जुम्ला । जुम्लाका सरोकारावालाले सामुदायिक वनलाई संरक्षणसंगै हरित अर्थतन्त्र विकासमा जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघद्धारा आयोजित जिल्ला परिषद कार्यक्रममा सहभागीले जल,जमिन,जडिबुटि जंगलको उचित सदुपयोग तथा संरक्षण गरी हरित अर्थतन्त्रका रुपमा विकास गर्नु पर्ने बताएका हुन् ।
जलवायू परिवर्तनले वनपैदावार र वन्यजन्तु संकटमा छन् । देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने मुख्यआधारनै हरित अर्थतन्त्र हो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष अनिल अधिकारीले हरित अर्थतन्त्र विकासका लागि वातावरणलाई हानी नोक्सानी नहुने गरी प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्नु,उत्पादन बृद्धि गर्दै स्थानीयको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउनुपर्ने बताए ।
हरित अर्थतन्त्रका मुख्यआधारनै वन जंगल,वनपैदावार,जडिबुटि,जमिननै हुने । उनले भने,‘अव्यवस्थित विकास र अनियन्त्रीत मानवीय गतिविधिले हरित अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ । अब सामुदायिक वनका उपभोक्ता समितिहरु हरितअर्थतन्त्र विकासमा जुटुन् पर्छ ।’
हरित अर्थतन्त्रको अवधारणाले वातावरणलाई हानी नगरी गरिने दिगो विकासलाई जनाउँछ । तर हाम्रो विकास दिगो भन्दा क्षणिक भएको छ । सडक पूर्वाधारको बढ्दो विकासले वाताबरण मात्र मासिएको छैन् । हरित अर्थतन्त्रका सबै सम्भावनाहरु विलय हुदै जान थालेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ जुम्लाका अध्यक्ष गोर्कण चौलागाईले बताए ।
हरित अर्थतन्त्रको विकासले वाताबरण संरक्षण संगै पर्यावरणीय जोखिमलाई कम गर्न मद्दत गर्छ । अब सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी सक्रिय वन्नुपर्छ । जलवायू परिवर्तनले पनि वनक्षेत्र सखाप हुदैँ छ । हिमाल काला पत्थर बन्न थालेका छन् । जडिबुटि भेटिन मुस्किल पर्ने अबस्था छ । वनकर्मीहरु सक्रिय भएर ठोस नीति बनाउन लगाएर तीनै तहका सरकारलाई हरित अर्थतन्त्रको विकासमा जवाफदेहि बनाउन जरुरी रहेको अध्यक्षको भनाई छ ।
उनले भने,‘जुम्लामा २०६ वटा सामुदायिक वन छन् । जसमध्य ११४ मात्रै वन महासंघमा आबद्ध छन । त्यसमा पनि ७० वटा वनमात्रै नविकरण भएका छन् । सामुदायिक वननै नीतिसंग चल्न अटेरी गरीरहेको अबस्था आर्थिक विकासका सम्भावनाहरु पनि आझेलमा पर्दै गएका छन् ।’
वनको संरक्षण तथा आम्दानी बृद्धि तर परै जावस जुम्लाका अधिकांश सामुदायिक वनले नियमित नविकरण समेत नगर्दा सामुदायिक वनमाथि प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । यदपीे तिला, तातोपानी र पातारासी क्षेत्रका ,सामुदायिक वनहरुले वन संक्षणसंगै आम्दानी बृद्धिमा उल्लेखीय काम गरिरहेको अध्यक्ष चौलागाँईको दाबी छ ।
विकासका नाममा वाताबरणको मनलाग्दी दोहन रोक्न नसके दिगो अर्थतन्त्रका आधार संकटमा पर्ने स्थिती छ । हरित अर्थतन्त्रमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा वातावरणमैत्री हुुनुपर्ने र त्यसले सामाजको हित तथा भावी पुस्ताका निम्ति दिगो अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुग्ने जिल्लासमन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आर्चायले बताए ।
हरितअर्थतन्त्र विकासका कुरा गरिहँदा सामुदायिक वनभित्र अनियमिकता मौलाएको गुनासो बढेको छ । उनले भने,‘वनकर्मीहरु वन क्षणिक लाभतिर नभई वनको दिगो व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक स्रोत उचित प्रयोग र प्रर्बद्धन तर्फपनि उतिकै ध्यान दिनुपर्नु पर्छ । अनिवार्य नविकरण,आर्थिक पारदर्शीता,उधमशीलता विकासमा तथा सामाजिक विकासमा कार्यमा वनको आम्दानीलाई खर्च गर्न जरुरी रहेको छ ।’
प्राकृतिक स्रोत जल,जमिन,जडिबुटि र जंगललाई संरक्षण संगै हरित अर्थतन्त्रका रुपमा विकास सरकारनै चुकिरहेकोले अब वनकर्मीहरुले ढिला गर्न नहुने जाल्पादेवी सामुदायिक वनका अध्यक्ष देवीप्रसाद पाण्डेले बताए ।
आम्दानी बृदि,रोजगारी सृजना,तथा वन क्षेत्र संरक्षणका सवालमा सामुदायिक वन सफल देखिएको छ । तर पछिल्लो समय वन क्षेत्र संकटमा परेकोले संरक्षणमा जुटनुपर्ने सबैको दायित्व रहेको पत्रकार महासंघका अध्यक्ष पूर्ण प्रसाद चौलागाईको भनाई छ ।
वन डढेलो,आगलागीका घटना दैनिक बढीरहँदा समेत दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिएको छैन् । वन क्षेत्र संकटमा परेको बेला वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा समेत ध्यान नदिँदा समस्या निम्तीएको अध्यक्ष चौलागाईले उल्लेख गरे ।
