जुम्ला – नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले कर्मचारीमाथि कुटपिट र दुव्र्यवहार गर्नेलाई कारवाहीको माग गरेको छ । एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कारवाहीको माग गरेको हो ।
नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रबहादुर खड्काले प्रेस विज्ञप्ति गर्दै आवश्यक कारवाहीको माग गरेका हुन् । डिभिजन वन कार्यालय जाजरकोटका डिभिजन प्रमुख अमर प्रसाद शाहमाथि कार्य कक्षमै भएको कुटपिट र दुव्र्यवहारको घटनाले निजामती सेवा क्षेत्रलाई स्तब्ध बनाएको छ ।
कार्यालय समयमै, कार्य स्थल भित्र, आफ्नै जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका एक इमान्दार र निष्ठावान कर्मचारी माथि यसरी योजना बद्ध रूपमा आक्रमण हुनु केवल व्यक्तिगत हैन, सम्पूर्ण कर्मचारी समुदायमाथिको अपमान हो । प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, सुरक्षा माथिको खुला चुनौती र सुशासनको हुर्मत लिनु हो ।
यस प्रकारका घटनाले कर्मचारीको मनोबल माथि आघात पुग्नुका साथै, निष्पक्ष र जिम्मेवार प्रशासन सञ्चालनमा प्रतिकूल असर पार्ने देखिएको छ । यस घटनाका विषयमा नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हामी घटनाको घोर भत्र्सना पनि गर्दछौं ।
शाहमाथि भएको कुटपिट घटनाको पृष्ठ भूमिमा कुनै व्यक्तिगत मनमुटाव वा प्रशासनिक समस्याको नाममा शारीरिक आक्रमण गर्नु आपराधिक मानसिकताको पराकाष्ठा हो । समस्याको समाधान संवादबाट खोज्न सकिने लोकतान्त्रिक मूल्य र पद्धति हुँदाहुँदै यस्ता क्रियाकलाप गर्नुले मुलुकमा कर्मचारी माथिको सुरक्षा गम्भीर संकटमा परेको संकेत गर्दछ, प्रेस विज्ञप्तिभा भनिएको छ ।
जुनसुकै कार्यालयमा, जुनसुकै कारण देखाउँदै कर्मचारी माथि यसरी आक्रमण गर्नु अस्वीकार्य छ । खासगरी यो घटनाको कारण एकजना करार कर्मचारीको बाँकी तलब व्यवस्थापन हुन नसकेको विषय रहेको बुझिएको छ । जसमा डिभिजन प्रमुखको व्यक्तिगत दोष नभएको स्पष्ट भइसकेको अवस्थामा यस्तो आक्रमण हुनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण र आपत्तिजनक छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन घटनामा संलग्न आक्रमणकारी समूहको यथाशीघ्र पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याइ कडा कारबाही होस ।
सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न प्रदेश तथा स्थानीय सुरक्षा संयन्त्रहरू अझ प्रभावकारी बनाइयोस्, प्रशासनिक निर्णयका नाममा कर्मचारीहरूलाई बलिको बोका बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य होस् ।
कर्णाली प्रदेशका सबै सरकारी कार्यालयहरूमा कर्मचारी सुरक्षाका लागि आवश्यक सतर्कता, निगरानी र सुरक्षा व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरियोस् भन्ने माग राख्दछौँ, प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यदि माथिका मागहरूमा यथाशीघ्र सम्बोधन भएन भने, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन कर्णाली प्रदेश संघर्षको बाटो रोज्न बाध्य हुनेछ, जसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्य र सम्बन्धित सरोकारवालामाथि पर्नेसमेत चेतवानी दिएको छ ।
