रामसिंह रावल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सामयिक अभिव्यक्तिहरूलाई हेर्ने हो भने अस्वभाविक, असहिष्णु, स्तरहीन साथै प्रधानमन्त्रीबाट उपयोग हुने क्षुद्रविम्व र शब्द वाणहरू प्रयोग आफ्नो देशको प्रधानमन्त्रीबाट प्रयोग नगरियोस् भन्ने यो देशका प्राज्ञ, वौद्धिक वर्ग र आमनागरिकलाई पनि लाग्दो हो । चाहे ती डा. केसी र उनले चलाएको आन्दोलन लक्षित हुन् वा प्रतिपक्षका लागि खर्चिएका अभिव्यक्तिहरूनै किन नहोउन् । यस्ता अभिव्यक्तिले उनलाई स्वयम घाटा त होलानै तर त्यो भन्दा वढि घाटा आम नेपालीलाई हुने छ वा प्रधानमन्त्री (संस्था) लाई नै कमजोर र हल्का बनाउँछ वर्तमान र भविश्यमा ।
कुनै पनि सार्वजनिक जीवन, पद र निर्णयमा वसेको व्यक्तिले उच्चतम जनभावना र उसका हितमा काम गर्नु पर्ने हुन्छ सिद्धान्त र व्यवहारत । उसका व्यक्त धारणा र व्यवहारले वर्तमान र भावी दिनहरूमा के कस्ता असरहरू पार्न सक्छ भन्ने कुराको पनि त्यतिनै हेक्का पनि पु¥याउनु पर्ने हुन्छ नै । यस्ता वा त्यस्ता अभिब्यक्ति कम्तीमा उनी प्रधानमन्त्री नभएर एकपार्टीको नेता मात्र भैदिएको भएले पनि स्वभाविक मान्न सकिन्थ्यो ।“जुम्लामा कोहिभोकै सुत्दै छन्…… ” जुननिकै तुक्ष र क्षुद्र अभिव्यक्ति उनले दिएका छन् जुन सामान्य नागरिकले पनि देशको प्रधानमन्त्रीबाट अपेक्षा गर्न नसक्ने कुरा हो ।
सत्याग्रह एक त्यस्तो आन्दोलन हो जुनआन्दोलन विरोधीलाई दुःख नदिएर आफैले आफै दुःख वा कष्टमा राखेर विरोधीहरूलाई झुक्न वाध्य पार्ने अहिंसात्मक आन्दोलन हो । सत्यको आग्रह नै सत्याग्रह हो । जुन काम साहास, नैतिकता र सामाजिक जनउत्तरदायित्तत्वले भरिपूर्ण मानिसहरूले मात्र गर्न सक्छन् । कायरले कदाचित गर्न सक्दैन । डा. केसीलाई त्यो अनसनको आसनमा प्रत्यक्ष देख्दाउनको मनोभाव र परिदृश्यमा त्यो देख्न सकिन्छ ।
एनमा त्यो कुनै कुत्सित मनोभाव देख्न सकिदैन । उनले पाएको पीडाबाट कुनै स्वार्थको गन्ध देख्न सकिन्न । तर उनको आन्दोलनलाई आफना् नीहित, पार्टीगत, समूहगत, र व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने र गर्न खोज्नेको यो देशमा कमि छैन भन्न सकिने अवस्था पनि छैन ।
उनले उठाएका मागहरू निश्चित रुपमा आम नेपाली जनताका हितका पक्षमा नै भएको देखिन्छ । चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तुर्जमा उच्चस्तरीय कार्यदलले २०७२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै निर्देशनमा तयार गरी सरकारलाई पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यन्वयनको जुन कुरा डा. केसीले उठाएका छन्, ती जायज र नेपालको वर्तमानको अवस्थालाई हेर्दा उचित नै छन् । जसको कार्यन्वयन गर्दा आम नेपाली जनताको हितमा मात्र हैन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यवसाय गर्ने देखि यस पेशामा काम गर्नेहरूका लागि पनि हितकरछन् । जुन कार्यदलमा केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा प्रा.डा. सुरेशराज शर्मा, प्रा. डा. अर्जुन कार्की, प्रा. डा. मदन उपाध्याय, प्रा.डा. रमेशकान्त अधिकारी, प्रा.डा. भगवान कोइराला, डा. गुणराज लोहनी (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय) र डा. हरिप्रसाद लम्साल (शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव) । यी व्यक्तित्वहरू आआफ्नो क्षेत्र र विषयमा लामो अनुभव र यो देशलाई योगदान गरेका गरेका व्यक्तिहरू हुन् ।
जुन प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा अन्तराष्ट्रिय अनुभव र स्थापित मूल्य र मान्यताहरूलाई स्पष्ट रुपमा उल्लेख पनि गरिएको छ, त्यो स्तरमा छलफल पनि गरिएको देखिन्छ ।
