भीम कसिंगर
धेरै समय पछि तपाइहरुको साथमा आउँदै छु । लेख्ने र पाठकको रुचिअनुसारको समय पनि हुदो रहेछ । द्धन्द्धकालका समाचार अनि त्यतिबेलाको जनतालाई दिइने सूचना र वास्तविकतालाई मार्ग दिन गरिने पत्रकारीता र आजको पत्रकारीतामा आफैमा फरक पर्दै गएको महसुस गरेको छु । तर पनि कलम रोक्ने मनचाहिँ लाग्दो रहेनछ । लेखकका पनि आआफ्नै पाठक हुदारहेछन् । मेरा प्रियपाठकहरुमाझ पर्न गएको असन्तुष्टी प्रति क्षमाचाहान्छु र तपाइहरुकै प्रेणाले फेरी पनि तपाइहरु संग आउने वाचा गर्दछु । आज त्यस्तै विषय जो जनपक्षिय छैन र सरकार र उसका निकायहरुले जानी जानी गरेको गलत प्रबृत्ति र यसको दुस्प्रयास र परिणामलाई तपाइहरु माझ पस्कने जमर्को गरेको छु । आशा छ तपाईहरुको माया, सुझाव र सल्लाहले प्रेणा दिने छ।
आजको समयसम्ममा नेपालमा २१.६ प्रतिशत गरीवीहरुछन् । यस प्रतिशतले हेर्दा झण्डै ६० हजार गरीवीहरुको संख्या अति गरीवीको चपेटा भित्र पिल्सीरहेका छन । तुलनागत आर्थिक लागतको अनुपातमा दशमलव जिसो जिसोको गणानामा आउने गर्दछ । नेपालको १३ औं योजनाले २०७२ सम्म वा योजनाको अन्त्य सम्म १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको थियो भने १४ योजनाको लक्ष्य पनि उस्तैछ ।
आव २०७०।७१ सालमा ५.७ प्रतिशतले आर्थिक बृद्धि भएको थियो भने, २०७२।७३ मा २.९ प्रतिशतले र २०७३। ७४ मा ४.३ प्रतिशतले भयो । आव २०७४।७५ मा ५.९ प्रतिशतले बृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। आव २०७३।७४ ६.९ प्रतिशतले आर्थिक बृद्धि हुने अनुमान गरिएको थियो तर ४.३ प्रतिशतमा सीमित हुन पुग्यो ।
नेपाल सरकारले १३ र्औ योजनाबाट नै २०६९ सालसम्म विकासशील राष्ट्रमा स्तरउन्नतती गर्ने र २०८० सम्म अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नती गर्ने लक्ष्य लिदै १४ योजनामा पनि त्यसैलाई जस्ताको तस्तै उतारेको छ भने २१.६ प्रतिशत निरपेक्ष गरीबीलाई १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ।
तर नेपाल सरकारले वा नेपालका अर्थविदहरुले लिएको यो र यस्तै लक्ष्यहरु आजसम्मको इतिहाँसमा फेल हुँदै आएका छन् जसलाई नजिकैको आव २०७०।०७१ देखि आव २०७३।७४ को सामान्य तत्थ्याँकबाट आँकलन गर्न सकिन्छ । लिएको लक्ष्य र प्राप्त गरेको परिणामलाई विश्लेषण गर्ने हो भने अप्रमाणित र अमापनिय मापदण्दले नेपाली समाज र विश्व अर्थ तन्त्र तथा गरीवीको मापनमा निराशा जोगाएको छ। यसो हुनुको कारण पनि त छ । नेपालले मानव विकास सुचकाँकलाई ज्यामितिय र अंकगणितिय विधिद्धरा मापन गर्दछ । आफ्नो देश, समाज, विकास र अवस्थाअनुसारको नभइ परमापन सूचक हुनाले पनि यसको वास्तविकतालाई पर पुर्याएको हो ।
