सबैभन्दा नजिकको सरकार स्थानीय तह भएकाले नि स्थानीय सरकारले नागरिकका आबश्यकतामुखी बजेट र कार्यान्वयन मुखी नीति कार्यक्रम निर्माणमा जोड दिन आबश्यक छ । दोस्रो लहरको कोरोनाले कर्णालीका कृषि,शिक्षा,पर्यटन, होटल व्ययवसाय सबै अस्पबेस्त,रोजगारीका लागि कोरोना कहरमै भारत जाानुपर्ने बाध्यता छ । संघ सरकारले जेठ १५, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गते भित्र अनिवार्य बजेट नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने प्रावधान छ । सोहि अनुसार तातोपानी गाउँपालिकाले ल्याउने नीति कार्यक्रम तथा बजेटका प्रथामिकताका क्षेत्रहरु केके हुन् ? भनेर तातोपानी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विष्णुप्रसाद धिताललाई कर्णाली पोष्टले सोधेको छ ।
दोस्रो लहरको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञाले गर्दा आर्थिक क्षेत्र ठप्प छ । हजारौका हिसाबले नागरिक रोजगारी गुमेपछि घर फर्किएका छन् । कोरोनाले गर्दा देशको कृषि,पर्यटन,उद्योग कलकारखाना सबै ठप्प हुँदा अर्थतन्त्रनै धरासायी भएका छन् । अबको बजेट कागजी प्रक्रिया पुराउने मात्र नभई नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने हुनुपर्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र अबको एक दशक सम्म लयमा नआउने गरी थलिएको अबस्थामा त्यसलाई उकास्नले खालको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा तीनैतहका सरकारले प्रथामिकता नदिएको खण्डमा अझै दशकौ सम्म नुन देखि सुन सम्मका लागि परनिर्भता कायमै रहने निश्चित छ । त्यसैले असार १० गते स्थानीय सरकारले ल्याउने नीति कार्यक्रम तथा बजेट आयात प्रतिस्थापनमखुी हुनु पर्छ ।
संघ र प्रदेश सरकारले हाम्रा सुझाब गुनासालाई त सुन्दैन ।
तर प्रदेश सरकार संग स्थानीय सरकारको पनि स्वामित्व हुने दुरदराजका नागरिकले पनि केहि राहत महसुश गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन विगत देखि सुझाब दिदै आएका छौ । तर अन्तमा सुझाब दिइएका भन्दा फरक नीति र अनपेक्षित बजेट आउने गरेको छ ।
त्यसैले गर्दा स्थानीयतहले नै नागरिकका आबश्यकता परिपुर्ति नीति कार्यक्रम तथा बजेट बनाउनुको विकल्प छैन् ।
यस पाली तातोपानी गाउँपालिकाले भने कोभिड केन्द्रित हुनेगरी कृषि, पर्यटन खानेपानी र विद्युतलाई प्रथामिकता दिएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्ने, यूवालाई रोजगारी सृजना गर्ने, खालको आर्यआर्जनमुखी बजेट ल्याउनुको विकल्प छैन् । जुम्लाका आठै स्थानीयतह यहाँको उर्वभर भुमिलाई अबसरमा बदल्नका लागि उत्पादन मुखी बजेटलाई बढी जोड दिने लक्ष्यमा छन् ।
कृषि, पशुपालन, उद्योगधन्दा, यूवाल रोजगारीलाई जोड दिईने छ । हजारौका हिसाबले नागरिक रोजगारी गुमाएर घर फर्किएका छन् । उनिहरुलाई पुर्नस्थापना गर्नु नजिजको सरकार हुनुको नाताले स्थानीयतहलाई ठुलो चुनौती छ ।
रोजगारी दिने माध्यम भनेकै कृषि र पर्यटन क्षेत्र हो । खानेपानी विद्युतको विकास हुने गरी कृषि र पर्यटनबाट तत्तकाल नागरिकले लाभ लिने खालका नीति तथा कार्यक्रम बनाउने र उक्त नीति सघाउने राहत पुग्ने खालको बजेटमा तातोपानीले प्रथामिकता दिनुपर्ने आबश्यक छ ।
