जुम्ला । संघिय अनुदानकै भरमा चलेको कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी भन्दा खर्च निकै बढी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतको आम्दानी तथा खर्चको विवरणलाई हेर्दा कर्णालीमा आम्दानी र खर्चबीचको अन्तर सम्बन्ध निकै टाढा देखिन्छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को पुस मसान्त सम्मको तथ्यांकलाई मात्र हेर्ने हो भने कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु र पुँजीगत गरी चार अर्ब ७५ करोड ४७ लाखबढी रकम खर्चिएको छ । संघिय अनुदानकै भरमा चालु आवमा ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजारको बजेट ल्याएकोमा पुँजीगत १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार चालुतर्फ १२ अर्ब ४० करोड ४८ लाख ७३ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
जसमा चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा पुँजीगततर्फ १ अर्ब ६६ करोड ९३ लाख ६० हजार ३ ८९ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । भने चालुतर्फको बजेट ३ अर्ब ८ करोड ५४ लाख लाख खर्च गरेको छ ।
६ महिनामा चालु र पुँजीगत गरी चार अर्ब ७५ करोड खर्च गरेको कर्णाली प्रदेशले आम्दानी भने २६ करोड मात्रै गरेको पाइएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको ६ महिनाको राजश्व संकलनको विवरणनुसार पुस मसान्त सम्मा कर्णाली प्रदेश सरकारले कूल २६ करोड ८७ लाख १४ हजार ६९८ रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक आम्दानी गरेको छ । चालु आवमा ८५ करोडबढी आन्तरिक आम्दानी गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारले लक्ष्य लिएको छ ।
सवारी साधन कर,कृषि सम्बन्धि कर,व्यवसाय दर्ता कर,वस्तुको उपभोग तथा उपभोगको अनुमतिमा लाग्ने कर,वन क्षेत्रको रोयल्टी लगायतका शिर्षकमा प्रदेश सरकार मातहतका निकायले राजश्व संकलन गर्दै आएका छन् । जिल्ला वन कार्यालयहरुले भने जडिबुटि तथा वन पैदावारबाट संकलन भएको राजश्वको केही हिस्सा प्रदेशमा पठाउने गरेका छन् ।
उद्योग दर्ता तथा नविकरण र सवारी साधन नविकरणको कर बृद्धि गरेको कर्णाली प्रदेशले बितेको सात वर्षमा समेत अपेक्षाकृत रुपमा राजश्व संकलन गर्न सकेको छैन् । आर्थिक आम्दानी बृद्धिका थुप्रै सम्भावना हुँदा पनि कर्णालीको बजेट टुक्रे योजनामै सिमित हुनुले पनि अपेक्षाकृत प्रतिफल आउन सकेको छैन् । भने चालु आवमा वार्षिक ८० प्रतिशत बजेट खर्चको लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले राजश्व संकलनको कुनै लक्ष्य लिएको छैन् ।
आन्तरिक आय बृद्धिमा छैन् ध्यान
कृषि,पर्यटन,जलविद्युत,जडिबुटि लगायतका सम्भावनाले भरिपूर्ण कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीको अबस्था निकै कमजोर छ । संघियता कार्यान्वयनकोे सात वर्षबढी समय बितिसक्दा पनि आन्तरिक आयमा गति लिन नसेकेको कर्णाली संघिय अनुदानकै भरमा चलेको छ । आम्दानी बृद्धिका प्रचुर सम्भावना हुँदा पनि ठोस नीति र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी अभावकै कारण कर्णालीको आन्तरिक आय कमजोर भएको देखिन्छ ।
विशेष गरी कृषि,पर्यटन,जडिबुडि प्रशोधन तथा बजारीकरण र जलविद्युतमा आन्तरिक बाह्य लगानी भित्रयाएको खण्डमा कर्णाली आर्थिक रुपमा सक्षम बन्न धेरै समय कुर्नुपर्ने अबस्था छैन् । तर लगानीमैत्री वाताबरण नहुनु र उत्पादनमुखी नीति र कार्यक्रमको अभावले कर्णालीको आन्तरिक आय बृद्धि हुन सकेको छैन् ।
यदपी,हाल सम्म कर्णाली प्रदेश सरकारमा चार जना मुख्यमन्त्री र चार दर्जनबढी मन्त्री फेरिसकेका छन् । तर आन्तरिक आय बढाउने विषयमा भने खास्सै ध्यान कसैले दिएका छैनन् । जसका कारण सम्भावना भएर पनि गरिब प्रदेशका रुपमा कर्णालीले परिचय पाएको छ ।
एकातिर आन्तरिक आय बृद्धि नहुनु र अर्कोतिर विनियोजित वार्षिक बजेटमा पनि पुँजीगत भन्दा चालु खर्च बढ्यको बड्यै हुनुले कुनै समय संघिय सरकारले समपुरक र राजश्व बाँडफाँडको अनुदान मात्रै रोकिँदिदा कर्णाली प्रदेश सरकार संचालनमै अन्यौलता आउने अबस्था छ । त्यसैले कर्णाली सरकारसंग उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाएर आम्दानी बढाउनुको विकल्प छैन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीयतह संग समन्वय गरी उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने,उत्पादनमुखी मुखी उद्योगलाई अनुदान दिने,कृषि उत्पादनको प्रशोधन तथा बजारीकरणमा जोड दिने नीति निर्माणमा ध्यान दिन आबश्यक छ ।