माथिका यतिका लामा लामा प्रसंग किन उठाए भन्दा हामी र हाम्रा अर्थ विदहरुको वास्तविक कल्पना, मापन प्रविधि र शैली सबै फेल भएको यथार्त हामी सामु छदै छ । यसरी हेर्दा प््रासंग गरीवी निवारणको मात्र होइन । २०७० सालमा गरीवी पहिचान परिचय पत्र वितरणका लागि लिइएको तथ्याँक र त्यसले पस्कीने परिणामको हो । जसले तथ्याँकलाई मिथ्याँकमा परिणत गरिको छ। हामीले अहिले राष्ट्रिय आँकडालाई एक छिनको लागि विर्सिदिआंै । जुम्लाको लागि मात्रै कुरा गर्ने हो भने नेपाल सरकारले २०६८ सालमा लिएको तथ्याँक अनुसार जुम्लामा करीव ४९ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्षे गरीवीको रेखा मुनी रहेको थियो । त्यतिबेला गरीवी निवारण कोषका साझेदार संस्थाहरुको आँकडामा ६८ प्रतिशत गरीवी थियो भने झण्डै २ वर्ष पछि वा २०७० सालमा नेपाल सरकारले लिएको गरीवी पहिचान परिचयपत्रको लागि लिएको आँकडामा झण्डै ५२ प्रतिशत भन्दा बढी घरधुरी निरपेक्ष गरीवीको रेखा मुनी रहेको देखाएको छ । जसमा एकलाख ५ हजार जुम्ली जनताहरु मध्ये झण्दै ५६ हजार जनसंख्या हो ।
यो तथ्याँक सत्य होला तर यसको संकलन, प्रशोधन र विश्लेषणको कारणले आज जुम्लामा गरीवी परिचय पत्र प्राप्त गर्नेहरुको वास्तविक मापन परिणाम उल्टो आएको छ । गरीवहरु ध्निमा मापित छन् भने धनिहरु गरीवमा । यसले गर्दा को हो लक्षित वर्ग र किन गरीबी परिचय पत्र वितरण गर्ने सिद्धान्त र व्यवहारमा फरक परेको छ । यस्तो परिस्थितमा सबै जना जानकार पनि नरहेको होइन । जानकार सबैले चुप लागेको अवस्था देखिन्छ भने स्थानीय सर्वेसभा पाएको स्थानीय सरकारले आफनो आँखा अगाडी देखेको गलत परिणामको परिचय पत्रलाई नेपाल सरकारको लिणे ढिपीसंगै श्रावण १ गतेबाट लागु हुने गरी वितरण कार्य सुरु गरेको छ। जनता चिडिएकाछन् भने गरीवीको दुस्परिणाम नभोगेकाहरुले प्राप्त गरेको उक्त परिणामको परिचय पत्रबाट पायो त पाइयो किन विरोध गर्ने भन्ने कुविचार राखेका छन् । हुनत सरकारले निकालेको त्यो परिणामले कसैको केही नलाग्ला तर त्यसबाट निस्कने परिणाम र सरकारले लिएको १४ औँ योजनाको लक्ष्यलाई सिद्धान्तत सफल गर्न सक्छत? सोच्ने बेला आउको छ।
सरकार आफैमा ठेकेदार हो । यसलाई परिणाम र कसले के पाउने भन्दा पनि दातृनिकायले के चाहान्छ र के गर्न खोजेको छ भनेर मुख वहाउने प्रबृतिबाट निर्देशित यस परिणामले वास्तविक गरीवीको उन्मुक्ति हुने देखिदैन । नत उनिहरुको पहुँच र वास्ता नै हुने छ नत उनीहरुको गणाना नै हुने देखिन्छ । यसो भन्नुको कारण के हो भने सर्वत्र विरोध र आफैले आफ्नै आँखाले देखेको र आफैले अनुभव गरी भाषण गरेका यी तथ्य तथ्याँकलाई गलत हो भनि सके पछि पनि आँखा चिम्लेर वितरण गर्नु सिधै बालुवामा पानी खन्यायर माछाका बोरा निकाल्ने परिणाम खोज्नु हो ।
