिने उल्लेख गरे ।
अर्का वक्ता कालिकोट नरहरीनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष नगेन्द्र विष्टले विज्ञताका अभावले स्थानीयतहमा जलवायू अनुकुलनका विषयमा काम गर्न नसकिएको बताए । उनले भने,‘पालिकामा सबै शाखा छन् । बजेट र नीतिकै अभावले जलवायू न्युनिकरणमा काम गर्ने शाखा छैन् । जनशक्ति पनि छैन् । सबै स्थानीयतहलाई जलवायू अनुकुलनका क्षेत्रमा काम गर्न विज्ञ पठाईदिनु पर्छ ।’
नीतिगत रुपमै जलवायू अनुकुलनका लागि ठोस नीति बनाएर बजेट हुुनु पर्ने हाल सम्म यो विषय उपेक्षामा परेको,उनको भनाई छ ।
तिला गुफा नगरपालिकाका उपप्रमुख महेन्द्र बहादुर शाहीले जलवायू अनुकुलनका लागि छुट्टै बजेट नभएपनि पालिकाले हरेक वर्षको बजेटमा विपद व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन हुने गरेको बताए । साथै सरकार आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवादमा जलवायू परिवर्तनबाट हिमाली समुदाय बढी प्रभावित भएकोले अन्तराष्टिय समुदायलाई उचित राहतको लागि माग गर्न अनुरोध गरे ।
डिभिजन वन कार्यालय जुम्लाका अधिकृत विश्मिता अर्यालले वातावरण संरक्षण लगायत जलवायू अनुकुलनका लागि स्थानीयतहसंग समन्वय नहुँदा समस्या भएको बताईन् । हिमाली संवादको पहिलो दिन तीन वटा शत्र संचालन भएका थिए । जसमा पहिलो शत्रमा जलवायू परिवर्तनले बालिकामा परेको प्रभाव,उनिहरुको अनुभव भोगाई,दोस्रो शत्रमा हिमाली समुदायमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावका विषयमा प्लानलिष्ट छलफल भएको गरिएको छ ।
बुधबार पनि जलवायू प्रभाव केन्द्रित विभिन्न विषयमा छलफल गरिने छ । भने जुम्ला घोषणापत्र जारी गरेर हिमाली संवाद सम्पन्न हुने किर्डाक नेपालका कार्यकारी निर्देशक गोविन्द बहादुर शाहीले बताए । उनका अनुसार सरकारले गर्ने सगरमाथा संवादमा हिमाली समुदायका आवाज समेट्नका लागि हिमाली संवाद गरिएको हो ।
जुम्लाको हिमाली संवादबाट उठेका सवालहरुलाई वैशाख २२ गते काठमान्डौमा हुने जनसहभागिता बहसमा समेटीने छ । त्यहाँबाट थप,सुझाव संकलन गरि सगरमाथा संवादमा कर्णालीका विषयलाई विशेष प्रथामिकताका साथ राखिने छ ।