कृषि क्षेत्र अन्तरर्गत कर्णालीमा अझै पनि करिब ८२ हजार हेक्टर जमिन बाझै रहेको तथ्षंक छ । आर्थिक क्षेत्रलाई समेट्ने योजनामा बढी प्रथामिकता, बाँझो जग्गालाई उत्पादनशील बनाउने, यूवालाई दिने खालेको बजेटनै स्थानीय सरकारको प्रथामिकता हुनुपर्छ । कृषिमा यूवालाई आर्कषण गर्न निरब्याजी ऋण,अनुदान, राम्रो गर्नेलाई प्रोत्साहन जस्ता कार्यक्रमलाई प्रथामिकता दिईने छ । तातोपानी गाउँपालिकाका ८ वटा वडामै कृषि र पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएकोले बस्तीस्तर माग र आबश्यकता अनुसार बजेट ल्याउनुको विकल्प छैन् ।
विगतको जस्तै कोरोनाका कारणले बजेट छलफलका सात वटा चरणलाई छोटकरीमा पुरा गर्दै बजेट ल्याउने बाध्यतामा स्थानीय सरकार छन् । अहिले कोभिड रोकथाममै केन्द्रि भएपनि नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउन आन्तरिक छलफल भईरहेको छ ।
कोरोना सृजित विषम् परिस्थितीलाई मध्यनजर गरी बजेट ल्याउनै पर्छ । विगतकै जस्तै डल्लो बजेटले वर्तमान परिस्थिती संग सामाना संग स्थानीय सरकारलाई हम्य हुने अबस्था छ । त्यसैले पनि विगतका जस्ता राजनीतिक स्वार्थका बजेट भन्दा नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने बजेट ल्याउनु पर्छ । कोरोना महामारीले पनि आफ्नै ठाउँमा उत्पादन बढाउनु पर्ने, सिप अनुसारको रोजगारी उद्यमशीलता आफ्नै ठाउँमा हुने पर्ने पाठ सिकाएको छ ।
त्यसैले गर्दा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारले उत्पादनमुखी तथा रोजगारमुखी नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन जरुरी छ । अन्य समय भन्दा कोरोनाले गर्दा पृथक ढंगको बजेट नीति ल्याउन आबश्यक देखिएकोले संघ प्रदेश सरकार पछि आउने स्थानीय तहको बजेटलाई नमुना बनाउन स्थानीयतहले बढीनै कसरत गर्नु देखिन्छ ।
तातोपानीले कृषि, पर्यटन, खानेपानी विद्युत क्षेत्रलाई प्रथामिकतामा राखेर सडक सुधार,सिचाई, शिक्षा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा लगानी आबश्यकता अनुसार गर्ने योजना रहेको छ । कोभिड कहरका बीच पनि बजेट ल्याउनै पर्ने प्रावधान रहेकोले आउदो असार १० गतेनै बजेट आउने गरी तातोपानीले तयारी थालेको छ ।
तातोपानीका सबै वडामा बस्तीस्तरका योजना छनौटका लागि छलफल भईरहेको छ । विभिन्न वडाबाट सुझाब लिने कार्यान्वयन नगर्ने, नागरिकका आबश्यकताका योजना स्वीकृती नगर्ने भन्ने गुनासो आएको छ । गाउँबाट आएका योजनालाई प्रथामिकीकरण गरेर कसरी नागरिकका गुनासो सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि विभिन्न पटकका कार्यपालिका बैठकमा गन छलफल हुने गरेको छ ।
सके सम्म विगतको केहि फरक,नयाँपनको कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउने आशामा छौ । संघियतापछि पहिलो स्थानीय सरकारको अन्तिम बजेट पनि भएकोले समग्रमा बजेट उपलब्धीमुलक हुने गरी काम गर्ने चुनौती खडा भएकाले आगामी आवका लागि धेरै महत्वकाँक्षी योजना नआउने समेत तातोपानी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिृकत विष्णु प्रसाद धिातलको आशा छ ।
चार वर्षको बजेट,विकास निर्माणको समिक्षा गर्दै आगामी आवको बजेटलाई उत्पादनशी कसरी बनाउने भन्ने बारेपनि तातोपानीको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
विष्णु प्रसाद धिताल
प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत,तातोपानी गाउँपालिका,जुम्ला