डा.केसीका मागहरूमा उनले प्रमुख रुपमा उठाएको माग भित्र दश वर्ष भित्र उपत्यका भित्र मेडिकल कलेज खोल्न सरकारले दिन नहुने कुरा माथेमा प्रतिवेदनमा उल्लेख निम्न विषय र यो फिगरले स्पष्ट देखाउँ छ ।
चिकित्सा शिक्षामा अभिभावकिय जिम्मेवारी विश्व स्वास्थ्य संगठन चिकित्सा शिक्षा अनियन्त्रित खुल्ला बजारलाई छोड्न मिल्दैन ।WHO 2010 स्वास्थ्य शिक्षण संस्थाहरूलाई ठूला सहर भन्दा वाहिर लैजानु पर्दछ । WHO 2010 सामाजिक उत्तरदायित्वको मान्यता विश्वव्यापी Global Consensus 2010 यी अन्र्तराष्ट्रिय मान्यताहरूको जगमा माथेमा आयोगले नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको चरम व्यापारिकणका विरुद्ध स्वास्थ्यलाई साँच्चिकै मौलिकहकका रुपमा स्थापित गर्न, काठमाडौँ केन्द्रित स्वास्थ्य सेवालाई देशव्यापी रुपमा विस्तार गर्ने दृष्टिले काठमाडौँमा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्वन्धन नदिने विषय अत्यन्त आवश्यक हुन् । यसमा अहिले केपी सरकार र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समेत प्रभावमा पार्न सक्ने व्यापारीहरु समेतको लगानीमा रहेका मेडीकल कलेजहरु पर्न सक्ने देखिन्छ । सरकारले दृष्ढ इक्षाशक्ति र जनभावनालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने हो भने यसको विपक्षमा उभिएका डा. केसी र कलेजका संचालकहरुलाई सरकारले सहमति माल्याउन सक्छ । काठमाडौँ भन्दा बाहिर स्थापित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्ता कलेजहरूलाई राजकीय बोझका रुपमा बुझ्ने र व्यापारिक कोणबाट हेर्ने गलत दृष्टि कोणका विरुद्ध उत्पीडित क्षेत्रसम्म सुलभ, प्रभावकारी र विशेषज्ञ सेवा दिनु, डाक्टरहरूको उत्पादन गर्नु र ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवालाई नयाँ उचाईँ प्रदान गर्नु आवश्यकता हो । यो आवश्यकता को सिद्धान्तबाट हेर्ने हो भने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको डा.केसीको अनसन न्यायिक छ ।
डा. केसीको अनसन सँगै कालीमार्सी धान जस्ता हलुका कार्टुन देखि प्रधानमन्त्रीका क्षुद्र अभि व्यक्तिहरू छताछुल्ल भएका छन् । अपितु कुनै पनि सामाजिक विद्रोहलाई अवमूल्यनको परिणाम प्रत्येक सत्ताले वेहोर्नु नै पर्छ । महाभारतमा पाण्डवहरूले केही गाउँहरू माग्दा नदिए पछि कौरवहरूले सिंगो राज्य नै गुमाउनु परे जस्तै डा. केसीले माथेमा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन जस्ता नेपाली जनताको स्वास्थ्य क्षेत्रका मौलिक हकहरू सुरक्षित गर्ने अभियानमा असहयोग, असहिष्णु र वौलटठी हुनु राम्रो संकेत होइन र कुनै दिन दुई तिहाईको दम्भले मैमत्त भएको केपी प्रचण्ड मण्डलीको वेलुनको हावा पनि एउटा सानो छेस्कोले नै फुस्काइ दिन सक्छ । तथापी यो आन्दोलनको मक्सत । सरकार गिराउने तिर लाग्नु हुँदैन । यो भन्दैमा सरकारलाई मताहाहाक्ती जस्तो हुनदिनु पनि हुँदैन । आफ्ना कोटरीका दलालहरूको लगानी सुरक्षित गर्न राष्ट्रिय हितका विरुद्धमा लाग्ने वर्तमान सरकारको रवैयाले समाजवाद, लोकतन्त्र र संघीयता एक कोरा भ्रम हो र यथार्थ भनेको लुटतन्त्र देखिन्छ । मनमोहन मेमोरियल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज र बि एण्ड सिकलेज झापालाई मात्र ध्यानमा राखेर केही व्यापारीहरूको हितका लागि देशको बलि चढाउने प्रधानमन्त्रीबाट कुनै अपेक्षा गर्न सकिदैन । बरु मृत्युलाई हाँकदिंदै स्वास्थ्य क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि चुनौतीका पहाडहरू चढिरहेका डा. गोविन्द केसी एक महान् अभियन्ता हुन् । डा. गोविन्द केसी विजयी हुनुको कुनै विकल्प छैन ।
