जुम्ला । जुम्लामा निर्माण भएको कर्णाली प्रदेशकै पहिलो एकिकृत भवन संचालनमा आएको छ । निर्माण व्यवसायीले औपचारिक हस्तान्तरण नगर्दै एकिकृत भवन संचालनमा आएको हो । जिल्लाका चार वटा कार्यालयहरु एकै भवनबाट संचालन गर्ने लक्ष्य सहित एकिकृत भवन निर्माण गरिएको थियो ।
जुम्ला सदरमुकाममा बनेको पाँच तले पक्की भवन निर्माण गत असार अघिनै सकिएपनि ठेकेदारको ढिलाईले संचालनमा आएको थिएन् । भवन ठडिएर पुरानो हुन लागिसक्दा पनि संचालनमा नआउने र कार्यालयहरु भाडाकै घरमा बस्ने स्थितीका बीच भवन संचालनमा ल्याइएको छ । यदपी निर्माण व्यवसायीले शहरी विकासलाई औपचारिक रुपमा भवन हस्तान्तरण गरेको छैन् ।
सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजनाको कार्यालय जुम्ला कर्णालीकै पहिलो एकिकृत भवन निर्माण गरेको हो । हाल उक्त भवनको पाँचौ र चौथो तलामा उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय, तेस्रो तलामा राष्ट्यि मानव अधिकार आयोग प्रदेश कार्यालय, दोस्रो र पहिलो तलामा निर्वाचन कार्यालय र तथ्यांक समन्वय कार्यालय भवनबाट संचालन भएको छ ।
सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाको सात करोडमा निर्माण भएको उक्त एकिकृत कार्यालयमा सदरमुकाम भन्दा टाडा डाडामा रहेको नापी मालपोत सार्ने कुरा चलेको थियो । बृद्धबृद्धालाई सेवा लिन कठिनाई भएकाले नापी मालपोत एकिकृत कार्यालयमा सार्दा सहज हुने धेरैको बुझाई थियो । तर एकाएक छलफलमै नरहेको मानव अधिकारको कार्यालय भने एकिकृत भवनमा सारिएको छ ।
करिब चार वर्ष समय लगाएर निर्माण भएको एकिकृत भवन संचालनमा आएपछि वर्षौदेखीको भाडामा बस्नु पर्ने बाध्यता हटेको उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालयका प्रमुख मन्दिरनाथ योगीले बताए । उनका अनुसार अहिले सेवा प्रवामा निकै सहज भएको छ ।
सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाका सूचना अधिकारी चन्द्र खड्काले एकिकृत कार्यालय निर्माण भएको बताए । नौ करोड ६८ लाख ७४ हजार ८४५ रुपैयाँको स्टमेट गरिए पनि निर्माण कम्पनी (डाँफे द क्याराभान जेभी काठमाडौँ) ले ७ करोड २४ लाख ३२ हजार ६५७ रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो ।
म्याद थप सहित भवन निर्माण सम्पन्न गरेको निर्माण कम्पन्नीले बैंक ग्यारेन्टी नबुझाउँदा भवन संचालनमा आएको थिएन् ।
सूचना अधिकारी खड्काले भने,‘अझै निर्माण व्यवसायीले बैंक ग्यारेन्ण्टी बुझाएको छैन् । सोही कारण करिब ५५ लाख भुक्तानी पाउन बाँकी छ । भने औपचारिक रुपमा निर्माण व्यवसायीबाट भवन हस्तान्तरण भएको छैन् । तर समस्या मध्यनजर गर्दै कार्यालय संचालन गर्यौ ।’ डाँफे द क्याराभान जेभीले अझै ५५ लाख भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको छ ।
सूचना अधिकारी खड्काले निर्माण व्यवसायी अब केही दिनमा सम्पर्कमा आउने र बाँकी भुक्तानी लिनुका साथै भवन हस्तान्तरण गरिने छ । कर्णालीकै पहिलो एकिकृत कार्यालय संचालनले सेवाग्राहीले राहत पाएका छन् । हिमाली जिल्लामा एकिकृत कार्यालय निर्माणले सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी र सहज बनाउने देखिएको छ ।