नेपालमा आज पनि पहुँच, सीप र क्षमता तथा प्रविधिको अभावका कारण गरीवीको कुचक्रमा सक्षम र सवल युवाहरु घुमिरहेका छन् । जसले अवसर र सहयोग अभावका कारण गरीवीको दुष्चक्रले व्याख्या गरेजस्तै कम आम्दानी, कम बचत, कम लगानी कम उत्पादनको भार खेपीरहेकाछन् । आम्दानी नै छैन भने कसरी बचत हुन्छ? बचत नै छैन भने कसरी लगानी हुन्छ? र लगानी नै छैन भने कसरी उत्पादन हुन्छ? आज युवाहरु र लक्षित वर्गका घरपरिवारहरुलाई यही चक्रले घेरीरहेका अवस्थामा नेपाल सरकारले पनि गरीवी परिचय पत्र वितरणको कालो धन्दा गर्न थालेको छ ।
यो परिचय पत्र ७५ प्रतिशत गलत र धनी मान्छेको हातमा अन्यायिक कालो पत्तिबाँधेर वितरण गरिदै छ। यसको प्रभाव खराव पर्ने छ । नकारात्मक परिणाम आउने छ र आज भएको ५२ प्रतिशत भन्दा बढी गरीवी (जिल्लाको हकमा) झन् गरीवीको मारमा पर्ने छन् भने थोरै तर बढी पहुँच भएकाहरुले झन् उपल्लो श्रेणीमा जाने अवसर पाउने छन् । वार्षिक रुपमा संशोधन गर्ने भनिएको बहाना फलामको चिउरा हुने छ। जसको कारणले नेपाल सरकारको वा स्थानीय सरकारको लगानीले काम गर्ने छैन । गरीवका नामले नेपालले ल्याएको ऋणबाट धनीले नै स्वार्थ लिने छन् भने नेपाल सरकारले लिएका कार्यक्रम र वाचाहरुले वास्तममा अविश्वासमा निश्चित हुनेछन् ।
अवका सजग र सक्षम युवाहरुले अनि सवल र सक्षम राष्ट्रि देख्न चाहनेले र समानताका भाषा र भाषण कोर्नेहरुले यस प्रकारको गलत परिणामआउने दुस्प्रयासलाइ रोकेर पुन तथ्य तथ्याँकलाई संकलन गरी वास्तविक गरीवहरुलाई गरीवी परिचय पत्र वितरण गर्नुको विकल्प देखिदैन ।
यसले गर्दा बेरोजगार युवाहरु, गरीबहरु र विशेष गरी नेपाल सरकारले ल्याएको बेरोजगार युवाहरुलाई दिइने निर्णय गरेको सेवा र सुविधा मात्र होइन भोलिका सहयोगी संस्थाहरुको विश्वासमा समेत नकारात्मक व्यवहार आउने निश्चित छ।
यस्तो प्रकारको नकारात्मक व्यवस्थाहरु र व्यवहारहरुलाई सफल परिणाम ल्याउन खोजे पनि झन् नकारात्मक प्रभाव पर्ने छ । जसको दुस्परिणाम अवका स्थानीय सरकारहरुले व्यहोर्नु पर्ने छ। अझ त स्थानीय वास्तविक गरीवहरु आन्दोलित हुन सक्छन् । गाउँ गाउँमा वितरण गरिने परिचय पत्र र यसबाट स्थानीय सरकारले गर्न सक्ने दुस्प्रयासको भागेदार पनि स्थानीय सरकारनै हुनु पर्ने देखिन्छ । अतः यसलार्य पुर्न संशोधन र विश्लेषण गर्नु नै बुद्धिमता र वास्तविक गरीवको भलो हुने निश्चित छ । अन्यथा द्धनद्धभित्रको बेलपकाइ र कागको हर्षन विस्मातको रुपमा गरीवीहरु रहनेछन् । जसको परिणाम सामाजिक, आर्थिक तथा साँस्कृतिक रुपमा मापनि विराष्त बोक्नु पर्ने छ।
