गुठिचौर गाउँपालिका जिल्लाका आठ स्थानीय तह मध्य एक पालिका हो । मुलुकमा संघियता कार्यन्वयन पश्चात सञ्चालित तीन तहका सरकार मध्य सबै भन्दा नजिकको सरकार नै स्थानीयतह हो । वित्तिय र राजनीतिक संघियताको कार्यन्वयनसंगै दोस्रो चरणको

जुम्ला । स्रोत र सम्भावनाले भरिपुर्ण जुम्लाका आठै स्थानीयतह आन्तरिक आम्दानीमा कमजोर देखिएका छन् । स्रोत परिचालनको नीति अभावकै कारण स्थानीयतह आन्तरिक आयमा कमजोर देखिएका हुन् । एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेको जुम्लाका आठ

जुम्ला ः चन्दननाथ नगरपालिका – ९ बयालकाटियाका बेपत्ता पारिएका ट्याक्टर चालक धन गिरीले न्याय नपाएको भन्दै कर्णाली राजमार्ग बन्द गरिएको छ । चालक गिरीको लामो समयसम्म नत लाश नै भेटियो, नत शास र न्याय नै

शिर्षदलहरुको चरित्रः नेपाल एक विकासोन्मुख भु–परिवष्टिक देश हो । यो देशको उत्तर दक्षिण आर्थिक र सामारिक रुपले सम्पन्न शक्तिशाली देश चीन र भारत छन। नेपाल यी दई देशको विचमा रकेको छ ।त्यति मात्रै हाईन ,जन

जुम्ला ः जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिकाले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्वन्धी नीति २०८० बनाउन थालेको छ । अपांगता भएका व्यक्तिहरुको विषयमा लामो समयदेखि वकालत गर्दै आएको गैरसरकारी संस्था आइएनएफ जुम्लाको सहजीकरणमा उक्त नीति बनाउन थालिएको हो

जुम्ला । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा गत आवमा १ सय ९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । गत आव २०७९/८० मा वर्षभरीमा विभिन्न अपराध शिर्षकका १ सय ९ वटा मुद्दा दर्ता भएका हुन् ।१ सय ९

सुर्खेत ः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष डा. सूर्यप्रसाद शर्मा ढुंगेलले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुरुप मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणसम्बन्धी ऐन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।इन्सेकले साउन २३ गते

जुम्ला । कर्णाली दुरदराजमा विशषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पुराउने,अध्यायन अनुसन्धान गर्ने उदेश्य सहित  र सेवा २०६८ सालमा स्थापना भएकाे कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाले दुर्गम कर्णालीका दुर दराजमा विशषज्ञ सेवाकाे पहुँच विस्तार गरेकाे छ

जुम्ला । साउन पहिलो साता गुठिचौरका ६ सहित ७ वटा घरमा आगो लगाउने तथा अटो र ट्याक्टर जलाउने व्यक्ति गुठिचौरकै एक जना यूवा रहेको खुलेको छ । गुठिचौर गाउँपालिका वडा नं.४ उखाडीगाउँ निवासी वर्ष ३०

  जुम्ला ।  राष्ट्रिय किताब खानाले कर्णाली प्रदेशका सात जिल्लाका २७ वटा स्थानीय तहलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । नियमित स्थायी शिक्षकलाई तलबभत्ता भुक्तानी गर्नुअघि तलबी प्रतिवेदन स्वीकृत नगरी तलब भुक्तानी गर्ने कर्णालीका ती